आ–आफ्नो प्रदेश अन्तर्गत पर्ने बजारको अनुगमन सोही प्रदेशले गर्छ । तर, अहिले विभिन्न निकायले बजार अनुगमन गरिरहेका थिए । के कसरी अनुमगन गर्ने, अनुगमन संयोजक को रहने, अनुगमन समितिमा को को बस्ने लगायतका विषयमा कानुन बनेपछि मात्रै थाहा हुने ति अधिकारीले जानकारी दिए ।
सरकारले संविधान बमोजिम बजार अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मा प्रदेशलाई दिने भएको छ । अहिले नापतौल तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग, आपूर्ति विभाग, औषधि विभागलगायतका सरकारी निकायले गर्दै आएका थिए । अबदेखि अनुगमनको जिम्मा प्रदेशलाई दिने गरी कानुन बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
‘प्रदेश–प्रदेशको अनुगमनको जिम्मा प्रदेशलाई नै दिने गरी कानुन निर्माणका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको छ,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यसका लागि आपूर्ति तथा गुणस्तर विभागबीच पनि छलफल भइरहेको छ ।’
आ–आफ्नो प्रदेश अन्तर्गत पर्ने बजारको अनुगमन सोही प्रदेशले गर्छ । तर, अहिले विभिन्न निकायले बजार अनुगमन गरिरहेका थिए ।
के कसरी अनुमगन गर्ने, अनुगमन संयोजक को रहने, अनुगमन समितिमा को को बस्ने लगायतका विषयमा कानुन बनेपछि मात्रै थाहा हुने ति अधिकारीले जानकारी दिए ।
अहिले आपूर्ति विभाग, गुणस्तर विभाग, मन्त्रालयका सचिव तथा सह–सचिवबीच यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चमका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले स्थानीय संयन्त्र सहितको स्रोध साधन भएको अवस्थमा प्रदेशले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने बताए ।
अधिकार मात्रै दिने र स्रोत साधन नदिने हो भने, बजारमा झन अराजकता फैलिने तिमिल्सेना बताउँछन् । प्रदेशसँग प्राविधिक जनशक्ति पनि आवश्यकता पर्छ । त्यस्तो जनशक्ति उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन ? यदि उक्त जनशक्ति उपलब्ध नहुने हो भने, बजार अनुगमन प्रभावहीन हुने उनको तर्क छ ।
संविधानले बजार अनुगमनको जिम्मा प्रदेशलाई दिने भनेर उल्लेख गरेको छ । तर, एकैचोरी बजार अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मा तल्लो तहलाई दिँदा प्रभावकारी रुपमा काम हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा सबैले सोच्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
