भौतिक पूर्वाधारतर्फ चैतसम्म ४९ प्रतिशत खर्च, प्रगति ४५ प्रतिशत मात्रै

हतार हतारमा असारे विकासका नाममा गुणस्तरीय काम नभई बजेट खर्चिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुने देखिन्न । यसबारे सचिव अधिकारी भन्छन्, ‘वैशाख, जेठ र असारमा आयोजना निर्माण नै गर्न हुँदैन भनिएको होइन, बरु हतार हतार र बर्खायामको समयमा नगर्नू मात्रै भनिएको हो । अनुकूल सिजनमा निर्माणअघि बढ्नुपर्छ, त्यो असार नै किन नहोस् ।

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को दोस्रो चौमासिक चैत मसान्तसम्म ४५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यो प्रगति हेर्दा हालसम्म विकास आयोजना निर्माण निकै सुस्त हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार पूर्वाधार निर्माणतर्फ विभिन्न सडक, पुल र अन्य निर्माणका लागि अहिलेसम्म ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले भने, ‘हालसम्म बजेट खर्च ४९ प्रतिशत भएको छ । जेठ मसान्तसम्म ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति र खर्च हुन्छ ।’

यसअघि सरकारले वैशाखपछि कुनै पनि निर्माण र भौतिक संरचना नगर्नू भने पनि त्यो क्रम यस वर्ष पनि कायम हुने देखिएको छ । हतार हतारमा असारे विकासका नाममा गुणस्तरीय काम नभई बजेट खर्चिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुने देखिन्न । यसबारे सचिव अधिकारी भन्छन्, ‘वैशाख, जेठ र असारमा आयोजना निर्माण नै गर्न हुँदैन भनिएको होइन, बरु हतार हतार र बर्खायामको समयमा नगर्नू मात्रै भनिएको हो । अनुकूल सिजनमा निर्माणअघि बढ्नुपर्छ, त्यो असार नै किन नहोस् ।’

अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत ७ ओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यसमा पूर्व-पश्चिम विद्युत्तीय रेलमार्ग र ६ ओटा सडक आयोजनाहरु पर्छन् । अहिले पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा निकुन्ज छलेर जाने निजगढ-हेटौंडा-भरतपुर खण्डबाहेक सबै खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, हुलाकी राजमार्गको कामले पनि पछिल्लो समय आएर गति पाइरहेको छ ।

अहिले आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी छ । तर, सडक, पुललगायतका भौतिक निर्माणको प्रगति निकै कम देखिन्छ । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म ४८ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयले चैत्रमसान्तभित्र ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य बनाएको थियो । तर, चैत सकिएर वैशाख लागिसक्दा उक्त प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । फलस्वरुप, विगतमा झैं असारे विकासका नाममा वैशाखदेखि जेठ र असार महिनाकै अवधिमा हतार हतारमा निर्माण अघि बढ्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।

मन्त्रालयले निर्माणाधीन सडक र पुल निर्माण चैत मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य लिएका आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । ठेक्कालगायतका ती आयोजना जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न हुने लक्ष्यका साथ अघि बढेको मन्त्रालयले नै जानकारी दिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ५५० किमि सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिए पनि हालसम्म साढे २५० किमि मात्रै सडक कालोपत्रे भएको सडक विभागले जनाएको छ । जेठमसान्तसम्म लक्ष्यअनुसारकै सडक कालोपत्रे गर्ने योजनामा विभाग छ । तर, बजेट र समयका हिसाबले हेर्दा त्यो लक्ष्य पूरा हुन सक्ने देखिँदैन । त्यस्तै, झन्डै ३०० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिए पनि हालसम्म १२० ओटा पुल मात्रै बनेका छन् । लक्ष्यअनुसार पुल बनाउन डेढ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकाले विभाग स्रोतको खोजीमा छ । बजेट अभाव र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण पनि सडक र पुल निर्माण लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको विभागले जनाएको छ ।

यसअघि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले नै निरीक्षण गरी ३ महिनाभित्र सडक कालोपत्रे गरिसक्न निर्देशन दिएको चाबहिल—जोरपाटी—साँखु सडकको दुरावस्था उस्तै छ । दुई महिनाअघिदेखि सडकबीचमा कङ्क्रिट, गिटी थुपारिए पनि जेठ मसान्तसम्म कालोपत्रे पूरा गर्ने लक्ष्य छ । यस वर्ष ठेक्का लागेको सडक आयोजनाको काम भइरहे पनि सन्तोषजक प्रगति भने देखिँदैन ।

मन्त्रालयले उक्त सडकखण्डको काम पनि जेठ मसान्तभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको छ । यता, हुलाकी राजमार्गको काम पनि निकै सुस्त देखिन्छ । कुल १७९२ किमि सडकमध्ये चालू आवको चैत मसान्तसम्म १०० किमि कालोपत्रे, ६७ किमि ग्राभेल र २ ओटा पुल निर्माण भएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर, हुलाकी राजमार्गमा चालू आवमा विनियोजन भएको बजेट एकदमै न्यून खर्च भएका कारण पनि प्रगति आशलाग्दो देखिँदैन । चालू आवमा ती आयोजनामा ३० प्रतिशत मात्रै वित्तीय र ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको देखिन्छ ।

उत्तर—दक्षिण कर्णाली करिडोरको हालसम्म १५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । उत्तरदक्षिण कोसी करिडोरको वित्तीय र भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । यस वर्ष ती आयोजनामा विनियोजित बजेट ३४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिएको छ । ठेक्कापट्टा समयमै नलाग्नु र जग्गा, वनक्षेत्र, सार्वजनिक खरिद, स्थानीयको अवरोध र प्रक्रियागत झन्झटका कारण पनि अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

असारे विकासबारे के भन्छन् सचिव मधुसूदन अधिकारी ?

असारे विकासभन्दा पनि पिच गर्ने पिक सिजन भनेको तेस्रो चौमासिक नै पर्दो रहेछ । पहिलो चौमासिकको सुरुआती दिनमा वर्षा हुनाले पिच हुँदैन । दोस्रो चौमासिकमा विभिन्न मेला, पर्व पर्छन् । काम अघि बढ्न सक्दैन । खास काम सुरु हुनुपर्ने कात्तिक, मङ्सिरदेखि नै हो । त्यसमा पनि कालोपत्रेको काम कात्तिक मङ्सिरमा चिसो हुनाले गर्न मिल्दैन । १५ डिग्री तापक्रमभन्दा कम भएमा पिच गर्न मिल्दैन । त्यतिबेला काठमाडौंको तापक्रम १५ डिग्रीभन्दा कम हुन्छ । माघ १५ पछि यसो तात्न थाल्छ । त्यसपछि सुरु हुनुपर्ने हो । बीचमा यसो काम हुन थालेको थियो, चैत/वैशाखपछि फेरि पानी पर्न थाल्छ । त्यसले डिस्टर्ब गर्छ र ढिलो हुन्छ । यसको अर्थ पानी परेका बेला काम नगर भन्या हो । अहिले पानी परिरहेको छ, तर, वैशाख हो भनेर काम गर्न त भएन नि । त्यसै असारमा घाम लाग्यो, काम गर्न हुन्न भनेर पनि भएन । वैशाखमा पानी प¥यो भने काम गर्नु भएन्, असारमा घाम लाग्यो काम गर्नुप¥यो ।