उद्योग मन्त्री, सचिवलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारी विभाग खारेज गर्नुपर्ने र त्यहाँका कर्मचारीलाई अन्यत्रै ‘सिफ्ट’ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । विभागले अहिले पनि नीतिगत रुपमा केही काम नगरेको र अब पनि मन्त्रालयले नीतिगत रुपमा काम गर्ने भएपछि विभागको औचित्य सकिएको हो ।
अनुगमनको काम प्रदेशबाट हुने र नीतिगत काम मन्त्रालयले गर्ने भएपछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग खारेज हुने भएको छ ।
संविधानले अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मा प्रदेशलाई दिने भएपछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग खारेज हुने अवस्थामा पुगेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले क्यापिटल नेपाललाई बताए ।
‘विभागको मुख्य काम भनेको बजार अनुगमन हो । त्यस बाहेक अन्य कुनै काम गर्दैनथ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब अनुगमनको काम प्रदेशले गर्ने भएपछि खारेज हुन थालेको हो ।’
संविधानले अनुगमनको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई तोकिँदिएको छ । जुन उद्देश्यले विभागको स्थापना गरिएको हो । त्यो काम नै अर्कोतिर सरेपछि विभाग औचित्य सकिएको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
स्रोतका अनुसार उद्योग मन्त्री, सचिवलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारी विभाग खारेज गर्नुपर्ने र त्यहाँका कर्मचारीलाई अन्यत्रै ‘सिफ्ट’ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । विभागले अहिले पनि नीतिगत रुपमा केही काम नगरेको र अब पनि मन्त्रालयले नीतिगत रुपमा काम गर्ने भएपछि विभागको औचित्य सकिएको हो ।
उसै पनि बजारलाई चुस्त र दुरुस्त राख्न नसकेको भन्दै बारम्बार आलोचना खेप्दै आएको विभाग अन्तत खारेजी हुन थालेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । दैनिक अनुगमन गरे पनि बजारमा त्यसको कुनै प्रभाव नदेखिएको भन्दै विभाग जहिले पनि आलोचित हुँदै आएको थियो । बार्षिक करोडौं रुपैयाँ बजेट बजार अनुगमनलाई छुट्याइए पनि त्यसको सही सदूपयोग हुन नसकेको मन्त्रालयको बुझाइ थियो ।
