जापान, थाइल्यान्ड, टर्की, पाकिस्तान, भारत, केन्या, मलेसिया, बङ्गलादेशजस्ता ६० भन्दा बढी देशमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, देशमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने र लगानीकर्तालाई झन्झटरहित सेवासुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सन् १९७० को दशकदेखि बोर्ड गठन हुन थालेको पाइन्छ । त्यसको सिको गर्दै नेपालले बोर्ड गठन गरेको भए पनि अन्य देशको तुलनामा अघि बढ्न नसकेको अर्थशास्त्री शङ्करप्रसाद शर्मा बताउँछन् ।
सन् १९७० मा बङ्गलादेश सरकारले गठन गरेको ‘बोर्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट’को मुख्य काम ठूला पूर्वाधार विकास परियोजना निर्माण गर्न आवश्यक लगानी जुटाउने, विभिन्न निकायमा रहेका कर्मचारीतन्त्रबाट उत्पन्न हुन सक्ने बाधा–व्यवधान हटाउने, विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय गराउने, धरातलीय यथार्थ बुझेर विभिन्न देशमा लगानी र लगानीकर्तामैत्री वातावरण बनाउने थियो । बङ्गलादेश सरकारले निश्चित उद्देश्य तोकेर गठन गरेको ‘बोर्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट’को सक्रियता र सबलताका कारण त्योे देश पछिल्लो समय आर्थिक रुपमा बलियो बन्दै गएको छ ।
आईएमएफ वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार बङ्गलादेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) २ सय ४६ दशमलव २ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । त्यही देश हो, जसको जीडीपी सन् १९८१ सम्म २० दशमलव २५ बिलियन थियो ।
बङ्गलादेशबाहेक अन्य धेरै मुलुकले इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड गठन गरेका छन् । जुन मुलुकले लगानीकर्ता र सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड गठन गरेका छन्, तीमध्ये अधिकांश देशको आर्थिक स्थिति धेरै माथि पुगिसकेको छ । तर नेपालको ‘इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड’ भने थिलथिलो अवस्थामा छ ।
२०६८ सालमा लगानी बोर्ड गठन गर्दा नेपालको जीडीपी १० बिलियन थियो । ६ वर्षको अवधिमा २१ बिलियनभन्दा माथि उक्लिन नसकेको लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त बताउँछन् । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीका माध्यमद्वारा ठूलो रकम लगानी हुने पूर्वाधार विकास आयोजनाहरु र ठूलो क्षमताका जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने अभिप्रायका साथ २०६८ सालमा तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्ले लगानी बोर्ड ऐन पारित गरेपछि यो निकाय गठन भएको उनी बताउँछन् । तर जुन उद्देश्य राखेर सरकारले बोर्ड गठन गरेको थियो, त्यसअनुरुप काम हुन नसकेको उनी स्वयम् पनि स्वीकार गर्छन् ।
बोर्डको मुख्य काम भनेको लगानीकर्ता र राज्यका विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने तथा लगानीका लागि नयाँनयाँ परियोजनाबारे अध्ययन गर्ने हो । तर उद्देश्यबाट बिमुख बन्दै बोर्ड राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्दै छ ।
देशमा विद्यमान परम्परागत मन्त्रालय र विभागहरुले मात्र ठूला पूर्वाधार विकास परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन नसक्ने, कर्मचारीतन्त्रीय विभिन्न बाधा–व्यवधान उत्पन्न हुने र विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुबीच समन्वय गराउनसमेत कठिन हुने धरातलीय यथार्थ बुझेर विभिन्न देशमा लगानी र लगानीकर्तामैत्री, समन्वयकारी र तुलनात्मक रुपमा आधुनिक खालको संरचना निर्माण गरिएको पन्तको अनुभव छ ।
जापान, थाइल्यान्ड, टर्की, पाकिस्तान, भारत, केन्या, मलेसिया, बङ्गलादेशजस्ता ६० भन्दा बढी देशमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, देशमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने र लगानीकर्तालाई झन्झटरहित सेवासुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सन् १९७० को दशकदेखि बोर्ड गठन हुन थालेको पाइन्छ । त्यसको सिको गर्दै नेपालले बोर्ड गठन गरेको भए पनि अन्य देशको तुलनामा अघि बढ्न नसकेको अर्थशास्त्री शङ्करप्रसाद शर्मा बताउँछन् ।
‘विदेशी लगानी भिœयाउनु तथा स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न, लगानीकर्तालाई इच्छा लागेको परियोजनामा लगानी गर्न, ठूला परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रदिवेदन बनाउने जिम्मा बोर्डलाई दिने गरी अवधारणा बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले बोर्ड आफ्नो उद्देश्यबाट बिमुख भएर बसेको छ ।’
नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण, कर्मशील युवाहरुको वर्चस्व र मध्यम खालको भौगोलिक बनावट भएको मुलुक हुँदाहुँदै पनि विकासको गतिमा अघि बढ्न नसक्नुका मुख्य कारण समन्वयको अभाव, परम्परागत कार्यशैली र संस्थागत क्षमताको कमी महसुस गर्दै त्यसलाई कम गर्न बोर्ड गठन गरिएको भए पनि त्यसअनुरुप काम नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।
