पछिल्लो समय सरकारी क्षेत्रबाट अनुगमन नहुँदा नेपाली बजार बिग्रिएको गुनासो बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक २०७५/७६ को बजेट आएलगत्तै बढेको दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएको छ । आयातित वस्तुको भन्सार दर बढाएको भन्दै व्यापारीहरुले दैनिक उपभोग्य मूल्यमा २० देखि ३० प्रतिशत बढाएको छ । बजेट आउनुभन्दा अगाडि १ सय १० देखि एक सय २० सम्म रहेका खाने तेलको मूल्य अहिले एक सय ४० देखि ५० पुगेको छ ।...

पछिल्लो समय सरकारी क्षेत्रबाट अनुगमन नहुँदा नेपाली बजार बिग्रिएको गुनासो बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक २०७५/७६ को बजेट आएलगत्तै बढेको दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएको छ । आयातित वस्तुको भन्सार दर बढाएको भन्दै व्यापारीहरुले दैनिक उपभोग्य मूल्यमा २० देखि ३० प्रतिशत बढाएको छ । बजेट आउनुभन्दा अगाडि १ सय १० देखि एक सय २० सम्म रहेका खाने तेलको मूल्य अहिले एक सय ४० देखि ५० पुगेको छ । त्यस्तै अन्य वस्तु दाल, चामल, तरकारी, घिउ तथा फलफूलको मूल्य पनि १० देखि २० प्रतिशतसम्म बढेको छ ।

अस्वाभाविक मूल्य असुल्ने व्यापारीहरुलाई तत्काल अनुगमन गरी कानुनी दायरामा ल्याउने उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बताएका छन् । तर, अहिलेकै अनुगमन प्रणालीले उनले भनेजस्तै त्यस्ता व्यापारीसम्म पुग्न सकिने अवस्था छैन । चाडबाडको बेलामा उपभोक्तालाई सहुलियत एवम् सस्तो भाउमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन आफू लागिपरेको उनले बताए । ‘उपभोक्ता नठगिऊन् भनेर सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न निजीक्षेत्रका व्यापारीहरुलाई पनि संलग्न गराउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘अनुगमन पनि हुन्छ । गुणस्तरहीन खाद्यपदार्थ बिक्रीवितरण गर्ने पसल तथा उद्योगलाई कारबाही गर्छौं ।’

१५ प्रतिशत भन्सार दरको चिनीको भन्सार दर दोब्बर बढाएर सरकारले ३० प्रतिशत बनाएको छ । स्वदेशी चिनीको खपत बढाउने उद्देश्यले भन्सार दर बढायो । यता, व्यापारीहरुले भन्सार नबढ्दै झन्डै डेढ वर्षका लागि पुग्ने चिनी सस्तोमा आयात गरिसकेका छन् । अहिले २ लाख मेट्रिक टन आयातित चिनी त्यत्तिकै थन्किएको छ । सरकारले अहिले वार्षिक एक लाख टन आयात गर्ने गरी चिनी आयातमा कोटा प्रणाली तोकेको छ । फलस्वरुप, चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७५ मा पनि एक लाख टन चिनी मात्रै आयात गर्न सकिने गरी कोटा निर्धारण गरिएको छ । यसले कोटा निर्धारण भए पनि मूल्य नतोकिएकाले यस वर्ष चिनीको मुल्य अझै बढ्न सक्ने उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् ।
केही समयअघि दूध, मासु पसल, पानीजन्य वस्तुको गुणस्तरमा देखिएको समस्या उस्तै छ । प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि अझ ैपनि त्यस्ता अत्यावश्यक वस्तुको गुणस्तर परीक्षण, स्वच्छता र जाँच गर्ने स्पष्ट संयन्त्र बन्न सकेको छैन । गुणस्तरहीन कारोबार गर्ने उद्योग, पसल तथा व्यवसायको प्रभावकारी अनुगमन सरकारी निकायबाट हुन नसकेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । उनले परम्परागत अनुगमन र प्राविधिक कर्मचारी र विषयगत विज्ञहरुबिना गरिएको अनुगमन प्रभावकारी नहुने तर्क गरे । अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय नहुनु, कानुनी अस्पष्टता र कर्मचारी प्रभाव पर्दा अनुगमन दरिलो र प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आपसमा अनुगमन गर्ने क्षेत्राधिकारमै अलमलिएका छन् । उखु किसान भुक्तानी नपाएको र किसानको वस्तुले बजार र उचित मूल्य पाउनुपर्छ भनेर कृषि विकास विभागले हेर्न हो । उखुको भुक्तानी दिने चिनी उद्योगी तथा व्यापारी हो । त्यसका लागि समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेर हेर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले नै हो । तर, दुवै मन्त्रालयको समन्वय नहुँदा बजार व्यवस्थापन, अनुगमन, नियन्त्रण र नीति तर्जुमा गर्न बाधा पुग्छ । कालिमाटी तरकारी बजारकै कुरा गर्दा कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्रीले पहिलो पटक अनुगमन गरी ३ महिनाभित्र बजार नसुध्रिए बजार हटाउँछौं भने । तीन महिना नपुग्दै फेरि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको टोलीले रातारात छड्के अनुगमन ग¥यो । छानबिन समिति बनाइयो । र, अहिले ५७ ओटा स्टल खारेजसमेत भए । त्यसको श्रेयले कृषि मन्त्रालयले लिन चाहन्थ्यो तर, सकेन । यसबाट अनुगमनमा अन्तरमन्त्रालयगत हस्तक्षेप कायम रहेको महर्जनको तर्क छ ।

