अहिले विश्वका धेरै मुलुकमा ‘क्यासलेस’ कारोबार हुन्छ । एसियन देशहरुमा पनि क्यासलेस कारोबारले तीव्रता पाएको छ । भारत, इन्डोनेसिया, सिङ्गापुर, भियतनाम, चीन, जापानलगायत देश डिजिटल भुक्तानीमा जोड दिएर अघि बढेका छन् ।

शान्तिनगर बस्दै आएका विष्णु नेपालको पर्समा अचेल पैसाभन्दा पनि बैङ्कको क्रेडिट÷डेबिट कार्ड बढी हुन्छन् । उनीसँग तीन बैङ्कका एटीएम र दुई बैङ्कको क्रेडिट कार्ड छन् । अर्थात् उनी हिजोआज पैसा कम, कार्ड बढी प्रयोग गर्छन् ।

नेपाल हरेक दिन नगदविहीन (क्यासलेस) भएर हिँड्छन्, अर्थात् नगद बोक्दैनन् । तर, घरमा चाहिने हरेक वस्तु ल्याउने जिम्मा उनकै हो । उनी त्यो जिम्मेवारीलाई हरेक दिन पूरा गर्छन्— क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट । नेपालले कार्डका माध्यमबाट सपिङ गर्न थालेको ३ वर्ष पुग्न लाग्यो ।

नेपाल आफ्नो पर्स देखाउँदै भन्छन्, ‘मेरो पर्समा पैसा नभएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । नपत्याए हेर्नुस् । अहिले सबैजसो ठाउँमा कार्ड सिस्टम छ । कफी खाँदा होस् वा तरकारी किन्दा नै किन नहोस्, ‘कार्ड स्वाइप’ गरेर भुक्तानी गर्ने गरेको छु ।’

पुरानो बानेश्वरका राजेन्द्र ढकालले पनि पर्समा पैसा नबोकेको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । उनी हरेक दिन सामान किन्न क्रेटिड कार्ड वा मोबाइल बोकेर जान्छन् । एउटा क्रेटिड कार्ड त उनी मोबाइलको कभरमै राखेर हिँड्छन् ।

पेसाले कानुन व्यवसायी रहेका ढकाल धेरै आधुनिक छन् । उनको मोबाइलमा ई सेवा, प्रभु पे, आईएमई पे एप छ । बत्तीको बिल भुक्तानी, टेलिभिजनको बिल भुक्तानी, मोबाइलमा रिचार्जलगायत सबै काम आफूसँगै भएको एपबाट गर्छन् । ‘कार्ड स्वाइप’ हुने ठाउँमा मात्रै तरकारी किन्न जान्छन् उनी । उनी भन्छन्, ‘अहिले ससाना पसलले पनि कार्ड स्वाइप मेसिन राखेका छन्, भुक्तानी गर्न नोट जरुरी छैन ।’

भाटभटेनी, बिगमार्ट, सेलवेज, केके मार्टलगायत ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोर्सले अनिवार्य रुपमा कार्ड स्वाइप मेसिन राखेका हुन्छन् । ढकाल तथा नेपाल कार्ड स्वाइप मेसिन राखेकै ठाउँमा मात्रै सामान किन्ने जाने गरेका छन् ।

नेपाल र ढकाल त पछिल्लो भुक्तानी प्रणालीका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । अहिले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नेको जमात बिस्तारै बढ्दै गएको छ । खासगरी युवापुस्तासँग अहिले ‘नोट’ जति हुन्छ, त्योभन्दा बढी कार्ड हुन्छन् ।

जमाना प्रविधि (डिजिटल)को छ । रेस्टुरेन्टमा भुक्तानी गर्दा होस् या अस्पतालमा बिल तिर्दा होस् । कार्डबाट भुक्तानी गर्ने क्रम बढेको छ । खल्ती (पर्स)मा नगदको सट्टा डेबिट/क्रेडिट कार्डको सङ्ख्या बाक्लिँदै गएको छ । कार्डपछि डिजिटल भुक्तानीमा नयाँ भुक्रानी द्वार (पेमेन्ट गेटवे)को सुविधा पनि थपिँदै गएको छ । मोबाइलमार्फत ‘टपअप’ गरेर दैनिक उपभोग्यदेखि अरु विभिन्न सेवाका बिल तिर्ने सुविधाले ‘मोबाइल वालेट’प्रति पनि आकर्षण बढ्दै गएको छ ।

