सामान्यतया सरकारी निकायले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा खाजाको रुपमा ‘लञ्च बक्स’ उपलब्ध गराउने सिस्टम नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा पनि छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बैठक बस्दा जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्ताले पीपीएका हाकिमसहित अन्यलाई लञ्च बक्ससहित भत्ता लिएर प्राधिकरण जानुपर्छ । यो सिस्टम नेपालबाहेक सायदै अन्य मुलुकमा छैन होला ।
कुनै सरकारी कामका लागि त्यहाँका कर्मचारीलाई केहि चढाउनुपर्ने कुरा अहिले सामान्य नै भएको छ । मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका कार्यालय त यस्तै विषयले प्रायः बदनाम नै भइरहेका छन् ।
केहि नदिए कर्मचारीले गर्ने ढिलासुस्ती र फाइल नै अगाडि नबढ्ने प्रवृत्तिले सेवाग्राही सँधै हैरान हुन्छन् । कर्मचारी जहिले पनि नीति निर्माण तहमा बसेर काम गर्छन्, र उनीहरुले बनाएको नीति नियमभित्र रहेर देशको विकास अघि बढ्छ वा अधोगतितिर लाग्ने गर्छ । एउटै नियम वा एउटै निर्णयले ठूलो अर्थ पनि राख्छ । यसरी नीतिमा हुने अनियमिताको श्रृंखला त झनै लामो छ ।
यहाँ विद्युत् प्राधिकरण जहाँ भित्रभित्रै चर्चामा रहेको लञ्चबक्सको विषय गर्न खोजिएको हो । अहिले विद्युत् प्राधिकरणमा हाइड्रोपावरमा लगानी गर्नेहरु पुग्ने गरेका छन् । नयाँ हाइड्रो विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता प्राधिकरणसँग मिटिङ गर्न पुग्छन्, त्यो पनि लञ्चबक्स आफैले लिएर । प्राधिकरणभित्रै एउटा प्रणाली छ–जसलाई ‘लञ्च बक्स र भत्ता’ भन्ने प्रचलन छ ।
सामान्यतया सरकारी निकायले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा खाजाको रुपमा ‘लञ्च बक्स’ उपलब्ध गराउने सिस्टम नेपाल बाहेक अन्य मुलुकमा पनि छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बैठक बस्दा जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्ताले पीपीएका हाकिम सहित अन्यलाई लञ्च बक्स सहित भत्ता लिएर प्राधिकरण जानुपर्छ । यो सिस्टम नेपाल बाहेक सायदै अन्य मुलुकमा छैन होला ।
जब लगानीकर्ता र पीपीए प्रमुखबीच छलफल गर्ने दिन तय हुन्छ । त्यस दिनका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने भत्ता बैङ्कमा जम्मा गर्नुपर्ने र आफ्नो गाडीमा राखेर लञ्च बक्स लैजानुपर्छ । नत्र त्यो दिन छलफल हुँदैन । भन्न खोजेको कुरा के हो भने पीपीएको हाकिम एउटा लञ्च बक्स किनेर खान नसक्ने हैसियतको हुँदैन र भत्ता नभई दिनचर्या चलाउन नसक्ने स्थितिमा पनि पुगेको हुँदैन होला सायद । कदापि कर्मचारीले खान नपाएर भत्ता र लञ्चबक्स मागेको होइन । यो कर्मचारीको सङ्कीर्ण मानसिकताको उपज हो । न व्यवसायीले त्यति खर्च गर्न नसक्ने हो, न त सरकारी कर्मचारीले त्यति नलिए भोकै बस्ने हो ।
