खारेजीमा परेर रन्थनिएका कालिमाटी तरकारी बजारका बिचौलियाले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश दिएपछि खारेजीमा परेका बिचौलियाले धमाधम ‘स्टेअर्डर लिएर’ व्यापार गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं । गत २०७५ असोजमा खारेजीमा परेका कालिमाटी तरकारी बजारका ५७ स्टलहरुले भाडा नै नतिरी सञ्चालनमा आएका छन् । वर्षौंदेखि दर्ता अनुमति नलिई स्टल होल्ड गरी अरुलाई नै भाडामा लगाउने बिचौलियाको अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले बनाएको छानबिन समितिले त्यस्ता स्टल खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।
खारेजीमा परेर रन्थनिएका कालिमाटी तरकारी बजारका बिचौलियाले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश दिएपछि खारेजीमा परेका बिचौलियाले धमाधम ‘स्टेअर्डर लिएर’ व्यापार गरिरहेका छन् । कालिमाटी तरकारी बजारको सिन्डिकेट हटाउने भन्दै खारेजीमा परेका ५७ स्टलका व्यापारीहरुले त्यसयता भाडा नबुझाएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय स्रोतले बतायो । खारेजीको निर्णयपछि विगत ४ महिनादेखि त्यस्ता स्टलले भाडा नतिर्दा सरकारलाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सान पुगेको छ ।
कालिमाटी तरकारी बजारको बेथिति हटाउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सहसचिवसहितको छानबिन समितिले ५७ स्टल खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले, सरकारले खारेज गरेका त्यस्ता स्टलबाट भाडा लिन नमिल्ने बताए । ‘सरकारले खारेजीको निर्णय ग¥यो । त्यो नै कारबाही हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘उनीहरुसँग भाडा माग्न पनि मिल्दैन र उनीहरुले दिन पनि मान्दैनन् । यसले त उल्टै घाटा भएको छ ।’
खारेजीमा परेका व्यापारीले स्टेअर्डर लिएभन्दैमा निर्णय र प्रक्रिया गलत नभएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए । ‘अदालतले तत्काल निर्णय नगर्नू भनेको छ । यसमा हाम्रो निर्णय गलत हो भन्ने होइन,’ उनले भने । उनले तत्काल परिस्थिति चुनौतीपूर्ण भएपनि अदालतको निर्णय आएपछि कालिमाटीको समस्या हल हुने बताए ।
यता, खारेजीमा परेका व्यापारीहरुले तत्काल भाडा बुझाउन आनाकानी गरेपनि अदालतको फैसलापछि एकमुष्ट रुपमा असुलउपर गरिने कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । ‘स्टेअर्डर लिएका केही व्यापारीले भाडा तिर्न आनाकानी गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘समितिमा दर्ता भएका स्टलले भाडा बुझाउनै पर्छ । तत्कालै भाडा नबुझाउने व्यापारीलाई अदालतको निर्णयपछि घरघरानाबाट समेत असुल्छौं ।’
खारेजीमा परेका त्यस्ता स्टलहरुले औपचारिक रुपमा विसं २०८० सम्म काम गर्ने भनेर करार गरिएको कालिमाटीका स्टल व्यवसायी भरत खतिवडाले बताए । त्यसअनुसार नै अदालतलाई प्रमाण देखाइएकाले पनि स्टल खारेजीको निर्णय नगर्न आदेश दिएको उनको तर्क छ ।