व्यावसायिक घरानाहरुले पनि कार्ड स्वाइप मेसिनलाई अनिवार्य जस्तै गरेका छन् भने ग्राहकले पनि भुक्तानीको रुप परिवर्तन गरेका छन् । नोट बोक्दा जति जोखिम हुन्छ, कार्ड वा एपबाट त्यो जोखिम पूरा हटेर जान्छ । नोटकै कारण समाजमा आपराधिक घटनासमेत धेरै हुने गरेका छन् । तर कार्ड वा एपको प्रयोगबाट भुक्तानी गर्ने हो भने चोरी वा लुटपाटका घटना कम हुने आईएमई पेका प्रमुख सञ्चालक अधिकृत (सीओओ) डेनियल श्रेष्ठ बताउँछन् ।

अहिले विश्वका धेरै मुलुक ‘क्यासलेस’ भइसकेका छन् । बेलायत विश्वको तेस्रो क्यासलेस मुलुकको सूचीमा छ । त्यसैगरी पहिलो नम्बरमा क्यानडा र दोस्रो स्थानमा स्विडेन रहेको छ ।

प्रतिव्यक्ति क्रेडिट कार्डको सङ्ख्या, डेबिट कार्डको सङ्ख्या र विगत पाँच वर्षमा नगदरहित भुक्तनाीको वृद्धि, भुक्तान लेनदेनको गैरनगद विधिको प्रयोग गरेको आधारमा अध्ययन गरिएको थियो । यसरी अध्ययन गर्दा क्यानडा पहिलो नम्बरमा परेको अध्ययनले देखाएको छ ।

अहिले विश्वका धेरै मुलुकमा ‘क्यासलेस’ कारोबार हुन्छ । एसियन देशहरुमा पनि क्यासलेस कारोबारले तीव्रता पाएको छ । भारत, इन्डोनेसिया, सिङ्गापुर, भियतनाम, चीन, जापानलगायत देश डिजिटल भुक्तानीमा जोड दिएर अघि बढेका छन् । भारतले सन् २०१६ मा नोटबन्दी लगाएपछि त्यहाँ डिजिटल भुक्तानी बढेको छ । भारतले एक हजारका नोट नचलाउने भएपछि डिजिटल भुक्तानीमा सहयोग गरेको छ ।

२१औं शताब्दीमा दुनियाँभरका उपभोक्ताका लागि नगदरहित भुक्तानी विधिलाई पनि ई भुक्तानीका रुपमा लिएको छ । इन्टरनेट वल्र्ड स्टाट्सका अनुसार सन् २०१७ डिसेम्बरमा ७ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख जनसङ्ख्या रहेको अनुमान गरिएकोमा ४ अर्ब १५ करोड ६९ लाख जनसङ्ख्या इन्टरनजेटको सञ्जालमा जोडिएका छन् । यो भनेको ५४ दशमलव ४ प्रतिशत हो । यसअनुसार विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ५५ दशमलव १ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको एसियामा यहाँको जनसङ्ख्याको ४८ दशमलव ७ प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । जसरी इन्टरनेट प्रयोगको उच्च वृद्धिदर छ, सोही परिमाणमा ई पेमेन्ट कम्पनी खोल्ने होड चलेको छ । त्यत्तिकै मात्रामा कार्डको प्रयोग पनि बढेको छ ।

नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि इन्टरनेट प्रयोगकर्ता दर (इन्टरनेट पेनिट्रेसन रेट) एसियाको तुलनामा बढी छ । ५ वर्षअघि ३३ प्रतिशत रहेको इन्टरनेट प्रयोगकर्ता दर २०७५ असारमा ५१ दशमलव १५ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको सङ्ख्यामा २०७४ असारको तुलनामा २०७५ असारमा निकै कमी आएको देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०७५ असारमा २ करोड ९२ लाख ९२ हजार जनसङ्ख्या हुने अनुमान गरेको छ । त्यस आधारमा हेर्दा कुल जनसङ्ख्यामध्ये १ करोड ४९ लाख ८२ हजारमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो भने कुल जनसङ्ख्याको ५१ दशमलव १५ प्रतिशत हो । तर यसरी प्राप्त गर्ने इन्टरनेटको दिगोपना भने देखिएको छैन । प्राधिकरणकै अनुसार २०७४ असारमा कुल जनसङ्ख्याको ६१ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत इन्टरनेट पहुँच पुगेको उल्लेख छ । यसले नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता दर बढे पनि वित्तीय सेवा उपभोग गर्ने दरमा भने खासै वृद्धि भएको छैन । यद्यपि बिस्तारै सेवा विस्तार भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

