लामो समयदेखि स्वीकृतिका लागि डीपीआर रिपोर्ट सेनाले पठाए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाएको छैन । डीपीआर नबन्दै सेनाले काम सुरु गरेकाले त्यसमा अध्ययन र ‘करेक्सन’ गर्नुपर्ने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं । काठमाडौं-निजगढ दु्रतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा ढिलाइ हुँदा निर्माणको काम प्रभावित बन्न थालेको छ । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको दु्रतमार्गको डीपीआर ड्राफ्ट रिपोर्ट केही महिनाअघि सेनाले अन्तिम स्वीकृतिका मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि अहिलेसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
लामो समयदेखि स्वीकृतिका लागि डीपीआर रिपोर्ट सेनाले पठाए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाएको छैन । डीपीआर नबन्दै सेनाले काम सुरु गरेकाले त्यसमा अध्ययन र ‘करेक्सन’ गर्नुपर्ने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
डीपीआर बिना द्रुतमार्ग अघि बढाइएकाले त्यसको छलफल र अध्ययन गरी छिट्टै अन्तिम रुप दिने मन्त्री रघुवीर महासेठले बताए । ‘सेनाले डिपीआर रिपोर्ट बुझाएको छ,’ उनले भने, ‘डीपीआरबिना पहिले नै काम भएको हो । त्यसको अध्ययन र छलफलकै क्रममा छौं । छलफल टुङ्ग्याएर छिट्टै अन्तिम रुप दिन्छौं ।’
सेनाले २०७३ सालमा सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । गत २०७५ कात्तिक ४ गते दक्षिण कोरियाली कम्पनी सुसल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी कम्पनीलाई १०५ दिनभित्र डीपीआर बनाउन जिम्मा दिएर कम्पनीले तोकिएकै समयभित्र डीपीआर तयार गरेको थियो । लामो समयसम्म फास्ट ट्र्याकको डीपीआर बन्न नसक्दा आयोजना निर्माणको ढाँचा, प्राविधिक तथा इन्जिनियरिङ डिजाइन कस्तो बन्ने भन्ने अन्योल अझै कायमै छ ।
डीपीआर नबने पनि सेनाले भने निर्माणको काम अघि बढाएको थियो । सेनाले मुआब्जा वितरण, सडक विस्तार, एलाइनमेन्टको प्रारूप, डिजाइन, अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम गरी करिब १० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ ।
कुल ७६ किलोमिटर लामो हुने भनिए पनि टनेल र सुरुङ बनाउनुपर्दा ४ किमी दूरी घटाएर ७२ किमिमै बनाउने योजना सेनाको छ । आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न हुने भनिएको फास्ट ट्र्याकमा तीन ओटा वैकल्पिक सुरुङमार्ग, ३३ अग्ला पुल र सानाठूला गरी ९९ ओटा पुल बन्ने सेनाले जनाएको छ ।
आयोजनाको मुख्य विवादित विषय जग्गा र वनक्षेत्रको हो । सेनाले मुआब्जासम्बन्धी काम पनि ९५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको जनाएको छ । खोकनामा बाहेक अन्य सबै क्षेत्रको मुआब्जा समस्या हटेको छ ।
यसअघि द्रुतमार्गको ‘जिरो प्वाइन्ट’ खोकनामै राख्न उपयुक्त देखिएको सेनाले जनाएको छ । तर खोकनामा स्थानीयको निजी जग्गा पर्ने भएकाले विवाद कायमै छ । दु्रतमार्गको कुल १ खर्ब ५५ अर्बको लागत अनुमान गरिएको छ । २०७४ साउनमा फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।
