विचौलिया सँगको सम्झौता खारेज गरी अहिले व्यापार गरिरहेका कृषकहरुलाई ठाउँ उपलव्ध गराइने उनले बताए । ‘जस्को नाममा स्टल दर्ता खारेज हुन्छन’ उनले भने, ‘त्यसपछि अहिले व्यापार गरिरहेका कृषकलाई ठाउँ दिन्छौ ।’
सरकारले कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा लामो समयदेखि सटर भाडा लगाउने विचौलियाको दर्ता खारेज गर्ने भएको छ । स्टल कब्जा गरी स्पेसका आधारमा ८ देखि १० हजार मात्र समितिलाई बुझाइ विचौलियाले २ लाख सम्म लिने गरेको खुलेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
१५ वर्षसम्म भाडामा पाउने कार्यविधि खारेज गरी नयाँ कार्यविधि बनाउन लागिएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए ।
विचौलिया सँगको सम्झौता खारेज गरी अहिले व्यापार गरिरहेका कृषकहरुलाई ठाउँ उपलव्ध गराइने उनले बताए । ‘जस्को नाममा स्टल दर्ता खारेज हुन्छन’ उनले भने, ‘त्यसपछि अहिले व्यापार गरिरहेका कृषकलाई ठाउँ दिन्छौ ।’
कुनै पनि व्यक्तिले बजारको नियम पालन नगरेको गुनासो आएपछि एक चरणको छानबीन गरिसकिएकाले भाडामा लगाउनेको दर्ता खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिने सुवेदीले बताए । ‘दर्तावाला व्यवसायीलाइ आफ्नो गुनासो, प्रमाण सहित रिपोर्ट पेश गर्न आग्रह गरेका थियोैँ’ उनले भने, ‘केहीले प्रमाणसहित रिपोर्ट दिनुभएको छ । केहीले गुनासो र केहीले रिपोर्ट नै बुझाउनु भएको छैन । रिपोर्टको छानबीन गरी दर्ता खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढ्छ ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म ९८ जना व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसायको रिपोर्ट र स्पष्टीकरण दिन आग्रह गरिएको छ । उनीहरुले दिएको रिपोर्टका आधार छानबीन गरिने उनको तर्क छ ।
आम किसान र व्यवसायीलाई मर्कामा नपारी बिचौलियाको अन्त्य गर्न नयाँ कार्यविधि बनाई लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कम्तीमा बिलबिजक नभएपनि किसानबाट खरिद गरेको मुल्य र आम उपभोक्तालाई विक्रि गर्ने मुल्यको दैनिक लगत राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेसम्म कालीमाटी बजारको सुधार हुन नसक्ने सुवेदीको तर्क छ ।