खासगरी अलिबाबा ग्रुप होल्डिङले दक्षिण पश्चिम एसियामा तीव्र गतिमा ई पेमेन्ट कम्पनी खोल्दै छ । चीनमा एकक्षत्र राज गरेको कम्पनी अलिबाबाले इन्डोनेसियाको टोक्योडियामा लगानी गर्ने योजना ल्याएको छ । ई वाणिज्य, यात्रा र वित्तीय सेवामा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको केन्द्र एसिया परेको हो । दक्षिणपूर्वी एसियामा ई पेमेन्ट कम्पनीको धेरै सम्भावना रहेको अलिबाबाका एक प्रतिनिधिले द एसिएन पोस्टलाई जानकारी दिएका छन् । सन २०२० सम्ममा ई वाणिज्य क्षेत्रको राजस्व २५ अर्ब डलर पार गर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

विश्वबजारमा यस्ता प्रविधिले द्रुत गति लिइरहेको छ । तर, दक्षिण एसियामा यो भर्खरै बामे सर्दै गरेको अवस्थामा छ । अझ नेपालमा त सुस्त गतिमा अघि बढेको नेसनल बैङ्किङ इन्स्टिच्युट (एनबीआई)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जीव सुब्बाले जानकारी दिए । ‘विश्वका धेरै देशमा चेक सङ्ग्रहालय पुगिसके, धेरै ठाउँमा एटीएम बुथ बन्द भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, नेपालमा अझै चेकबाट मात्रै कारोबार हुन्छ । ठूलो परिमाणमा पेमेन्ट गर्नुप¥यो भने डिजिटल पेमेन्टलाई अनुमति दिइँदैन । चेकमार्फत नै गर्नुपर्छ ।’

अहिलेको नेपालको भुक्तानी संस्कृतिलाई बदल्नुपर्छ । अलि उदार बन्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वका धेरै मुलुक पेमेन्टका गेटवेका बारेमा उदार भइसकेको भन्दै सीईओ सुब्बाले नेपाल जहिले पनि सङ्कुचित मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेको बताए ।

सीओओ श्रेष्ठका अनुसार डिजिटल भुक्तानीका लागि नेपाल सम्भावनायुक्त मुलुक हो । ‘यहाँ ५० प्रतिशत जनता मात्रै बैङ्किङ पहुँचमा छन्,’ उनले भने, ‘बैङ्किङ पहुँच नभएका जनतालाई पनि यसमा ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि हामी लागिरहेका छौं ।’

डिजिटल पेमेन्ट वा भुक्तानीको बारेमा जनतालाई बुझाउन र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरेर अघि बढे देशभित्र हुने वित्तीय अपराध कम हुने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

राष्ट्र बैङ्कबाट भुक्तानी सञ्चालन प्रणाली गर्न तीनओटा र भुक्तानी सेवाप्रदायक अन्तर्गत दुई ओटा कम्पनीले अनुमति लिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए । भुक्तानी सञ्चालन प्रणालीअन्तर्गत प्रभु टेक्नोलोजी प्रालि, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड, स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेडले अनुमति लिएका छन् । त्यसैगरी भुक्तानी सेवाप्रदायकअन्तर्गत आईएमई डिजिटल सोलुसन प्रालि र ई सेवा फोन पे प्रालिले अनुमति लिएको पौडेलले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार २०७५ असारसम्म नेपालमा ५० लाख ८६ हजार जनाले मोबाइल बैङ्किङ सेवा लिएका छन् । त्यसैगरी ८ लाख ३४ हजार जनाले इन्टरनेट बैङ्किङ सेवा लिइरहेका छन् । ५५ लाख ४४ हजार जनाले डेबिट कार्ड लिएका छन् । त्यसैगरी एक लाख ४७ हजार जनाले क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने ९६ हजार ८ सय १६ जनाले प्रिपेड कार्ड प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

