पर्यटकहरूलाई सेवा–सुविधा, नयाँ गन्तव्यहरूको पहिचान र प्रचारप्रसारजस्ता विषय शङ्ंखलाबद्ध रूपमा अगाडि लैजानुपर्छ । बोर्डको मूल काम नै विश्वभर नेपाललाई गन्तव्य क्षेत्रका रूपमा चिनाउनु तथा नयाँ बजार खोज्नु हो । नयाँ बजार सिर्जना गर्न रणनीतिक रूपमा कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन नगरेसम्म पर्यटन नफस्टाउने देखिन्छ । जब स्वाभाविक रूपमा पर्यटकको आगमनको गति बन्छ, त्यसपछि आयामिक रूपमा फड्को मार्न सजिलो हुन्छ ।
१७ वर्षअघि ‘नेपाल पर्यटकीय स्थल हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउने र मुख्य घुम्न लायक देशमध्ये एक हो’ भनेर स्थापित गराउने उद्देश्यले गठित पर्यटन बोर्ड ९० प्रतिशत समय सामान्य कार्यक्रममा अल्झँदै आएको छ । जिल्लाको एउटा वडा तथा गाउँपालिकामा हुने सामान्य मेला–महोत्सवले पर्यटन बोर्डको समय बर्बाद हुँदै आएको बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रचण्डमान श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘अहिले बोर्डलाई सामान्य भन्दा सामान्य कार्यक्रममा अल्झाउने गरिएको छ, यसरी बोर्डलाई स्थानीय तहमा हुने कार्यक्रममा ‘इन्गेज’ गराउँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाललाई घुम्न लायक मुलुकको रुपमा चिनाउन सकिएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘मेला–महोत्सवको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तह तथा सम्बन्धित क्षेत्रलाई दिने र बोर्डलाई नेपालका नयाँनयाँ पर्यटकीय क्षेत्रबारे अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकमा जानकारी पु¥याउन लगाउनुपर्छ ।’
एउटा गाउँमा सामान्य रुपमा आयोजना हुन लागेको मेला–महोत्सवमा बोर्डलाई प्रत्यक्ष संलग्न गराउँदा उसले तोकिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न सकिरहेको छैन । श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक दलको अनावश्यक दबाबले गर्दा पनि बोर्ड सामान्य भन्दा सामान्य कार्यक्रममा सहभागी हुन बाध्य बन्दै आएको छ । मेला आयोजना गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका पदाधिकारी विभागीय मन्त्रीसमक्ष पुग्ने र मन्त्रीले बोर्डको सीईओलाई अनावश्यक दबाब दिने गरेकाले बोर्डको काम प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सुरुसुरुमा बोर्डले नै मेला–महोत्सवको आयोजना गर्न पहल गरेको हो । तर, सधैँभरि यसैगरी मेला–महोत्सवमा समय खर्च गर्दै जाने हो भने नेपालले कहिल्यै पनि नयाँ ‘डेस्टिनेसन’ फेला पार्न नसक्ने उनको बुझाइ छ ।
बोर्ड सानातिना मेला–महोत्सवमा अल्झिएकाले पर्यटन प्रवद्र्धनमा सकरात्मक असर नपरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने पनि स्वीकार्छन् । उनका अनुसार यस वर्षको बजेटमै चीन तथा भारतमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । ‘ससाना काममा अल्झिएर पर्यटन प्रवद्र्धन हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘यस पटकबाट पूर्वाधारमा भन्दा पनि डेस्टिनेसन प्रमोसनमै हाम्रो जोड छ ।’ बोर्डले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट पाउँछ । तर, त्यो रकम सही ठाउँमा खर्च गर्न नसकेको मन्त्रालयलाई पनि बाधे भएको न्यौपाने बताउँछन् ।
