वर्तमान सरकार दोलखामा फिल्म सिटी बनाउने पक्षमा नरहेको भन्ने आशयका कुराहरु बाहिरिन थालेपछि फिल्म सिटीको अवधारणा नै अन्योलमा पर्न थालेको हो कि भन्ने आशङ्का जन्मिन थालेका छन् ।

दोलखाको डाङडुगेमा फिल्म सिटी निर्माण गर्ने तयारी गरेको करिब ९ वर्ष भयो । फिल्म सिटी बनाउन भनेर सरकार र चलचित्र विकास बोर्ड लामो समयदेखि लागिपरेको छ । तर अहिलेसम्म द्रुत गतिमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

चलचित्र विकास बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश भण्डारीले दोलखामा फिल्म सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरे । त्यसैअनुरुप तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले फिल्म सिटी निर्माण गर्न आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो र त्यसैअनुरुप काम गर्ने गरी वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति पनि बन्यो ।

२०७४ फागुन ३ मा काङ्ग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले फिल्म सिटीको शिलान्यास पनि गरे । उनले फिल्म सिटीका आवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको बताउँदै कुनै पनि सरकारले हटाउन नसक्ने दाबी गरेका थिए ।
तर वर्तमान सरकार दोलखामा फिल्म सिटी बनाउने पक्षमा नरहेको भन्ने आशयका कुराहरु बाहिरिन थालेपछि फिल्म सिटीको अवधारणा नै अन्योलमा पर्न थालेको हो कि भन्ने आशङ्काहरु जन्मिन थालेका छन् । खासगरी नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओली दोलखामा फिल्म सिटी बनाउने पक्षमा नरहेकाले प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढ्न नसकेको बताइन्छ ।

केही महिनाअघि दोलखाबाट निर्वाचित सङ्घीय एवम् प्रदेशसभाका सांसदहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले फिल्म सिटीका लागि दोलखा उपयुक्त नरहेको अभिव्यक्ति दिएको बताइन्छ । यद्यपि नेकपाबाट निर्वाचित दोलखाका सङ्घीय सांसद पार्वत गुरुङले प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए । तर उनले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइबारे भने कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

काङ्ग्रेसबाट सङ्घय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जिपछिरिङ लामा भने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिपछि फिल्म सिटी बन्ने विषयमा आशङ्का व्यक्त गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि विकास समितिको सभापति हुँदा फिल्म सिटीको प्रगतिबारे सरकारसँग जवाफ मागेको थिएँ,’ लामाले भने, ‘पछि संसद्मा पनि यसबारे जवाफ मागें । तर, सरकारी निकायले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन ।’ आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी राज्यको करोडांै रुपैयाँ लगानी भइसकेको अवस्थामा फिल्म सिटी दोलखाबाट अन्यत्र सार्ने विषयमा सोच्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

फिल्म सिटीको निर्माणको काम स्थानीय तहले गरिरहेको भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयर भरत केसीले बताए । ‘प्रदेश सरकारको सहयोगमा काम भइरहेकाले डीपीआर आएपछि आवश्यक स्रोत जुटाउने अभियान सुरु हुन्छ,’ मेयर केसीले भने, ‘नगरपालिकाको मुख्य प्राथमिकतामा फिल्म सिटी निर्माण गर्ने विषय पनि छ । यो भीमेश्वरका लागि मात्र नभई सिङ्गो दोलखा र नेपालकै लागि राम्रो परियोजना हो ।’ हालसम्म डीपीआर नबनेकै कारण आयोजना अघि बढ्न नसकेको मेयर केसीको दाबी छ ।

बोर्डका पूर्वसदस्य एवम् फिल्म निर्माता विकास आचार्य फिल्म सिटीका लागि दोलखा उपयुक्त स्थान भएको बताउँछन् । ‘फिल्म सिटी बन्न लागेको ठाउँ प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सबै दृष्टिकोणले महङ्खवपूर्ण छ,’ आचार्यले भने, ‘नेपालका धेरै ठाउँको प्रारम्भिक अध्ययनपछि दोलखाको डाङडुङे उपयुक्त देखिएकैले योजना अघि बढेको हो ।’