‘राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कबाट के कुरा पुष्टि हुन्छ भने अझै पनि धेरै जनताले डिजिटल भुुक्तानीबारे जानकारी पाएका छैनन्,’ सुब्बाले भने, ‘नेपालको जनसङ्ख्याका आधारमा यो एकदमै थोरै हो । यो तथ्याङ्कमा हौसिनुपर्ने अवस्था छैन ।’ तर, बिस्तारै जनता पनि जागरुक हुँदै गएको र नियामकका रुपमा केन्द्रीय बैङ्कले पनि यसबारेमा चासो दिँदै आएकाले आगामी दिनमा सेवा विस्तारमा तीव्रता आउनेमा सुब्बा विश्वस्त छन् ।

२०७२ सम्म नेपाल राष्ट्र बैङ्कले इन्टरनेट तथा मोबाइल बैङ्किङ गर्ने ग्राहकको विवरणसम्म राख्ने गरेको थिएन । उसले २०७३ मा यस्तो तथ्याङ्क राख्दा मोबाइल बैङ्किङ प्रयोगकर्ता १७ लाख ५४ हजार थिए भने दुई वर्षमै यो सङ्ख्या तेब्बरले बढेर २०७५ असारमा ५० लाख ८६ हजार पुगेको छ ।

त्यस्तै इन्टरनेट प्रयोगकर्ता पनि २०७३ असारमा ५ लाख १५ हजार रहेको २०७५ असारमा आइपुग्दा ८ लाख ३४ हजार पुगेको छ । यसले पनि नेपालमा मोबाइल तथा इन्टरनेट बैङ्किङको गति बिस्तारै अघि बढरहेको भन्ने देखाउँछ ।

सरकारले डिजिटल भुक्तानीबारे नबुझ्दा द्रुत गतिमा फैलिन नसकेको एफवान सफ्टका अध्यक्ष विश्वास ढकालले बताए । ‘यसको महङ्खव कति छ भनेर हामीले बुझेका छौं, तर सरकारले बुझेको छैन । सरकारले नबुझेसम्म केही हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था त्यही हो ।’ पारदर्शी अर्थतन्त्रको विकास गर्न र त्यसलाई विस्तार गर्दै लैजान तथा मुलुकभित्र हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न पनि डिजिटल भुक्तानीले ठूलो मद्दत गर्ने ढकालको भनाइ छ ।

देशभित्र हुने कुल कारोबारको ३ प्रतिशत कारोबार डिजिटल भुक्तानीबाट हुने उनको अनुमान छ । अहिले तीन प्रतिशत रकम बैङ्किङ च्यानलमा आउने गरेको छ ।

एफवान सफ्टले ई सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालमा सबैभन्दा पहिले डिजिटल भुक्तानी तथा ई–पे सञ्चालन गरेको कम्पनी हो– ई सेवा । तर अहिले पनि कारोबार रकममा सीमा तोकिएकाले डिजिटल भुक्तानीलाई अन्य देशमा जसरी फैलाउन कठिन भएको ढकालको बुझाइ छ ।

प्रभु डिजिटल टेक्नोलोजिजकी निर्देशक कुसुम लामाले अबको युग भनेको डिजिटल युग भएको बताइन् । ‘विश्वमा धेरै मुलुकहरु क्यासलेस भइसकेको अवस्था छ । तर नेपालमा भर्खरै मात्रै डिटिजल भुक्तानीले प्रवेश पाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा पनि यसले बिस्तारै आफ्नो गतिलाई बढाउँदै लगेको छ ।’

सरसर्ती हेर्दा धेरैजसो आर्थिक कारोबार बैङ्किङ प्रणालीमा आएको छैन । सरकारले बाध्यकारी नियम नबनाएसम्म अपारदर्शी कारोबार गर्नेहरु बैङ्किङ प्रणालीमा आउनै चाहँदैनन् । उनीहरुका लागि डिजिटल भुक्तानी त झनै परको कुरा हो । खल्ती डटकमका प्रबन्ध निर्देशक अमित अग्रवाल डिजिटल भुक्तानीलाई अनिवार्य गर्ने हो भने सरकारलाई फाइदा हुने बताउँछन् । ‘डिजिटल भुक्तानीबारे सरकार उदार बन्नुपर्छ र त्यसमा ढिला गर्नुहुँदैन,’ अग्रवालले भने, ‘डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने हो भने देशभित्र हुने आर्थिक अपराध रोकिने र बैङ्किङ च्यानलमा पैसा आउँछ ।’ तर सरकारले लगाएको सीमाका कारण १५ हजारभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्दा दुई पटक प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

