‘तत्काल ९८ स्टल खारेज गर्ने स्थिति देखिँदैन । पहिलेको मन्त्रालयको प्रारम्भिक छलफलको निर्णय मात्रै हो’ उनले भने, ‘केही व्यापारीले प्रमाण सहित रिपोर्ट बुझाएका छन । तिनलाई खारेज गर्ने कुरा भएन् नी ।’ उनले तत्काल खारेज गर्दा उत्पन्न जटिल परिस्थिति निम्तिन सक्ने प्रति संकेत गर्दै उनले निवेदन नबुझाउने र बुझाएकालाई पनि थप समय दिइ अगाडी बढ्ने बताए ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा सञ्चालित स्टलहरु तत्काल खारेज नहुने भएका छन । कृषि विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको संयुक्त प्रारम्भिक छलफलमा खारेज गरिने निर्णय भएपनि ९८ जना व्यापारीहरुबाट प्राप्त रिपोर्टका आधारमा निर्णय गरिने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए ।
९८ स्टलका व्यापारीलाई आफ्नो कारोबारको रिपोर्ट बुझाउन भनिएकाले केही व्यापारी बुझाएको, केहीले थप प्रमाण बुझाएको र केहीले भने निवेदन नै नदिएकाले त्यसैका आधारमा निर्णय गरिने सुवेदीले बताए । ‘तत्काल ९८ स्टल खारेज गर्ने स्थिति देखिँदैन । पहिलेको मन्त्रालयको प्रारम्भिक छलफलको निर्णय मात्रै हो’ उनले भने, ‘केही व्यापारीले प्रमाण सहित रिपोर्ट बुझाएका छन । तिनलाई खारेज गर्ने कुरा भएन् नी ।’ उनले तत्काल खारेज गर्दा उत्पन्न जटिल परिस्थिति निम्तिन सक्ने प्रति संकेत गर्दै उनले निवेदन नबुझाउने र बुझाएकालाई पनि थप समय दिइ अगाडी बढ्ने बताए ।
लामो समयदेखि स्टल दर्ता गरी अरुलाई भाडामा दिने विचौलियको पहिला अन्त्य गर्नका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउने मन्त्रालयले बताएकोे छ । निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेपछि स्टल राख्न दिने या नदिने विषयमा निर्णय हुने मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले जानकारी दिए । ‘तत्काल गरिहाल्ने भन्दा पनि निश्चित प्रक्रिया र विधि पु¥याएर गर्छौ’ उनले भने, ‘त्यस्का विषयमा अध्ययन हुँदैछ । कार्यदलको रिपोर्ट आउँला । त्यसपछि मात्रै खारेज हुने नहुने टुङ्गो लाग्छ ।’
९८ व्यापारीलाई व्यापारीक कारोबारको रिपोर्ट र निवेदन दिन मन्त्रालय यस अगाडी नै आग्रह गरिसकेको थियो । त्यसअनुरुप ५३ जनाले प्रतिवेदन र थप प्रमाण बुझाएको, ३९ जनाले थप प्रमाण पेश नगरेको र ६ जनाले निवेदन नै नदिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अबैध रुपमा कारोबार गरेको, अस्वभाविक मुल्य, विषादीयुक्त तरकारी, गुणस्तरहीन विक्रि भएको गुनासो आएपछि सरकारले गत आइतबार कृषि विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गरेको थियो ।
आक्रामक ढङ्गले गरिएको अनुगमनका क्रममा बिना बिलबिजक भित्रिएका दुइ तरकारीका ट्रकलाई उक्त टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । तरकारी तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा बिचौलियाको बिगबिगी अन्त्य गर्न सरकार आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।
