प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद अन्र्तगतको आर्थिक मामिला समितिको बैठकले अरुण तेस्रो आयोजनाको प्रसारणलाइन निर्माण योजना स्वीकृत गरेको हो ।
काठमाडौं । भारत सरकारले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन आयोजनालाई स्वीकृति गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद अन्र्तगतको आर्थिक मामिला समितिको बैठकले अरुण तेस्रो आयोजनाको प्रसारणलाइन निर्माण योजना स्वीकृत गरेको हो ।
नेपालको जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले प्रवद्धर्क एसजेवीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई प्रसारणलाइनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरेपछि भारत सरकारले पनि उसलाई बनाउन स्वीकृति दिएको हो । एसजेवीएनलाई प्रसारणलाइनको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । यसअघि भारतले आयोजना बनाउनका लागि ९० अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । योजना स्वीकृति हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
संखुवासभाको दिर्दिङदेखि धनुषाको ढल्केबरहुदै नेपाल र भारतको सीमाना बथनासम्म २१७ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण हुने छ । प्रसारणलाइन बनाउन १२ अर्ब ३६ करोड १३ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भारत निकासी प्रयोजनका लागि अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण सुरु भएको हो । हालसम्म आयोजनाको १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
एसजेबीएनले दुई नेपाली बैकबाट १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अर्थात ९ अर्ब भारु ऋण लिने भएको छ । एसजेबीएनले नेपालको नविल र एभरेष्ट बैकबाट अपुग ऋण (ब्रिज लोन) लिन लागेको हो । स्टेट बैक अफ इन्डिया (एसबीआई) सँग ६५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अर्थात ४१ अर्ब भारु र नेपाली बैकसँग पनि एक साथ ऋण सम्झौता हुने तयारीमा छ । स्टेट बैक र नेपालका एभरेष्ट र नबिलबाट गरी आयोजना बनाउन एसजेबीएनले ८० अर्ब रुपैयाँ अर्थात ५० अर्ब भारु ऋण लिने भएको हो ।
आउँदो ४ महिनाभित्र ऋण सम्झौता भइसक्ने छ । तीन महिना आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गर्न र एक महिना नेपाल राष्ट्र बैङ्कको विदेशी लगानी ल्याउन अनुमतिका समय लाग्ने छ ।
विद्युत उत्पादन संरचना बनाउन एसबीआई र नेपाली बैङ्कहरुले ऋण लगानी गर्ने छन । प्रसारणलाइन बनाउन पञ्जाब नेसनल बैङ्कसँग ऋण सम्झौता भइसकेको छ । एभरेष्ट बैंकले प्रसारणलाइनमा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अर्थात २ अर्ब २५ करोड भारु अरुण तेस्रोमा ऋण लगानी गर्नेछ । यो प्रसारणलाइनका लागि पञ्जाब नेसनल बैकसँग पनि ८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ५ अर्ब भारु ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ ।
आयोजना निर्माण गर्न १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल लगानीमध्ये १ खर्ब ४ अर्ब विद्युत् उत्पादन संरचना र ११ अर्ब रुपैयाँ प्रसारणलाइन बनाउन लगानी हुने छ । एसजेबीएनले स्वपुँजीबापत २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ ।
एसजेबीएनले आउँदो २०७९ असोजसम्म अर्थात सन २०२२ को सेप्टेम्बरमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोजनाको बाँध निर्माण काम सुरु भइसकेको छ । ४ लटमा आयोजनाको काम हुनेछ । निर्माण अवधिबाहेक आयोजनाको अवधि २५ वर्ष छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७ मेगावाट बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउने छ । अरुण तेस्रोबाट नेपालले वार्षिक ८६ करोड युनिट बिजुली सित्तैमा पाउनेछ । आयोजना सङ्खुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने अरुण नदीमा पर्छ । बाँध नुम र पाथिभरा तथा विद्युतगृह दिर्दिङ गाविसमा पर्छ । बाँधबाट विद्युतगृहसम्म ११ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्नु पर्नेछ ।
आयोजनाको बाँध र डाइभर्सन सुरुङ संरचना निर्माणको ठेक्का भारतको जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेडले पाएको छ । उसले काम सुरु गरिसकेको छ । प्याकेज १ अन्तर्गत आयोजनाको बाँध र ३ किलोमिटर लामो डाइभर्सन सुरुङ निर्माणलगायत संरचना बनाउने जेपीले ठेक्का पाएको हो । पहिलो प्याकेजको काम १८ अर्ब रुपैयाँमा सक्ने गरी सम्झौता भएको छ ।
प्याकेज २ अन्तर्गत विद्युतगृह निर्माणका लागि भारतको पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ । उसले पनि १८ अर्ब रुपैयाँमा दोस्रो प्याकेजको ठेक्का पाएको हो । दोस्रो प्याकेजमा विद्युतगृह र ८ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्नेछ ।