राज्यले विस्तारै कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी घटाउँदै लैजाने र उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजाने नीति लिएपछि बैङ्कहरुले कर्जा लगानीको क्षेत्र परिवर्तन गर्न लागेका हुन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले उद्योग क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि तथा अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउने नीति लिएसँगै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि लगानीको क्षेत्र परिवर्तन गर्ने भएका छन् । यसका लागि आन्तरिक तयारी थालिएको बैङ्कहरुले बताएका छन् ।
राज्यले विस्तारै कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी घटाउँदै लैजाने र उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजाने नीति लिएपछि बैङ्कहरुले कर्जा लगानीको क्षेत्र परिवर्तन गर्न लागेका हुन् ।
सरकारले ‘लक्जरियस गुड्स’माथि थप कडाइ गर्ने नीति लिएकाले बैङ्कहरुले त्यता लगानी घटाएर उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने तयारी गरेको एक बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले जानकारी दिए ।
‘कर्जाको क्षेत्र पुनरवलोकन नगरी राज्यले लिएको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र बलियो र दिगो बनाउन राज्यले यस्तो नीति लिएको हो, त्यसमा बैङ्कहरुले पनि साथ दिनुपर्छ र दिन्छन् पनि ।’
सरकारले विलासीवस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने नीति यसअघि नै लिइसकेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विलासीवस्तुको सूची नै बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइसकेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
सरकारले लिएको नीतिलाई सफल बनाउन व्यवसायी मात्रै होइन बैङ्कले पनि साथ दिनुपर्ने ती सीईओको भनाइ छ । अहिले नै धेरैजसो बैङ्कले वातावरण बिगार्ने क्रसर उद्योग खोल्नका लागि कर्जा बन्द गरिसकेका छन् । त्यतातिर जाने कर्जा अब उद्योग क्षेत्रमै आउन थालेको छ । त्यसैगरी, सरकारले जुन जुन वस्तु आयातमा कडाइ गर्छ, त्यो क्षेत्रमा ऋण जाँदैन । आयातका लागि जाने कर्जा पनि उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमै आउने बैङ्कर सङ्घका एक अधिकारीले बताए ।
विलासीवस्तुको आयात बढेको र त्यसले व्यापार घाटा बढाउन ठूलो मद्दत पुगेको भन्दै सरकारले विगत दुई महिनादेखि विलासीवस्तुको सूची बनाइरहेको छ । बैङ्कहरुले पनि विलासीवस्तु आयात गर्नका लागि ठूलो कर्जा उपलब्ध गराइरहेका थिए । अहिले पनि कर्जा दिइरहेका छन् । तर, अब बैङ्कहरुले पनि महँगा वस्तु आयात गर्न कर्जा नदिने पक्षमा छन् ।
बैङ्कहरुले अहिलेसम्म कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जा बढाएका छैनन । सरकारले कृषि तथा जलविद्युतमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने रकमसमेत लगानी गरेका छैनन् । बैङ्कहरुले आयातका लागि ठूलो रकम कर्जाका रुपमा दिने, तर, सरकारले तोकेको प्राथमिकता क्षेत्रमा ऋण नदिने गरेका थिए । तर, सरकारले नै आयातमा थप कडाइ गरेपछि बैङ्कहरु बाध्य भएर आयात कर्जालाई घटाउने र उद्योग क्षेत्रमा जाने कर्जा बढाउने तयारीमा लागेका छन् ।
बैङ्कको नाफा बढाउन आयात कर्जाले ठूलो सहयोग गरेको थियो । तर, सरकारले नै आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएपछि उनीहरुले लगानीका लागि अन्य क्षेत्र रोज्न थालेका हुन् ।
आयातकर्ताले छोटो अवधिका लागि ऋण लिने र ब्याज पनि समयमै बुझाउने गरेका थिए । त्यही भएर बैङ्कहरु पनि आयातका लागि ऋण दिन उत्सुक हुने गरेका थिए । अब त्यस्तो अवस्था नरहेकाले क्षेत्र परिवर्तनको सङ्घारमा पुगेको बैङ्करहरुको भनाइ छ ।