राष्ट्र बैङ्कले सामान्यतया क्रेडिट कार्डमार्फत नगद कारोबार गर्न पाइनेछैन भनेको छ । नगद कारोबार गर्नैपरे स्वीकृत सीमाको २५ प्रतिशतसम्म रकम झिक्न पाइनेछ । त्यसैगरी डेबिट कार्डमार्फत न्यूनतम ५ सयदेखि अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म रकम झिक्न पाइनेछ । त्यसैगरी प्रिपेड कार्डबाट पाँच सयदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म वा प्रतिमहिना ५० हजार रुपैयाँसम्म नगद झिक्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

मोबाइल बैङ्किङबाट भुक्तानी कारोबार गर्दा एक पटकमा बढीमा ५० हजारसम्म वा प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाइन्छ । त्यसैगरी कारोबारको बिल वा विवरण प्राप्त नहुने अवस्थामा ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

इन्टरनेट बैङ्किङबाट भुक्तानी गर्दा दैनिक अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सकिन्छ । मासिक रुपमा अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न पाइँदैन । भुक्तानी सेवाप्रदायकबाट सञ्चालित ई वालेट, मोबाइल वालेट, डिजिटल वालेट सेवाको माध्यमबाट गरिने कारोबारमा पनि सीमा छ । एक पटकमा ५ हजार रुपैयाँसम्म नगद जम्मा गर्न सकिनेछ । दिनमा अधिकतम १५ हजार र मासिक रुपमा २५ हजार रुपैयाँसम्म रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैङ्कले यस्तो पारदर्शी कारोबारमा सीमा लगाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको एनबीआईका सीईओ सुब्बा बताउँछन् । ‘जुन ठाउँबाट जहाँ रकम जम्मा वा ट्रान्सफर गरे पनि पारदर्शी हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भनेपछि किन सीमा लगाइरहनुपर्यो ।’

डिजिटल पेमेन्टको सुविधामा प्रतिस्पर्धा

डिजिटल पेमेन्टमा सेवाग्राहीको आकर्षण बढ्न थालेपछि विभिन्न कम्पनीले नयाँ सुविधासहित पेमेन्ट गेटवे ल्याएका छन् । नेपालमा ई सेवाले मोबाइल र इन्टरनेटमार्फत पेमेन्ट गेटवेको सेवा सुरु गरेपछि पछिल्लो पटक अरु थप तीन कम्पनी पनि आएका छन् । थप नयाँ पाँच कम्पनीले पनि स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैङ्कमा निवेदन दिएका छन् । अहिले ई सेवा, आईएमई पे, प्रभु पे र खल्ती एपका प्रयोगकर्ताहरु नयाँ सुविधामा आकर्षित भइरहेका छन् ।

ई–सेवाका सुविधा

२०६६ सालमा सुरु भएको मोबाइल तथा इन्टरनेटका माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने सेवाका हालसम्म पाँच लाखभन्दा बढी ग्राहक छन् । डिजिटल भुक्तानीबारे सामान्य जानकारी नहुँदै ई सेवाले काम सुरु गरेको हो ।

यो अनलाइन भुक्तानीसहित विभिन्न नयाँनयाँ सेवा थप गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । ई सेवामार्फत मोबाइल रिचार्ज, टपअप, बिजुली, खानेपानीको बिल भुक्तानी, एयरलाइन्स, बस टिकट, फिल्म टिकट खरिद, होटल बुक, सपिङ जस्ता एक सयभन्दा बढी सुविधा प्राप्त छ ।

अधिकांश बैङ्कमार्फत ई सेवामा फन्ड ट्रान्सफर सकिन्छ । ई सेवाका ३६ हजारभन्दा बढी एजेन्ट र ४२ ओटा बैङ्किङ नेटवर्क छन् ।

खल्तीका सुविधा

खल्तीले पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी सेवा विस्तार गरिरहेको छ । खल्तीसँग एक लाखभन्दा बढी ग्राहक छन् । खल्तीसँग ४० ओटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था आबद्ध छन् । यो सङ्ख्यालाई बढाउन कम्पनी लागिपरेको छ । त्यसैगरी खल्तीले छिट्टै टेम्पो, माइक्रो र बसको भाडा तिर्ने, चिया तथा खाजाको पैसा तिर्ने र किराना पसलबाट सामान किन्दा खल्तीबाटै तिर्न मिल्ने जस्ता सुविधा ल्याउने योजना बनाएको छ ।

