भाडा घटेको विषयमा समायोजनका कुरा सुन्नै नचाहने यातायात व्यवसायी अहिले भने पेट्रोलियम पदार्थको भाडा बढेको भन्दै भाडा समायोजन हुनुपर्ने भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
अहिले यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले दसैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने भने पनि भाडा समायोजनको बहाना बनाएर टिकट खुलाउने विषयमा आनाकानी गरिरहेका छन् । २०७१ सालदेखि भाडा समायोजन नभएको उनीहरुको गुनासो छ । तर त्यतिबेला बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ३९ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।
सरकारले सोही मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर त्यतिखेर भाडा समायोजन ग¥यो पनि । तर नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित प्रणालीमा गएपछि बिस्तारै भाडा घट्न थाल्यो । घट्दै जाँदा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँसम्म पनि पुग्यो । तर यातायात व्यवसायीले त्यतिखेर भाडा समायोजनको विषय उठाएनन् । त्यसपछि बिस्तारै पुनः बढ्दै जाँदा अहिले प्रतिलिटर १ सय १४ पुगेको छ । तर अहिले दसैंको मुखमै यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्— भाडा समायोजनको खोचे थापेर ।
भाडा घटेको विषयमा समायोजनका कुरा सुन्नै नचाहने यातायात व्यवसायी अहिले भने पेट्रोलियम पदार्थको भाडा बढेको भन्दै भाडा समायोजन हुनुपर्ने भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले व्यवसायीको बैङ्क खाता रोक्का गरिदिएकाले उक्त खाता पुनः सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग पनि उनीहरुको छ । यी मागलाई अघि सारेर यातायात व्यवसायीले सवारी साधन ठप्प मात्र पारेका छैनन्, पेट्रोलियम ढुवानीमा पनि समस्या बनाइरहेका छन् ।
केही समयअघि विभाग र व्यवसायीहरुको छलफलबाट असोज ५ अर्थात् आजदेखि नै टिकट खुला गनै सहमति भएको थियो । यसअघि सरकारले यातायात क्षेत्रको एकाधिकार तोड्न कम्पनीमा दर्ता नभएका यातायात व्यवसायीको बैङ्क खाता रोक्कासमेत गरेपछि सरकार र यातायात व्यवसायीहरुको दूरी बढ्दै गएको थियो । कम्पनी दर्तामा आउन सरकारले समयसीमा तोकिदिएर पुनः समितिहरुले यातायात सञ्चालन गर्दै आएका छन् । दसैं नजिकिँएसँगै यात्रुहरुको सहजताका लागि खोलिने अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिदिन तिनै यातायात व्यवसायीलाई यातायात व्यवस्था विभागले पटकपटक छलफल र आग्रह गर्दै आएको छ । तर यातायात व्यवसायीले आफ्नो ढिपी छाडेका छैनन् ।
के भन्छन् त यस विषयमा यातायात व्यवसायी । हामीले नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कर्माचार्यसँग कुराकानी गरेका छौं—
यसअघि यातायात विभागसँग सहमति गरी टिकट खुलाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । तर किन पछि हट्नुभो ?
हामी पछि हटेका छैनौं । विभागसँगको सहमति थियो — असोज ५ गतेसम्म व्यवसायीको रोक्का भएको खाता खुलाइदिने र वातावरण सहज बनाइदिने । तर सरकारले त्यो माग पूरा नगरेपछि हामीले पनि अग्रिम टिकट खुलाउन सक्ने अवस्था छैन ।
चाडपर्वकै मुखमा आएर भाडा बढाउने निर्णय गर्नुभयो ? तपाईंहरुले सर्वसाधारणलाई त मारमा पार्नुभयो नि, होइन ?
कम्तीमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुभएन भन्ने हाम्रो माग हो । हामीहरुले भाडा समायोजनको कुरा गत फागुनदेखि नै उठाउँदै आएका हौं । तर त्यसको सुनुवाइ नै भएन । हरेक वर्ष वैज्ञानिक भाडादर नवीकरण गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म त्यो पनि भएको छैन । पेट्रोल डिजेलेका भाउ बढाउँदै जाने अनि भाडा समायोजनको कुरा ग¥यो कि ज्वरो आउने प्रवृत्ति गलत छ । हो, पक्कै पनि यात्रुहरुलाई समस्या हुन्छ । त्यसबारे सरकारले बुझिदिनुप¥यो नि । सरकारले सहज वातावरण बनाइदिए यात्रुले दुःखै पाउँदैनन् । तर हामी टिकट खुलाउने पक्षमै छौं ।
यातायात विभागले पटकपटक तपाईंहरुसँग वार्ता गरिरहेको छ । किन अझै समस्या समाधान नभएको त ?
अहिले विभागमा नयाँ महानिर्देशक आएपछि उहाँले पटकपटक हामीसँग वार्ता गर्दै आउनुभएको छ । पहल गर्नुभएको छ । सहमति पनि यसअगाडि नै गरेका हौं । तर, विभागले मात्रै गरेर हुने कुरा रहेन । व्यवसायीका रोक्का गरिएका खाता खोल्न पहल गर्नुप¥यो । त्यसका लागि सरकारले नै अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्कसँग पहल गर्नुपर्ने हो । त्यसमा सरकार अनुदार देखिएको छ ।
भनेपछि सरकारसँगको रिस जनतालाई पोख्ने तपाईंहरुको मनसाय रहेछ है ?
जनतालाई दुःख दिने हाम्रो नियत होइन । बरु जनतालाई त सरकारले दुःख दिइरहेको छ । विगतका कति पटकका दसैं आए, गए । सरकार भाडा समायोजनको कुरै गर्न चाहँदैन । अहिले पेट्रोल डिजेलको भाउ पटकपटक बढेको छ । तर, यातायात व्यवसायीको भाडादर समायोजन र नवीकरणका लागि कुनै पहल भएको छैन । हामीलाई हातखुट्टा बाँधेर हिँड भनिएको छ, यो कसरी सम्भव छ ? त्यसैमा हाम्रो विरोध हो ।
सरकारले रोक्का भएका व्यवसायीका बैङ्क खाता खुलाइदिने भनेको छ । छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न पनि भनिरहेको छ । तपार्इंहरु चाहिँ किन नमान्नुभएको नि ?
सरकारले समय तोकेर नै रोक्का खाता खुला गरिदिने भनेर सहमति गरेको हो । तर, सहमति र वार्तामा भएको कुरा कहिल्यै पूरा गर्दैन सरकारले । अहिले पनि व्यवसायीका खाता रोक्का छन् । उनीहरुले पैसा कहाँ लगेर जम्मा गर्ने ? आफ्ना कर्मचारीलाई कहाँबाट तलब खुवाउने ? यस विषयमा सरकारले कदम चालेको छैन । समस्या समाधान नगरिदिने अनि एकोहोरो टिकट खुलाइदिनुप¥यो भनेर हुन्छ ? त्यसैले सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गरिदिए अग्रिम टिकट खुलिहाल्छ ।