चाडबाड नजिकिँएसँगै बजार व्यवस्थापन र अनुगमन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । तर, अनुगमन गर्ने निकायले गर्ने आश्वासन दिएका छन् । अघिपछि अनुगमन गर्दै नगर्ने र जब चाडबाड आउँछ अनि अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने बहस सुरु हुन्छ । यसरी अनुगमनका नाममा हुने अनुगमनले हाम्रो अहिलेको बजारलाई कहिले सुधार्ला ? अहिले यो महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ । पेट्रोलको मूल्य बढेपछि सार्वजनिक भाडादर १० प्रतिशत बढेको छ । डिजेट, पेट्रोल तथा ग्यासजन्य पदार्थको आयात भइरहे पनि कृत्रिम अभावले उत्तिकै सास्ती खेप्नुपरेको अवस्था छ ।

चाडपर्वमा मासुजन्य वस्तुका लागि खसीबोका, भेडा, च्याङ्ग्राको कारोबारमा पनि व्यापारीले मन परी मूल्य असुलिरहेका छन् । खसीबोका स्वास्थ्य परीक्षण, जाँच र उचित तौलमा बिक्रीवितरण हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्ने कुनै संयन्त्र नभएकाले बिचौलियाको बिगबिगी रहेको चौपाया खरिदबिक्री सङ्घका सदस्य तथा व्यापारी दीपक थापा स्वयम् बताउँछन् । खसीबोका भनेर बाख्रा तथा पाठीहरुको मासु बिक्री भइरहे पनि अनुगमन गर्ने निकाय कहाँ छ कुनै पत्तो नभएको उनको तर्क छ । चौपायाजन्य वस्तु खसीबोका, भेडा, च्याङ्ग्राको कारोबारमा व्यापारीले मनपरी मूल्य लिने गरेको, बिचौलियाको अन्त्य गर्न र झुक्याएर खसीबोका भन्दै बाख्राको मासु बेच्नेलाई अनुगमन गरी कानुनी दायरा ल्याउने कृषि विकास विभागका महानिर्देशक डा. विमलकुमार निर्मलले बताए । ‘हामीले खसीबोका भित्रिने खसीबजार, वधशाला र झुक्याएर बाख्राको मासु बिक्री गर्ने मासु पसल र व्यापारीलाई कारबाही गर्छौ,’ उनले भने, ‘पहिले तत्काल अनुगमन गर्छाैं । यस विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।’