मुलुकमा ठूला र साना खालका जलविद्युत् आयोजना बनिरहँदा प्रशारण लाइनको अवस्था भने निकै सुस्त देखिएको हो । मुलुकमा जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दा समेत प्रसारण लाइनको कछुवा चालले राज्यलाई ठूलो घाटा हुन सक्ने सम्भावना रहेको उर्जा विज्ञको भनाई छ । सरकारी उदासीनता र प्राधिकरणबीच समन्वय नहुँदा बर्षौदेखि प्रशारण लाइन समस्या बल्झिएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए)ले एक बर्षमा एउटा प्रसारण लाइन र दुई सवस्टेशन निर्माण गरेको छ । प्राधिकरणअन्र्तगतको ग्रिड विकास विभागले निकालेको तथ्यांकअनुसार १ सय ३१ किलोमिटर लामो १३२ केभी चमेलिया—अत्तरिया प्रशारण लाइन निर्माण र १३२÷३३ केभी भूरिगाउँ सवस्टेशन र १३२÷३३ केभीकै पहलमानपुर सवस्टेशन निर्माण गरेको हो ।
प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि दार्चुलामा १० बर्षपछि ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएको छ । चमेलिया उत्पादन केन्द्रसम्म पुग्नेगरी डवल सर्किटको प्रशारण लाइन निर्माण भएको हो । दार्चुलाको बलाँचदेखि कैलालीको अत्तरिया सवस्टेशन जोड्ने १३२ केभी प्रशारण लाइन डबल सर्किट बनेपछि चमेलिया सहित पश्चिम सेती जलाधार क्षेत्रमा निर्माणाधीन अन्य साना—ठूला जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइन जोड्न सहज हुने भएको छ ।
त्यस्तैगरी १३२÷३३ केभी दुई सवस्टेशन क्रमश भूरिगाउँ र पहलमानपुर पनि यसै बर्ष निर्माण भएका छन । यी सवस्टेशन बनेपछि अपि जलविद्युत आयोजना लगायत अन्य साना हाइड्रोपावरको विद्युत प्रशारण लाइनमा जोडिने प्राधिकरणअन्र्तगतको ग्रिड विकास विभागले जनाएको छ ।
मुलुकमा ठूला र साना खालका जलविद्युत् आयोजना बनिरहँदा प्रशारण लाइनको अवस्था भने निकै सुस्त देखिएको हो । मुलुकमा जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दा समेत प्रसारण लाइनको कछुवा चालले राज्यलाई ठूलो घाटा हुन सक्ने सम्भावना रहेको उर्जा विज्ञको भनाई छ । सरकारी उदासीनता र प्राधिकरणबीच समन्वय नहुँदा बर्षौदेखि प्रशारण लाइन समस्या बल्झिएको हो ।
प्रसारण लाइन सरकारको प्राथमिकता—उर्जा मन्त्रालय
सरकारको अबको प्राथमिकता प्रशारण लाइन निर्माण गर्नु रहेको उर्जा मन्त्रालय जनाएको छ । दश बर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी मुलुकलाई दोहोर अङ्कको आर्थिक विकास गर्नका लागि प्रसारण लाइन पहिलो प्राथमिकता हुने उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनले बताउँदै आएका छन् । उनले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडी बढाउन मुलुकमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन जुनसुकै हालतमा निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन ।
सर्वपक्षीय समन्वयको अभावले प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या– प्राधिकरण
प्रसार लाइन निर्माणमा सवै मन्त्रालयको समन्वय र स्वीकृति लिएर बनाउनुपर्ने हुँदा केही बढी समय लाग्न सक्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनले प्राधिकरणले मात्रै गर्छु भनेर नहुने भएकाले अन्य वातावरण र बन मन्त्रालय, सुरक्षा र जग्गा मुआब्जा जस्ता विवादका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखिएको उनले बताए । ‘प्रसारण लाइन एकैचोटी भनेजस्तैगरी बन्ने सजिलो विषय होइन । कन्टिन्यु भइरहने कुरा हो’ उनले भने, ‘एउटा प्रशारण लाइन बन्न न्युनतम २ बर्ष समय लाग्छ ।’
तर, यहि अनुपातमा दश बर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्ने उर्जाविद्को धारणा छ ।
उर्जाविद् प्रधान भन्छन, ‘लम्बेतान प्रक्रिया हटाइ नयाँ मेकानिजम बन्नुपर्छ’
बन तथा वातावरण मन्त्रालयको नियम, जग्गा विवाद, ठेक्का विवाद, सुरक्षा र लम्बेतानको प्रक्रिया हटाएर सिस्टम सुधार्नुपर्ने उर्जाविद् ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन । ‘प्रशारण लाइन बनाउन अनेक लम्बेतान प्रक्रिया हटाइ सरकारले नयाँ मेकानिजम बनाउनु पर्छ’ उनले भने, ‘सुरक्षा, बजेट निकासा, एउटै ठेकेदारबाट लाइन बन्ने, बन र बातावरण सहज, जग्गा विवाद समाधान भएमात्र प्रशारण लाइनले गति लिन सक्छ । अन्यथा यही सिस्टमले त बन्ने सक्दैनन् ।’ उनले सरकार र प्राधिकरणबीच समन्वय नहुँदा प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिन नसकेको बताए ।