सीईओ फेरिए, बोर्डको कार्यशैली
बोर्डले १७ वर्षको अवधिमा ५ जना सीईओ पाइसकेको छ । हाल दीपकराज जोशी सीईओको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । आफू नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन लागिपरेको उनले बताए । सन् १९९९ मा प्रदीपराज पाण्डेले बोर्डको सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसपछि सन् २००३ मा टेकबहादुर डाँगी, सन् २००७ मा प्रचण्डमान श्रेष्ठ, २०१२ मा सुवास निरौला र अहिले दीपकराज जोशीले बोर्डको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
जोशी बोर्डलाई पुनःसंरचना गरेर अघि नबढेसम्म देशमा पर्यटन प्रवद्र्धन नहुने बताउँछन् । १७ वर्षअघिको समय र अहिलेको समय धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यो बेलाको आवश्यकता र अहिलेको आवश्यकता फरक भएको उनको भनाइ छ । त्यो बेला मेला–महोत्सव गर्न स्थानीयलाई जागरुक गर्नुपथ्र्यो । अहिले मेला–महोत्सव उनीहरु आफै गर्न सक्षम भइसकेका छन् । अब बोर्डले नयाँ नयाँ ‘डेस्टिनेसन’का लागि काम गर्नुपर्नेमा उनी सहमत छन् ।
नयाँ गन्तव्यको खोजी भएन
पर्यटकहरूलाई सेवा–सुविधा, नयाँ गन्तव्यहरूको पहिचान र प्रचारप्रसारजस्ता विषय शङ्ंखलाबद्ध रूपमा अगाडि लैजानुपर्छ । बोर्डको मूल काम नै विश्वभर नेपाललाई गन्तव्य क्षेत्रका रूपमा चिनाउनु तथा नयाँ बजार खोज्नु हो । नयाँ बजार सिर्जना गर्न रणनीतिक रूपमा कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन नगरेसम्म पर्यटन नफस्टाउने देखिन्छ । जब स्वाभाविक रूपमा पर्यटकको आगमनको गति बन्छ, त्यसपछि आयामिक रूपमा फड्को मार्न सजिलो हुन्छ ।
त्यसैले चार वर्षका लागि नियुक्ति पाएका सीईओ जोशीले सन् २०१८ लाई ‘इयर अफ रिइन्भिग्रेसन’का रूपमा अगाडि बढाउने रणनीति बनाएका हुन् । उनले एक वर्ष सन् २०१९ लाई भने ‘बिल्डिङ ब्याक बेटर’का रूपमा काम गर्ने र पर्यटन बोर्डको सक्रियतालाई उचाइमा पु¥याउने योजना बनाएका छन् ।
घोषणा एउटा, काम अर्कैै
विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा ५० लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने उल्लेख गरेका छन् । तर, त्यसको आधार भने प्रष्ट पारिएको छैन । ५० लाख पर्यटक नेपाल भित्राउने हो भने सर्वप्रथम पर्यटन बोर्डलाई जिम्मेवारीअनुरुप काम गर्न सक्षम पार्नुपर्छ । बोर्ड जबसम्म सक्षम बन्दैन, उक्त निकायलाई राजनीतिक दबाबमुक्त पारिँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाल घुम्न लायक मुलुक हो भनेर चिनाउन सकिँदैन तबसम्म ५० लाख पर्यटक नेपाल आउने कल्पना कागजमा मात्रै सीमित हुने पूर्व सीईओ टेकबहादुर डाँगी बताउँछन् । ‘पर्यटन बोर्डलाई डेस्टिनेसन प्रमोसनमा मात्रै समय खर्च गर्न लगाऊँ,’ उनी भन्छन्, ‘जब देशलाई चिनाउन सकिन्छ, तब मात्रै पर्यटक आगमन बढ्छ ।’
विश्वका अन्य देशमा भएका सजिला–अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई आकलन गरेर बजारको खोजी गरियो भने नेपाललाई फाइदा पुग्ने डाँगीको भनाइ छ । ‘विभिन्न आतङ्कवादी सङ्गठनहरुको त्रासले विश्वका धेरै मुलुक घुम्न पर्यटकहरु डराइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘युरोप तथा अमेरिकालगायत अन्य मुलुकका पर्यटकलाई नेपालको बारेमा जानकारी गराउन सकियो भने पर्यटक आगमन बढ्छ ।’
