लामो समयसम्म विकास र विभिन्न सामाजिक सेवाका नाममा विनियोजित र निकासा भएका बजेट स्थानीय दलका कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम बनेको थियो । हालै तीनै तहको चुनाव भएपछि हरेक क्षेत्रमा आशा पलाएको थियो । तर, अहिले स्थानीय सरकारको रबैयाबाट थप अराजकता सिर्जना हुने सम्भावना बढेको छ ।

दोलखा जिल्लाको सैलुङ गाउँपालिकाले गत माघ १० गते सोही गाउँपालिकामा पर्ने नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेड (चर्नावती जलविद्युत् आयोजना)लाई १० लाख रुपैयाँ कर जम्मा गरिदिन लिखित पत्र काट्यो । २०७४ असार २५ गते बसेको गाउँपालिकाको बैठकले सो आयोजनाबाट १० लाख रुपैयाँ कर लिने निर्णय गरेको थियो । पत्रमा कुन आधारमा सो कर मागिएको उल्लेख छैन ।

बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाको २०७४ फागुन ८ गते बसेको बैठकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई एक महिनाभित्र कारोबार बन्द गराउने निर्णय नै ग¥यो । त्यत्ति मात्रै होइन, निर्धन उत्थान बैङ्क, किसान माइक्रोफाइनान्स, डिप्रोक्स लघुवित्तलाई कारोबार तत्काल रोक्न र सदस्यहरुको रकम तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन नै दियो । मोरङको कटहरी गाउँपालिकाले प्रवीण प्लास्टिक प्याकेजिङ इन्डस्ट्रिजलाई वार्षिक कुल कारोबारको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत कर भर्न लिखित पत्र काट्यो । त्यसैगरी, चिमनी नभएको इँटाको हकमा भने शून्य दशमलव ५० प्रतिशत कर भुक्तानी गर्न निर्देशन दियो ।

यी केही प्रतिनिधि उदाहरणबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, अहिले नै कतिपय स्थानीय सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन त चाहँदैनन् नै, त्यहाँ सञ्चालित उद्योगधन्दा, जलविद्युत् आयोजना, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अनावश्यक र अवैधानिक त्रास पैदा गर्दै काम गर्न दिने पक्षमा छैनन् । नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई कर उठाउने अधिकार दिएको छ । तर, के कर र कुन आधारमा त्यो उठाउने भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो नलागिसकेको अवस्थामा मनोमानी ढङ्गबाट कर बुझाउनुपर्ने भन्दै धमाधम पत्र काट्दा व्यवसायी मर्कामा पर्न थालेका छन् । यसले व्यवसायीमा त्रास पैदा हुन थालेको छ भने लगानीको वातावरण बिग्रन पुग्दा स्थानीय रोजगारीमा समेत असर पर्ने देखिएको छ । एक प्रकारले यो पनि ‘चन्दा आतङ्क’जस्तै रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

कानुन नबन्दासम्म कर उठाउनै पाइँदैन । तर, यहाँ त गाउँपालिका प्रमुख वा नगरपालिका प्रमुखले तजबिजका आधारमा कर निर्धारण गरेर तिर्न पत्र पठाएका छन् । महालेखापरीक्षकले गाउँपालिका तथा नगरपालिकास्तरको लेखापरीक्षण गर्दैन । त्यसो हुँदा अराजकता बढेर गएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

कानुन नबन्दासम्म कर उठाउनै पाइँदैन । तर, यहाँ त गाउँपालिका प्रमुख वा नगरपालिका प्रमुखले तजबिजका आधारमा कर निर्धारण गरेर तिर्न पत्र पठाएका छन् । व्यवसायीले कुुन कानुनमाथि टेकेर कर तिर्ने भन्ने नै स्पष्ट नभएको र कानुन नै नबनेको अवस्थामा स्थानीय तहले कर लगाउन नमिल्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरेको मुलुक भारतका विभिन्न प्रदेशमा उद्योग लगाउन आउनेलाई कति धेरै सुविधा दिइएको छ,’ उनले भने, ‘तर, नेपालमा नयाँ उद्योग लगाउनलाई प्रोत्साहनको कुरा त परै जाओस्, भएको उद्योगधन्दासमेत बन्द गराउन लागिपरेका छन् !’

