‘दूध र पानीको गुणस्तर कायम गर्न अभियानको रुपमा कार्यक्रम गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘किसान, उद्योगी र उपभोक्तासम्म अनुगमन, व्यापक प्रचार, सचेतना र प्रशिक्षणका कार्यक्रम एकसाथ लागू गर्छौं ।’ उनले सबै खाद्य पदार्थको अनुगमनसँगै खासगरी दूध र पानीको गुणस्तरमा फोकस गरिएको बताए ।
सरकारले आगामी साउनदेखि दूध र पानीको गुणस्तर नियन्त्रणलाई मिसनको रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ ।
लामो समयदेखि दूध तथा पानी उद्योगले गुणस्तर कायम गर्न आनाकानी गर्दै आएको र गुणस्तरसम्बन्धी निर्देशिका पालना नगरेकाले गुणस्तर नियन्त्रण अभियानलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउन लागिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कर्णले जानकारी दिए । उनले आगामी साउनदेखि अन्य पदार्थभन्दा दूध र पानीको गुणस्तर कायम गर्न एउटा मिसन कार्यक्रम गर्न लागिएको बताए । ‘दूध र पानीको गुणस्तर कायम गर्न अभियानको रुपमा कार्यक्रम गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘किसान, उद्योगी र उपभोक्तासम्म अनुगमन, व्यापक प्रचार, सचेतना र प्रशिक्षणका कार्यक्रम एकसाथ लागू गर्छौं ।’ उनले सबै खाद्य पदार्थको अनुगमनसँगै खासगरी दूध र पानीको गुणस्तरमा फोकस गरिएको बताए ।
विगतमा खाद्य उद्योगको अनुगमन गरेपनि गुणस्तर कायम हुन नसकेको भन्दै अहिलेको दूध र पानीको गुणस्तरमाथि थप कडाई गरिने विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले जानकारी दिए । अभियानको रुपमा निरन्तर अनुगमन गर्ने, निर्देशिका पालना गरे÷नगरेको हेर्ने, अनिवार्य दर्ता गरेको हुनुपर्ने, किसानदेखि उद्योग, प्रशोधन केन्द्र, ढुवानी केन्द्र, प्रशोधनकर्ता, विक्री पसलसमक्ष पुगेर अनुगमन गरी पूर्ण रुपमा सुधार गर्नेतर्फ विभागले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रवक्ता वस्तीको भनाई छ । यदि गुणस्तरमा तलमाथि भएको या निर्देशिका र आचारसंहिता पालना नगरेको पाए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने विभागले जनाएको छ ।
स्थानीय सरकार, प्रशासन, कृषि मन्त्रालय र विभागको समन्वयमा अनुगमन गरिने वस्तीले बताए । ‘सबै तहमा कसको जिम्मेवारी के हो भनेर पहिचान गर्छौं,’ उनले भने, ‘निर्देशिका र गुणस्तर आचारसंहिताको पालना नगरेको पाइए कारबाही गर्छौं ।’
यसअघि हुने गरेका अनुगमन जस्तो अहिले नभएको र गुणस्तरहीनतालाई पूर्णरुपमा निर्मूल पार्नेगरी अभियान ल्याइएको उनको भनाइ छ । खुला रुपमा दूध विक्री गर्ने डेरी पसलहरुलाई पनि अनिवार्य रुपमा लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान ल्याइएको विभागले जनाएको छ । पसल गर्ने हो कि उद्योग दुई ओटामध्ये एउटा उद्योग चलाउन मात्रै पाउने गरी अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने गरी निर्देशिका ल्याइएको हो ।
विभागले गरेको अनुगमनमा पानी र दूध उद्योग गुणस्तरहीन रहेको फेला पारेको थियो । विभागले केही पानी र दूध उद्योगमा सिलबन्दी समेत गरेको थियो । अहिले उपत्यकाभित्र मात्रै २२ प्रतिशत पानी उद्योग गुणस्तरहीन रहेको विभागले जनाएको छ । हाल ३९ ओटा डेरी उद्योगमा दर्ता भई सञ्चालनमा छन् भने खुला रुपले विक्री गर्दै आएका ८÷९ सय डेरी पसल छन् । खुला रुपले दूध विक्री गर्ने डेरी पसलबाट नै आचारसंहिता पालना नभएकाले उपभोक्ता ठगिएका छन् ।