‘हाम्रै पहलमा सरकारले बोर्ड गठन गरेको हो,’ उनले भने, ‘तर, जुन उद्देश्य राखेर बोर्ड गठन गरिएको थियो, त्यसअनुरुप काम हुन सकेन । अहिले कर्मचारीलाई जागिर खाने नयाँ ठाउँका रुपमा बोर्ड क्रियाशील छ ।’ २०६८ सालमा गठन भएको बोर्डले आजसम्म केही पनि उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । उता, बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी भने अपर कर्णाली, अरुण तेस्रो र होङ्सी सिमेन्टको काम बोर्डले गरेको बताउँछन् ।
महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष मुरारका अधिकारीको भनाइसँग सहमत छैनन् । अपर कर्णाली, अरुण तेस्रो र होङ्सी सिमेन्टको काम बोर्डले नगरेको उनको भनाइ छ । सन् २००८ मा भारतको सतलज जलविद्युत् निगमसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेको मुरारकाले जानकारी दिए । त्यसपछि उक्त आयोजना निर्माण गर्न टेन्डरसमेत आह्वान गरिसकिएको थियो । लगानी बोर्डको गठन २०११ मा भएको हो । जब कि आयोजना निर्माण गर्न २००८ मा काम सुरु भएको हो । ‘बोर्ड गठन भएपछि अरुण आयोजना अघि बढाउने जिम्मा दिएको हो,’ मुरारकाले भने ।
लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि ठूला विकासका परियोजना दु्रत गतिमा हुने अपेक्षा गरिए पनि प्रक्रियागत झन्झट न्यूनीकरण गर्नै पनि बोर्ड असफल देखिएको छ । लगानी बोर्डको दायरा नै साँघुरो भएकाले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको अधिकारीको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलविद्युत्, सिमेन्ट उद्योग, फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा मात्रै काम गर्न बोर्डलाई स्वीकृति दिएको उनले बताए । बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना निर्माणको अनुमति दिने काम गर्छ । त्यसभन्दा साना आयोजना निर्माणको स्वीकृति दिने जिम्मा विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयलाई छ । मुरारकाका अनुसार होङ्सी सिमेन्ट पनि बोर्डको पहलमा आएको हैन । शिवम् सिमेन्टले होङ्सीलाई नेपाल ल्याएको हो । ‘बोर्डलाई एउटा माध्यम मात्रै बनाइएको हो,’ उनले भने ।
बोर्डले गरेको निर्णय अन्तिम हुने र सबै मन्त्रालयले मान्ने गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अर्थमन्त्री, वनमन्त्री, उद्योगमन्त्री, मुख्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर सदस्य रहने र अन्य विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री स्थायी वा आमन्त्रित सदस्य रहने गरी निर्माण गरिएको यो संरचना शक्तिशाली मान्न सकिन्छ । यसलाई ‘मिनी क्याबिनेट’का रुपमा चित्रितसमेत गरिन्थ्यो । तर अहिले यसले गरेको निर्णय कुनै पनि निकायले नमान्ने अवस्था आएको पन्त बताउँछन् ।
लम्बेतान प्रक्रिया छोट्याउन बोर्ड गठन
लगानीकर्ताले इच्छा गरेको क्षेत्रमा लगानी गर्न विभिन्न सरकारी निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन बोर्ड गठन गरिएको हो । प्रक्रियाको चरणमा लगानीकर्ता थुपै्र सरकारी निकायमा धाउनुपर्छ । यसरी धाउनुपर्ने अड्डा कम्तीमा पनि दुई दर्जन हुन्छन् । ठूला परियोजना भएकाले भूमि, वन, कम्पनी कार्यालय, वातावरण, गाउँपालिका, नगरपालिकाजस्ता स्थानीय निकायमा प्रक्रिया पूरा गर्न अनिवार्य जानुपर्ने हुन्छ । तर यस्तो झन्झट नहोस् र सबै काम एकै तहबाट गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले बोर्ड गठन गरिएको हो ।
ठूलो लगानीले मुलुकलाई ठूलै प्रतिफल दिने भएकाले सरकारले यस्ता लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाइदिएर आकर्षित गर्न बोर्डको आवश्यकताबोध गरिएको हो । तर बोर्डले भने त्यस्तो आभास दिन नसकेको लगानीकर्ताको गुनासो छ ।
बोर्डमा प्रशासनिक एवम् प्रक्रियागत झन्झट नहोस् भनेरै सरोकारवाला विभिन्न मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहन्छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्डमा अर्थ, उद्योग र वनमन्त्री सदस्य हुन्छन् । तर भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व नै छैन भने ऊर्जामन्त्री आमन्त्रित सदस्य मात्रै हुने व्यवस्था छ ।
जब कि, बोर्डमा सबैभन्दा बढी परियोजना ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जलविद्युत्का छन् । अनि हरेक परियोजनामा जग्गा प्राप्तिका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयमा पुगेर समस्या पैदा हुन्छ । हदबन्दी फुकाउने कानुनले समेत ठूला परियोजनाका समस्या सल्टाउन नसकेपछि यस्तो भएको हो । किनभने यस्ता परियोजनामध्ये अधिकांशलाई धेरै जग्गा चाहिन्छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धमा जारी भएको आदेश २०६८ अनुसार सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि पहाडी क्षेत्रमा पाँच सय रोपनी, तराई र भित्री मधेसमा ५० बिघा मात्र जग्गा राख्न पाइन्छ । विशेषतः सिमेन्ट खानीमा आधारित उद्योग भएकाले यो हदबन्दी पर्याप्त छैन र लगानीकर्ताहरूले यसमा सुधार चाहेका छन् । यसभन्दा माथि जग्गा चाहिएमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति चाहिन्छ ।