अर्थविद् शङ्करप्रसाद शर्मा केन्द्र सरकारले यस्ता करसम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइ गरेकाले स्थानीय सरकार अराजक बन्दै गएको बताउँछन् । ‘संविधानमा केन्द्र सरकारले बनाएको कानुन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले काट्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाएर ल्याएपछि यो विवाद सुल्झिन्छ ।’ कसको अधिकार के भन्नेबारे कानुनी स्पष्टता नहुँदासम्म अराजकता कायम रहने शर्माको भनाइ छ । स्थानीय सरकार प्रमुखसँग बुझाइको कमीका कारण पनि यस्तो भएको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारले जेजस्तो क्रियाकलाप गरिरहेको छ, त्यो सबै गैरकानुनी हो,’ शर्मा भन्छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया स्थानीय सरकारले कानुनविपरीत गएर काम गरेको स्विकार्छन् । स्थानीय सरकारले घरबहाल कर, घरजग्गा कर, व्यवसाय कर, मालपोत, मनोरञ्जन कर मात्रै लिन पाउँछ । त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि कर लिन नपाउने संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।

उनका अनुसार स्थानीय सरकारले जलविद्युत् आयोजनाबाट कुनै पनि किसिमको कर लिन पाउँदैन । अर्को कुरा कर भनेको ठ्याक्कै १० लाख रुपैयाँ पनि हुँदैन । त्यसपछि पनि अन्य अङ्कहरु जोडिएर आएका हुन्छन् । (उदाहरणका लागि १० लाख २० हजार ४ सय ७० रुपैयाँ २० पैसा हुन सक्छ) । कानुनी अस्पष्टता भएमा स्थानीय सरकराले नलजाई केन्द्र सरकारसँग सोध्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जे कुरा आफूलाई थाहा छैन, त्यसमा धेरै जान्ने हुँदा पनि समस्या हुन्छ । अहिले त्यही भएको हो,’ उनले क्यापिटलसँग भने, ‘कानुनी जटिलता आउन सक्छ, त्यसको सहजीकरण गर्न हामी छौं, हामीलाई सोध्नुप¥यो ।’

स्थानीय सरकार यसरी अराजक बन्दै गएको अवस्थामा उद्योगीले नयाँ उद्योग लगाउन नसक्ने महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष मुरारका बताउँछन् । ‘संविधानले स्थानीय सरकारलाई जुन जुन कर उठाउने अधिकार दिएको छ, त्यो मात्रै उठाउँदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनावश्यक निर्णय गर्दा लगानीको वातावरण बिग्रिन्छ ।’ मन्त्रालयका सचिव थपलियाले मन्त्रालयमा आएका यस्ता गुनासालाई समाधान गर्न प्रयास गरेको बताए । केही दिनअघि कटहरीको एक इँटा उद्योगमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न मन्त्रालयले पहल गरेको उनले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काम भइरहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयमा यस्ता गुनासा आएमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुखलाई यस विषयमा के भएको हो सत्यतथ्य जानकारी पठाउन पत्र काट्ने काम गरिरहेको थपलियाको दाबी छ । ‘साँच्चै नै व्यवसायीमा त्रास नै उत्पन्न हुने किसिमले कर उठाउन खोजिएको रहेछ भने तत्काल सुधार गर्नसमेत लगाइएको छ,’ उनले भने । शैलुङ गाउँपालिका प्रमुख भरत दुलाल भने ‘भाषिक त्रुटि’ भएकाले समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । ‘पत्र काट्दा जलविद्युत् कर असुल गर्ने भन्ने राख्न नहुने रहेछ,’ दुलालले क्यापिटलसँग भने, ‘यसलाई हामी सच्याएर अघि बढ्छौँ ।’ आयोजनासँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने दुलालले बताए । ‘हामीसँग भएका कर्मचारीले कानुनी भाषाको अध्ययनसमेत राम्रोसँग नगरेकाले यस्तो समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘यसलाई सुधारेर जाने योजना छ ।’

नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुखसँग ज्ञानको अभावले यस्तो समस्या आएको बताए । ‘अरु कुनै समस्या होइन,’ उनले भने, ‘ज्ञानको कमीले यस्तो भएको हो । राम्रोसँग अध्ययन भएको थियो भने त्यो समस्या आउँदैनथ्यो ।’ उनका अनुसार यस विषयमा राष्ट्र बैङ्कसँग कुरा भइसकेको छ । ‘सायद गाउँपालिका प्रमुखले आफ्नो पत्र फिर्ता लिइसक्नुभएको होला,’ उनले भने ।
झन्डै डेढ दशकसम्म निर्वाचित स्थानीय तह नहुँदा कर्मचारीको मुख्य अख्तियारी र सर्वदलीय संयन्त्रका सुझावका भरमा चलेका स्थानीय तहमा योजना छनोट, विकास निर्माण र विनियोजित बजेटको खर्चमा मनपरितन्त्र हाबी थियो । तर, विडम्बना, जब स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, जनप्रतिधिहरु आए, त्यसपछि झन् अराजकता बढेर गएको शर्मा बताउँछन् ।

चुनाव हुनुपूर्व राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण स्थानीय बजेट दलीय भागबन्डाको सिकार भएको थियो । आवश्यक नियमन र अनुगमनको अभावमा यी निकाय वित्तीय अराजकता र बेथितिको सिकार भएका थिए । तर, अहिले कानुनी अभावमा यी निकायहरु अराजक बन्दै गएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन् । लामो समयसम्म विकास र विभिन्न सामाजिक सेवाका नाममा विनियोजित र निकासा भएका बजेट स्थानीय दलका कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम बनेको थियो । हालै तीनै तहको चुनाव भएपछि हरेक क्षेत्रमा आशा पलाएको थियो । तर, अहिले स्थानीय सरकारको रबैयाबाट थप अराजकता सिर्जना हुने सम्भावना बढेर गएको उनको भनाइ छ ।

राणासँग सचिव थपलिया पनि सहमत हुँदै भन्छन्, ‘धेरैजसो स्थानीय तह अराजक हुँदै गएका छन् ।’ स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन सके मात्रै लोकतन्त्र संस्थागत हुने उनको भनाइ छ । ऊर्जाविद् ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले आफूखुसी कर तोकेर पठाउँदा लगानीकर्ता समस्यामा परेको बताए । ‘के आधार, कुन कानुनमा टेकेर कर निर्धारण गरेको भन्ने नै उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा एउटा लगानीकर्ता कसरी कर तिर्न सक्छ ?’ निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण राम्रो बन्छ भन्ने निजीक्षेत्रले अपेक्षा गरेको थियो । तर, अहिले परिणाम ठ्याक्कै उल्टो भएको उनको भनाइ छ ।

‘जिल्ला समन्वय समिति (जीसस) र नगरपालिका मात्रै होइन, गाउँपालिका तहसम्मै बढेको बेथिति न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारले ठूलो सहयोग पु¥याउँछ भन्ने लागेको थियो,’ प्रधानले भने, ‘तर, अहिले व्यवसायीमाथि नै स्थानीय सरकार खनिन थालेको छ ।’ चुनाव हुनुपूर्व महालेखापरीक्षक र वित्तीय आयोगका प्रतिवेदनहरुले त गाउँपालिकामा वित्तीय अराजकता हाबी भएको निष्कर्ष निकालेका थिए । यसरी आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्नुका धेरै कारणमध्ये जिविसले नियमन र अनुगमन नगर्नुलाई प्रतिवेदनले मुख्य कारक मानेको थियो । उसो त महालेखापरीक्षकले गाउँपालिका तथा नगरपालिकास्तरको लेखापरीक्षण गर्दैन । त्यसो हुँदा अराजकता बढेर गएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका सचिव थपलियाका अनुसार विभिन्न स्थानीय सरकारबाट धेरै ठूलो समस्या निम्तिएको छ । ‘कतै खोटोमा लगाउने करको विषय बाहिर आएको छ भने, कतै इँटा भट्टामा अनावश्यक बखेडा उत्पन्न हुन पुगेको छ,’ उनले भने ।