प्रमुख काम पर्यटक भित्राउने
नेपालमा ५० लाख पर्यटक ल्याउन कुनै समस्या छैन । बोर्ड, राजनीतिक दल, व्यवसायी सबै मिलेर गर्ने हो भने, त्यो परिकल्पना साकार हुने पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सुमन पाण्डे बताउँछन् । पर्यटकलाई नेपालका बारेमा राम्ररी बताउन सकियो भने ठूलो उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम त पर्यटक भित्राउने नै हो ।
त्यसपछि बल्ल उनीहरूलाई कति टिकाउने, कसरी टिकाउने र कति खर्च गराउने भन्ने कुराहरूले अर्थ राख्छन् ।’ नेपालमा पछिल्लो समय औसतमा वार्षिक आठ लाख पर्यटक भित्रिने गरेका छन् । एक जना पर्यटकको नेपाल बसाइ औसत १२.८७ दिन छ भने खर्च प्रतिदिन ४ सय ३४.९३ अमेरिकी डलर छ ।
नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषिक र सामाजिक विविधता संसारभरका सबै कुनाका पर्यटकका लागि आकर्षक हुने कुरा निश्चित छ । ‘सबैतर्फ हाम्रा प्रडक्ट र गन्तव्यहरूबारे जानकारी पुग्नुप¥यो, पर्यटक आउनुप¥यो, त्यतिबेला मात्र बोर्डले रिजल्ट दिएको मान्न सकिन्छ,’ होटल व्यवसायी संघ, नेपाल (हान)का महासचिव विनायक शाह भन्छन्, ‘अबका दिनमा यही काम हुने यही आशा राखौँ ।’
पछिल्ला वर्षमा नेपाल भित्रिनेहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीय पर्यटक रहेका छन् । अहिले चिनियाँहरूको पनि गन्तव्य नेपाल हुन थालेको छ । सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, जापानजस्ता दक्षिणपूर्वी एसियाली देशबाट थप पर्यटक नेपाल ल्याउन सकिने जोशी बताउँछन् । रसिया, कोरिया, अस्ट्रेलिया र अमेरिकीमाझ पनि नेपालको विविधता र सौन्दर्यलाई बाक्लै गरी परिचित बनाउन सकियो भने पर्यटकको संख्या बढाउन सकिन्छ ।
बोर्डमा व्यक्तिभन्दा संस्थागत प्रतिनिधित्व आवश्यक
बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले राम्रोसँग पर्यटन क्षेत्र नबुझेकाले यस्तो बोर्डको काम प्रभावकारी नभएको हो । हान, टान, नाटालगायत क्षेत्रबाट संस्थागत प्रतिनिधित्व आवश्यक हुने सम्बद्ध क्षेत्रका व्यक्ति बताउँछन् । बोर्डको स्थापनादेखि नै यसको ऐनका विषयमा पनि बहस चल्दै आइरहेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ को दफा (९) को उपदफा (२) खण्ड ६ मा उल्लेख भएको बोर्डको कार्यकारिणी संरचनाकै कारण राजनीतिक पृष्ठभूमिका अधिकांश मन्त्रीहरूले आफ्नो तजबिजमा मन परेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने र निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको पनि योग्यताको मापदण्ड स्पष्ट नहुनुले धेरै समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
यद्यपि, बोर्डको पुनःसंरचनाको जमर्को नभएको पनि होइन । २ वर्षअघि तत्कालीन सहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको सुझाव समितिले मात्र होइन, ०५७, ०६२ र ०६३ मा बनेका कार्यदलले पनि पर्यटन बोर्डको पुनःसंरचनाको सुझाव अघि सारेका थिए ।