यसबाट पुस्टि हुन्छ कि हाम्रो सरकारी कर्मचारीको मानसिकता कति सङ्कीर्ण छ । पीपीए गर्दाको चरण र पीपीए भएपछि वर्षिक रुपमा पाँच ओटा जति बैठक बस्छ प्राधिकरणमा । त्यहाँ लगानीकर्ताको तर्फबाट तीनदेखि पाँच जना र प्राधिकरणबाट तीनदेखि पाँच जनाको सङ्ख्या हुन्छ । त्यो बैठक बस्नु अगावै लगानीकर्ताले बैठकमा कति जना बस्ने हो, ति सबैको खातामा भत्ता जम्मा गर्ने र बैठकको दिन खाजाको रुपमा लञ्च बक्स लिएर जानुपर्ने अनिवार्य हो । यदि कुनै लगानीकर्ताले लञ्चबिनै प्राधिकरण गयो भने त्यो दिन बैठक नै बस्दैन । प्राधिकरणका कर्मचारीले लगानीकर्तालाई सुरुमै सोध्छन्, खाजा ल्याएको छ कि छैन ? लगानीकर्ताबाट छ भन्ने जवाफ आएपछि मात्रै बैठक सुरु हुन्छ ।
कुरा लञ्च लिए वा भत्ता लिए भन्ने होइन । कुरा मानसिकताको हो । कुरा सोचाईको हो । उनीहरु कति उदार मानसिकताका हुन्छन् भन्ने हो । प्राधिकरणमा स्वदेशी लगानीकर्ता मात्रै जान्छन् भन्ने छैन । विदेशी लगानीकर्ता पनि पीपीए बैठकमा सहभागि हुन्छन्, विदेशी लगानीकर्तासँग हाम्रो भत्ता र लञ्चबक्स खै ? भनेर सोध्दा कर्मचारीको इमान कति उच्च हुन्छ ? विदेशी लगानीकर्ताले हेर्ने दृष्टिकोणमा कस्तो फरक पर्ला ?
यस्तो खालको सिस्टम प्राधिकरण बाहेक अन्य कुनै पनि व्यापारिक संस्थामा छैन । सरकारसँग प्राधिकरणबाहेक अन्य धेरै व्यापारिक संस्थाहरु छन्, तर उनीहरुसँग बैठक बस्दा बैङ्कमा अग्रीम भत्ता जम्मा गर्ने र बैठकमा सहभागी हुँदा आफ्नो गाडीमा लञ्चबक्स लिएर जानु पर्दैन । त्यो हो भने प्राधिकरणले किन आफूलाई नसुधार्ने ?
फेरि प्राधिकरणले बैठकमा आएका पाँच जनालाई आफ्नै खर्चबाट खाजा खुवाउन पनि नसक्ने होइन । प्राधिकरणसँग पैसा नभएको पनि हैन । यो सबै सङ्कीर्ण मानसिकताको उपज हो ।
देशका सरकारी कर्मचारी जति सक्षम छन्, त्यत्ति नै त्यो देशको विकासको गति अघि बढ्छ । संसारका विकसित मुलुकमा भएको त्यही हो । कर्मचारीको क्षमता, दक्षता, प्रभावकारिताबाट नै देशको समग्र आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ, भएको पनि छ । सार्क राष्ट्रभित्रका मुलुकलाई राम्रोसँग केलाउने हो भने प्रष्ट रुपमा देखिन्छ ।
तर, नेपाल त्यो उदाहरणभित्र अटाउन नसकेको मुलुक हो । नेपालमा जति विकास भएको छ, त्यो कर्मचारीको क्षमता, दक्षता, प्रभावकारिताबाट सम्भव भएको होइन ।
प्राधिकरणले त यस्तो वातावरण बनाउनु प¥यो जसबाट लगानीकर्ता खुसी बनुन् । यसको अर्थ यो होइन्, प्राधिकरणले भत्ता र लञ्चबक्स माग्दैमा वातावरण विग्रियो । तर, मानसिकतामा परिवर्तन गरौं । पीपीए मिटिङमा आउने लगानीकर्तालाई खाजा खुवाउँदैमा प्राधिकरण ऋणमा जाँदैन ।