खल्तीबाट अहिले सीमित सेवा मोबाइल रिचार्ज, बिजुली र पानीको बिल भुक्तानी, इन्टरनेट तथा डीटीएचको बिल भुक्तानी, फिल्म टिकट, प्लेन टिकट, होटेल रुम बुकिङ, फोनको शुल्क र बिमा शुल्क मात्रै भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

खल्तीको नयाँ फिचर भनेको कारोबार असफल (फेल) भयो भने ‘अटोमेटिक’ रुपमा ३० मिनेटभित्रै तपाईंको खल्ती अकाउन्टमा पैसा फिर्ता आउँछ, हरेक कारोबारमा तुलनात्मक रुपमा बढी ‘क्यासब्याक’ नै खल्तीको बलियो पाटो हो ।

अनलाइन र अफलाइन सुविधा (नेट छैन भने म्यासेजबाटै पनि भुक्तानी गर्न सकिने) व्यवस्था छ भने स्मार्टफोन नभएका ग्राहकले नजिकैको खल्ती पसलबाटै सेवाहरुको बिल भुक्तानी गर्न सक्छन् ।

आईएमई पेका फिचर

सन् २०१५ बाट सुरु भएको पेमेन्ट गेटवे कम्पनी हो— ‘आईएमई पे ।’ यसले दुई वर्षयता अनलाइन भुक्तानी सेवा दिँदै आएको छ ।

आईएमई पेका १५ हजार एजेन्ट छन् । हाल ५० हजार ग्राहक छन् । आईएमई पेमा पनि अन्य अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरुमा झैं मोबाइलमार्फत तत्कालै पैसा पठाउने र प्राप्त गर्ने, बिलहरुको भुक्तानी गर्ने, रकम ट्रान्सफर गर्ने, विद्यालय र कलेजका शुल्कहरु भुक्तानी गर्ने सुविधा उपलब्ध छ । साथै अनलाइनभन्दा बाहिर (अफसाइड) रहेका रेस्टुरेन्टहरु, ग्रोसरी र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुका साथै सानाठूला खुद्रा पसलमा अफलाइन नै भुक्तानी गर्नेसम्मका विविध सेवा पनि प्रदान गरेको छ ।

प्रभु पेका फिचर

हालै सञ्चालनमा आएको अर्को पेमेन्ट गेट वे हो— प्रभु पे । उपभोक्तामा पेमेन्ट गेटवेबारे चासो बढाउन र डिजिटल पेमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्न ‘प्रभु पे’ले विशेष सेवा सुविधाका साथै ग्राहकलाई बिमा सेवासमेत दिएको छ । यसका ग्राहक १० हजारभन्दा बढी छन् ।

एक ग्राहकले अर्को ग्राहकललाई यस्तो एप रेफर गरेमा वालेटमा ३० रुपैयाँ ब्यालेन्स थपिन्छ । यसबाट पेमेन्ट गेट वेप्रति ग्राहकको चासो बढ्ने र सरकारले लिएको डिजिटल पेमेन्टको नीतिलाई सहयोग पुग्ने कम्पनीको विश्वास छ ।

प्रभु पेले आफ्ना प्रत्येक ग्राहकलाई निर्जीवन बिमा सेवाको सुविधा दिएको छ । यसको सेवा लिने ग्राहकले १० लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमा प्राप्त गर्नेछन् । प्रभुले तोकेको कारोबार रकम र समयको मापदण्ड पूरा गरेका ग्राहकले बिमा सेवा प्राप्त गरेको म्यासेज पाउनेछन् र त्यसपछि उनीहरुको १० लाखसम्मको दुर्घटना बिमा पक्का हुनेछ ।

प्रभु पेमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खाताबाट पैसा ट्रन्सफर गर्ने, बिजुली, पानीलगायत अरु बिल भुक्तानी, किनमेलमा पैसा तिर्ने, टीभी रिचार्ज गर्ने, एनसीएचएल डिपोजिट गर्ने सेवा त छँदै छ, साथै एक सहकारीबाट अर्को सहकारीमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने मात्र नभई ग्राहकले युनियन पे र क्यूआर कोड स्क्यान गरेरै पैसा तिर्न सक्नेछन, जसबाट प्रभु पेले डिजिटल पेमेन्टको अवधारणालाई एकै प्रडक्टमा समावेश गर्ने प्रयास गरेको छ ।