बोर्डका योजना अधिकृत निर्मला चौलागार्इंले फिल्म सिटी दोलखाबाट अन्यत्र सार्ने विषयमा अर्को कुनै निर्णय नभएको बताइन् । ‘बाहिर हल्ला भए जस्तो विकास बोर्डमा कुनै निर्णय भएको छैन, हामी अहिले डीपीआर निर्माणमा लागेका छौं,’ अधिकृत चौलागाईंले भनिन्, ‘प्रतिवेदन आएपछि बाँकी काम अघि बढ्नेछ ।’ दोलखामै फिल्म सिटी बनाउने भनेर बोर्ड ८÷९ वर्षदेखि लागिरहेको अधिकृत चौलागाईंको भनाइ छ । बोर्डले काम अघि बढाउँदा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने निर्देशन आएको उनले बताइन् ।

कति भयो काम ?

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा चलचित्र नगरीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, गुरुयोजना निर्माण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) तथा जग्गा भोगाधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिन र आवश्यक पूर्वधारहरु (सडक, विद्युत्, खानेपानी आदि) तयार गर्न आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनसमेत भएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा सूचना तथा सचार मन्त्रालयबाट चलचित्र नगरी निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गर्न चलचित्र विकास बोर्डलाई ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सोही शीर्षकमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

फिल्म सिटीका लागि २०७३ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जग्गाको भोगाधिकार बोर्डलाई दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तत्कालीन लाँकुरीडाँडा गाविस वडा नं ८ र ९ मा पर्ने सेतीदेवी दाँदर सामुदायिक वनमा पर्ने ७६ दशमलव २५ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने भनी वन विभाग र चलचित्र विकास बोर्डबीच २०७३ चैत १५ मा सम्झौता भएको छ । हाल जग्गा भोगाधिकार प्राप्त वन क्षेत्रको सीमाङ्कन गरिसकिएको छ । आयोजना स्थलसम्म पुग्न ६ किलोमिटरको बाटो दुई लेनको बनाई कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै विद्युत् आपूर्तिका लागि पोल गाडिसकिएको छ भने खानेपानीको पाइप बिछ्याउने काम तीव्र छ । उता, चलचित्र नगरीको गुरुयोजना तयार पार्न परामर्शदाता छनोट भई ‘डीपीआर’को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

विश्वकै अग्लो

फिल्म सिटी बन्ने स्थान डाङडुङे डाँडाबाट काठमाडौंको स्वयम्भू, फुल्चोकी, रोल्वालिङ हिमशृङ्खला, गौरीशङ्कर, जुगल, गणेश हिमालका साथै सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सोलुखुम्बु, रामेछाप तथा ओखलढुङ्गाको ६० प्रतिशत भूभाग दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । डाङडुङेमा फिल्म सिटी बने विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानको हुनेछ । यसमा विक्रम तामाङ परामर्श सेवा जेभी र सितारा कन्सल्ट प्रालिले गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेका छन् । डाङडुङेको उचाइ समुद्री सतहबाट ३ हजार ३ सय मिटर छ ।

फिल्म सिटीको सम्भाव्यता अध्ययनले पनि दोलखाको डाङडुङेलाई उपयुक्त ठहर गरेको छ । राजधानी काठमाडौंबाट १ सय १० किलोटिरको दूरीमा रहेको डाङडुङेसम्म आइपुग्ने सडकको स्तरोन्नति हुँदै छ । फिल्म सिटीका सबै भौतिक संरचना निर्माण गर्न १ अर्ब ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । अग्लो स्थानमा फिल्म सिटी निर्माण हुन लागेकाले ‘इनडोर’ र ‘आउटडोर’ दुवै स्टुडियो निर्माण गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

फिल्म सिटी निर्माणका अभियन्ता वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठले पूर्वाधार निर्माणका लागि हालसम्म करिब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताए । बोर्डले गठन गरेको दोलखा चलचित्र नगरी निर्माण समितिका संयोजकसमेत रहेका श्रेष्ठले सबै प्रक्रिया टुङ्गिएर हाल परामर्शदातामार्फत गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।

