खासगरी, सडक, पुल, रेलमार्ग, यातायात र ठूला महत्त्वका आयोजनाहरुलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याइने मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले जानकारी दिए । उनले सबैभन्दा बढी सडक र पुल निर्माणका लागि ११६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइने बताए ।
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा १३७ अर्ब रुपैयाँ बजेट तोकिने तयारी भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ३५ प्रतिशतले बढाएर बजेट सिलिङ तोकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
खासगरी, सडक, पुल, रेलमार्ग, यातायात र ठूला महत्त्वका आयोजनाहरुलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याइने मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले जानकारी दिए । उनले सबैभन्दा बढी सडक र पुल निर्माणका लागि ११६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइने बताए । त्यस्तै, यातायात र रेलमार्ग निर्माणसँगै ठूला महत्त्वका आयोजनालाई लक्ष्य गरी बजेट छुट्याइने सापकोटाले बताए । रेलमार्ग निर्माणतर्फ झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
खासगरी हुलाकी राजमार्ग, उत्तरदक्षिण करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग जस्ता राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाका लागि चालू आवमाभन्दा दोब्बर बजेट छुट्याइएको सापकोटाको भनाइ छ ।
यो सङ्घीय सरकारअन्र्तगत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई तोकिएको बजेट मात्रै हो । एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकिए पनि सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारका लागि बजेट नपुग्ने भन्दै बढाउनसमेत आग्रह गरेको छ । ‘सरकारको पूर्वाधार निर्माण लक्ष्य हासिल गर्न तोकिएको बजेट सिलिङ निकै कम हो,’ मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले भने, ‘हामीले त अझै बढाउनु पर्ने माग गरेका छौं । अझै पनि छलफल भइरहेको छ ।’
अहिले सङ्घीय सरकारअन्र्तगतका बहुवर्षे आयोजनाहरु प्रदेश सरकार मातहतमा गएका छन् । बहुवर्षे ठेक्काका झन्डै २७ अर्ब रुपैयाँका आयोजना अहिले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । तर, प्रदेश सरकारले त्यस्ता बहुवर्षे आयोजना बनाउन नसक्ने भन्दै पुनः सङ्घीय सरकारमै फर्काउनसमेत थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्ता प्रदेश सरकारमा गएका बहुवर्षे आयोजना प्रदेश सरकारले बनाउन नसकेमा विनियोजित बजेट सङ्घअन्तर्गत ल्याई मन्त्रालयले नै बनाउन सक्ने सचिव अधिकारीले बताए ।
चालू आवमा बहुवर्षे ठेक्काका विभिन्न सडक आयोजना प्रदेश सरकारमा गए पनि निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन् । केही सडक आयोजना प्रदेश सरकारले नै अघि बढाए पनि केही आयोजना भने प्रदेश सरकारले बनाउन नसक्ने भन्दै सङ्घमै फिर्ता गरेका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ५५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । जेठ मसान्तसम्म ९० प्रतिशत भौतिक र वित्तीय प्रगति गर्ने अपेक्षा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
असारे विकासका नाममा ठूलो बजेट खर्चिने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब झन्डै २ महिना बाँकी छ । तर, सडक, पुललगायतका भौतिक निर्माणको प्रगति निकै कम देखिन्छ ।
मन्त्रालयले निर्माणाधीन सडक र पुल निर्माण चैत मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य लिएका आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । ठेक्कालगायतका ती आयोजना जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न हुने लक्ष्यका साथ अघि बढेको मन्त्रालयले नै जानकारी दिएको छ ।
सडक विभागका अनुसार, हालसम्म झन्डै ८ सय किमि सडक कालोपत्रे भएको छ । वैशाख सुरु भएपछि अझै धेरै ठाउँमा सडक निर्माण र कालोपत्रे निर्माणको चटारो छ । त्यस्तै, झन्डै ३०० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिए पनि हालसम्म १५० ओटा पुल मात्रै बनेका छन् । लक्ष्यअनुसार पुल बनाउन डेढ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकाले बजेट अभाव रहेको देखिन्छ ।
