मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत १४ ओटा र हुलाकी राजमार्गमा १० ओटा पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो । तीमध्ये ठेक्का सम्झौता भई समयमै सम्पन्न नगर्ने दुई पुल निर्माणको ठेकेदारलाई कारबाहीसमेत गरिएको सडक विभागले जनाएको छ ।
काठमाडौं । हुलाकी र मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गअन्तर्गत पर्ने झन्डै २ अर्ब रुपैयाँका ठेक्काका २४ ओटा पुल अलपत्र परेका छन् । झन्डै दशकअघि ठेक्का सम्झौता भएर अघि बढाइएका त्यस्ता पुलको निर्माण अहिलेसम्म सुरु हुन सकेका छैनन् ।
ठेक्कामा गएका त्यस्ता पुल निर्माणको अनुगमन र ठेकेदारको लापरबाहीका कारण हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने पुल अहिले रुग्ण अवस्थामा पुगेका हुन् । मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत १४ ओटा र हुलाकी राजमार्गमा १० ओटा पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो । तीमध्ये ठेक्का सम्झौता भई समयमै सम्पन्न नगर्ने दुई पुल निर्माणको ठेकेदारलाई कारबाहीसमेत गरिएको सडक विभागले जनाएको छ ।
तिनाऊ खोला र दानव खोला पुल निर्माणको ठेक्का पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनसहितको जेभी कारबाहीमा परेको हो । निर्माण सुरु गर्न ठेक्का सम्झौता भएका पुल आयोजनाले समयमै काम सम्पन्न नगरी पटक पटक म्याद थप्ने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने, अग्रिम भुक्तानी लिएर अलपत्र छाड्ने, अनुगमन नहुनु, मुआब्जा र ठेक्का लगाउनुअघि पूर्वतयारीका काम पूरा नगरी ठेक्का दिइँदा पुल निर्माणले गति लिन नसकेका हुन् ।
खासगरी, मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत पाँचथरका ओसमखोला पुल, सुखाखोला पुल, खण्डुवाखोला पुल, छाङ्गेखोला पुल, तेह्रथुममा खोरुङ्गा खोला पुल, धनकुटामा मङ्ममाया पुल, खोटाङमा पङ्खुखोला पुल, भल्केखोला पुल, दोन्तोखोला पुल, सिन्धुलीमा बहादुरेखोला पुल, खाङ्साङ खोला पुल÷सोखु खोला पुल, बागलुङमा खहरे खोला पुल, पूर्वी रुकुममा रेली खोला पुल र जाजरकोटमा भेरीखोला पुल रुग्ण बनेका छन् ।
त्यसैगरी, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पनि १० ओटा पुल अलपत्र परेका छन् । खासगरी झापामा विरिङ खोला पुल, कन्काई पुल, धनुषामा कमला पुल, सिरहामा बलान पुल, सर्लाहीमा बाँके नदी पुल, बागमती नदी पुल नियन्त्रण, वीरगन्जमा तिलाबे पुल, तिनाऊ खोला पुल, दानव खोला पुल र कान्द्रा नदी पुल अलपत्र परेका छन् । हुलाकी र मध्यपहाडी सडक आयोजनाका विभिन्न खण्डमा १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ ठेक्काका पुल अलपत्र परेका हुन् ।
त्यस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न ९ ओटा पुल पनि वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । ठेक्का सम्झौता भई निर्माणमा गएका त्यस्ता पुल निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, मुआब्जा समस्यालगायतका कारण निर्माण कार्यमा अवरोध कायमै छ ।
मध्यपहाडी राजमार्गमा कुल १३३ ओटा पुल बनाउनुपर्छ । त्यसमध्ये हालसम्म ७० ओटा पुल बनिसकेका छन् । २७ ओटा पुल निर्माणाधीन, १८ ओटा पुल ठेक्का सम्झौता भइसकेका र १९ ओटा ठेक्कामा जान बाँकी छन् । मध्यपहाडी राजमार्गमा संशोधित बजेट ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो १८०० किलोमिटर लम्बाइको सडक आयोजना हो ।
त्यस्तै, हुलाकी राजमार्गमा २१९ ओटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ८० ओटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । ८० ओटा निर्माणाधीन र ५९ ओटा पुल ठेक्कामा जान सकेका छैनन् । १७९२ किलोमिटरको हुलाकी राजमार्गमध्ये ५४४ किमी सडक टेन्डर हुन बाँकी छ ।
मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने रुग्ण पुल निर्माणमा केन्द्रित भई आगामी २ वर्षभित्र सबै पुल निर्माण सम्पन्न गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले बताए । उनले आगामी ४ वर्षभित्र अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० भित्र राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । ‘अर्थमन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने सहमतिअनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आगामी ४ वर्षभित्र जसरी पनि गौरवका सडक आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएका छौं,’ मन्त्री रघुवीर महासेठले भने ।
मन्त्री महासेठले विगतमा भएका ठेक्का पट्टा अलपत्र छाडिएको र अहिलेको सरकारलाई थप समस्या थपिएको बताए । ‘विगतमा जसरी ठेक्कापट्टा हुँदै आएको थियो, ती अलपत्र थिए । यो हामी आएपछि मात्रै भएको होइन,’ सङ्घीय संसदको विकास समितिको बैठकको छलफलमा मन्त्री महासेठले भने ।
समितिको बैठकमा अघिकांश सांसदले मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने पुल निर्माणमा देखिएका समस्या, खरिद ऐन, सरकारी निकाय, ठेकेदारलगायत ठेक्का लगाउनुअघि पूर्व तयारीका काम सम्पन्न नभई हचुवाका भरमा ठेक्का लगाउँदा समस्या आएको बताएका थिए । उनीहरुले सडक, पुललगायतका अन्य ठेक्काका आयोजनामा सरकारी निकाय र ठेकेदार कम्पनी जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका थिए ।
समिति सभापति कल्याणी खड्काले जुनसुकै पूर्वाधार आयोजना पूर्वतयारीका काम सम्पन्न नभई ठेक्कामा अगाडि बढाउन नहुने बताइन् । उनले वर्षौदेखि अलपत्र र रुग्ण सडक र पुल निर्माण तत्काल सुरु गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् । उनले लो बिडिङ (कम लागत)मा ठेक्का दिँदा गुणस्तर खस्किएको भन्दै ठेकेदार कम्पनी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताइन् ।
