खासगरी राष्ट्रिय गौरवका २१ ओटा आयोजना र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना निर्माण, विकास र सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण आयोजना तथा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनालाई मुख्य प्राथमिकतासाथ बजेट ल्याएको छ । राष्ट्रिय गौरवका महत्त्व र पूर्वाधार विकासका आयोजनालाई बजेटमा निरन्तरा दिइएको छ । अधिकांश पुरानै आयोजनालाई बजेटमा राखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार र विकास आयोजनातर्फ खासै नयाँ आयोजना भने समेटिन सकेका छैनन् ।
सरकारले यातायात, सडक, रेलमार्ग निर्माणलाई मुख्यरुपमा बजेटले समेटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७६÷०७७ मा समग्र पूर्वाधार निर्माणतर्फ ५६ प्रतिशतले थप अर्थात् १ खर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको हो । चालू आवमा भने सरकारले १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
खासगरी राष्ट्रिय गौरवका २१ ओटा आयोजना र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना निर्माण, विकास र सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ ।
पूर्व—पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व—पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौं—तराई दु्रतमार्गलगायतका आयोजनाले विगतमा भन्दा बढी बजेट पाएका छन् । पूर्व—पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
हुलाकी राजमार्गको निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि १३ अर्ब, रेल तथा मेट्रोरेलतर्फ ७ अर्ब ७० करोड, पुल निर्माणतर्फ ७ अर्ब, नागढुङ्गा नौबिसे सडक खण्डमा सुरुङ निर्माणसहित ६ अर्ब, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
त्यस्तै, चालू आवमा काठमाडौं उपत्यकामा केबलकार, मेट्रोरेल तथा मोनोरेलको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने भने पनि डीपीआर पूरा हुन सकेको छैन् । तर, ती आयोजनाका लागि भने अहिलेको बजेटले समेटेको छैन ।
विगतमा पनि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र हुलाकी राजमार्गलाई बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्रै आयोजनाका बाँकी काम सम्पन्न गराउन बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । रानीजमरा, भेरीबबई डाइभर्सन, बबई आयोजना अघि बढाउन बजेट छुट्याइएको छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा विकास गर्न २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले बनाउने सबै सडक दुई लेनका हुने छन् । आगामी वर्ष २ सय ओ पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । त्यसका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । चालू आवमा पनि ३ सय पुल निर्माण गर्नुपर्ने लक्ष्य थियो । तर, बजेट अभावका कारण १५० ओटा पुल मात्रै निर्माण भएको सडक विभागले जनाएको छ ।
गौरवका आयोजनामा सरकारको चासो
विकास आयोजनालाई थप गति दिन केही सुधारका सङ्केत पनि बजेटमा देखिएका छन् । जस्तो कि, सार्वजनिक खरिद ऐन, ठेक्का लगाउनुपूर्व ढल, पानी, विद्युत् पोल लगायतका संरचनाको व्यवस्थापन अनिवार्य गर्न जोड दिइएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्माण तीव्रता दिन र नियमित अनुगमन तथा जानकारी लिने गरी मुख्यमन्त्री र आयोजना स्थलको जानकारी पाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डिजिटल ‘एक्सन रुम’ सञ्चालनमा आएको छ । यसले गौरवका आयोजना प्रगति, अवस्था र चुनौतीका बारेमा प्रधानमन्त्रीले सिधा जानकारी पाउनेछन् ।
कार्यान्वयन पक्ष र खर्च क्षमतामा प्रश्न कायमै
विगतमा पूर्वाधारका विकासे आयोजनाको बजेट खर्च नहुने स्थिति विद्यमान थियो र, अहिले पनि छ । यसलाई कम गर्न बजेटले सडक ठेक्कामा दिनुअघिका पूर्वाधार संरचनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, जुनसुकै आयोजनामा पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार आयोजना प्रमुखहरु छनौट गर्न सक्ने छ । यसले केही हदसम्म आयोजना निर्माणमा सहजता भए पनि ठेकेदार, निर्माणको गुणस्तर र कार्यान्वयन क्षमता कसरी बढाउने नीति भने बजेटमा कहीँ कतै देखिँदैन । यसले आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन, कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा समेत असर गर्छ ।
चालू आवमा मात्रै हेर्दा, पूर्वाधार विकासतर्फ साढे १० महिनाको अवधिमा ६० प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । विगतमा पूर्वाधार विकासे आयोजनाको बजेट खर्च नहुने स्थिति विद्यमान छ ।
बजेटले केही नीतिगत कुरा समेटेको भए पनि मुख्य कुरा कार्यान्वयन गर्ने पक्ष दरिलो हुनुपर्ने पूर्वाधारविद् बताउँछन् । बजेटले पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमता, गुणस्तर, योजनाको पहिचान र योजना चक्र सुधार्नेतर्फ केही अधुरो रहेको पूर्वाधार विद् डा. सूर्यराज आचार्यले बताए ।
‘मुख्य कुरा कार्यान्वयन पक्षको देखिन्छ । समग्रमा बजेटका केही नीतिगत राम्रा कुराहरु आएका छन्’ उनले भने, ‘तर, आन्तरिक क्षमता बढाउने र कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ । त्यस्मा चुनौती देखिन्छ ।’
बजेट केही वितरणमुखी भए पनि विकास निर्माण, कृषि र उत्पादनमूलक उद्योगलाई फोकस गरी ल्याइएको अर्थशास्त्री शंकर शर्माको तर्क छ । ‘बजेट केही वितरणमुखी देखिए पनि विकासका आयोजना र कृषि÷उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको आएको छ,’ उनले भने, ‘यसले देशको आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’