छिमेकी राष्ट्र भारतलगायत विश्वमा फिल्म छायाङ्कनका लागि सुविधासम्पन्न फिल्म सिटी र स्टुडियो छन् । तर, नेपालमा भने हालसम्म कुनै पनि फिल्म सिटी बन्न सकेका छैनन् । खासगरी २०६८ सालमा दोलखामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र कार्यशालामा सहभागी निर्माता तथा निर्देशकहरुलाई त्यहाँको सुन्दरताले लोभ्याएपछि फिल्म सिटीको अवधारणा अघि आएको हो । अहिले पनि फिल्म निर्माताहरु दोलखाको खरिढुङ्गा, कालिञ्चोक, शैलुङ, जिरीलगायत क्षेत्रमा फिल्म छायाङ्कनका लागि जान्छन् । फिल्म सिटी बनाउन सके पर्यटकीय क्षेत्र विस्तारका साथै फिल्म निर्माताहरुलाई पनि सहज हुने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको जोड छ ।

सांसद पशुपति चौलागाइ भन्छन्- दोलखामै बन्छ सिटी

प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मिलेर बनाउने फिल्म सिटी तयारी भइरहेको छ । त्यसैअनुरुप काम धमाधम अघि बढिरहेको छ । पछिल्लो समय फिल्म सिटी निर्माणको विषयमा केही विवादहरु अवश्य पनि आएको हो । तर, यस्ता विवादका पछाडि लाग्नेभन्दा पनि परस्पर विवादलाई थाती राखेर डीपीआरको काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकार डीपीआरको पर्खाइमा छ । राज्यको करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा अब दोलखाबाट फिल्म सिटी सार्ने भन्ने सवाल नै उठ्दैन ।

डीपीआरको रिपोर्टपछि अभियानकै रुपमा काम अघि बढ्छ । दोलखालाई फिल्म सिटी स्टुडियोमा मात्रै सीमित नगरी फिल्मी सहर (फिल्म सिटी)कै रुपमा अगाडि बढाउने गरी काम भइरहेको छ । फिल्म सिटी भन्नेबित्तिकै धेरैले विशाल सहरको कल्पना गरेका छन् । तर त्यहाँ विशाल सहर नभएर फिल्म केन्द्र बनाउने हो । त्यहाँ सुविधासम्पन्न होटल निर्माण गर्ने र फिल्म सिटी निर्माणस्थलनजिकैबाट कालिञ्चोकसम्म जाने केबलकारको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भइरहेको छ । त्यस्तै डाङडुङेबाट लाकुरेडाडाँस्थित झरनासम्म जाने बाटो निर्माण भइरहेको छ । दोलखा आफैंमा खुला फिल्म सहरका रुपमा चर्चित छ । त्यसैले दोलखा मात्र नभई सिन्धुपाल्चोक र रामेछापसम्मको भूभागलाई प्रमुख पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गर्दै लैजाने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

फिल्म सिटी निर्माण हुन लागेको भूगोल दोलखा र सिन्धुपाल्चोकको साझा रहेकाले दुवै जिल्लाको समन्वयमा काम अगाडि बढाउन लागिएको छ । सङ्घीय सरकारले रकम विनियोजन नगरेकाले आयोजना नै अघि नबढ्ने हो कि भनेर धेरैले आशङ्का गरेका छन् । तर प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले दोलखालाई नेपालको चौथो गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । त्यसैले फिल्म सिटीले प्राथमिकता पाएको पुष्टि गर्छ । प्रदेश सरकारको कार्यसूची र नीति तथा कार्यक्रममा पनि फिल्म सिटीको विषयमा उल्लेख छ । फिल्म सिटी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले मात्र बनाउने नभई सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अघि बढेको छ । यसको संयोजन भीमेश्वर नगरपालिका गर्छ भने आवश्यक पूर्वधार र लगानीको वातावरण प्रदेश सरकारले बनाउँछ ।

क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट