भ्रष्टाचार मौलाउनुमा कर्मचारी मात्र दोषी भने छैनन् । घूस दिएर आफ्नो गलत कामलाई सम्पन्न गराउने मानसिकतामा रहने तथा लाइन मिचेर छिटो काम सक्न कर्मचारीलाई अतिरिक्त रकम दिने सेवाग्राही पनि उत्तिकै दोषी छन् ।

छिमेकी भारतमा भर्खरै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको एक अध्ययनअनुसार ४५ प्रतिशत भारतीय नागरिक घूस दिन बाध्य छन् । यसको अर्थ भ्रष्टाचार बढ्दो छ, यसले घट्ने कुनै लक्षण देखाइरहेको छैन । भ्रष्टाचारको भड्खालो यति विस्तारित हुँदै छ कि यसको सिकार जोकोही पनि हुन सक्छ । यस्तो प्रतिशत नेपालमा पनि कम छैन । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा केही महिनाअघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनका बखत राजनीतिक दलहरुले आआफ्नो चुनावी घोषणापत्र बनाउँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई महङ्खव दिएका थिए ।

घूस दिनुपर्ने बाध्यता र मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त जनतालाई निर्वाचनपूर्व हरेक दलले नियन्त्रण गर्ने नारा लगाउनु स्वाभाविकै हो । तर, निर्वाचनपछि बन्ने कुनै पनि सरकारले भ्रष्टाचारको फैलँदो महारोग नियन्त्रण गर्ने चासो देखाएको पाइँदैन । सबै दलले निर्वाचनका मुखमा चोर औंलो ठड्याउँदै मतदाताका अघिल्तिर भ्रष्टाचारलाई गाली गर्छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने दाबी पनि गर्छन् । त्यसरी चोरै औंलो ठड्याएर गाली गरेको अनि नियन्त्रणको ठोकुवा गरेको कुरो कुुुर्सीमा बसेपछि बिर्सन्छन् ।

प्रतिशत वा परिमाणका हिसाबमा हेर्दा भ्रष्टाचार बढी मात्रामा जनसम्पर्कजन्य कार्यालयमा हुने गर्छ । मालपोत, नापी, यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रहरी, करलगायत कार्यालयमा बढी घूसखोरी हुने गरेको पाइन्छ । यी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारको रकम थोरै हुन्छ, तर सङ्ख्यात्मक हिसाबमा धेरै । ठूलाठूला निर्माण, विकास आयोजना अथवा सरकारी खरिदमा ठूलै परिमाणमा भ्रष्टाचार हुन्छ । मुलुकका निम्ति सरकारी भ्रष्टाचार र मिलेमतोमा दिइने ठेक्कापट्टा बढी हानिकारक हुने गर्छ । यस्ता खालका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुन त बनाएको छ । तर त्यसलाई पालना गराउन बिल्कुल असफल बन्दै आएको छ । सरकारी कर्मचारी सीधै भन्छन्, ‘तलबले त खानै पुग्दैन, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य खर्च कसरी धान्ने ? तलब त हामीले कार्यालय आएर हाजिर गरेबापत पाउने हो, काम गर्न छुट्टै पैसा चाहिन्छ ।’ जनसम्पर्कजन्य कार्यालयमा हाकाहाकी सुनिने कर्मचारीका तर्क हुन् यी । यसरी सीधै घूस मागिरहँदा पनि सरकार, राजनीतिक दल चुप बस्नु विडम्बना नै हो ।

भ्रष्टाचार मौलाउनुमा कर्मचारी मात्र दोषी भने छैनन् । घूस दिएर आफ्नो गलत कामलाई सम्पन्न गराउने मानसिकतामा रहने तथा लाइन मिचेर छिटो काम सक्न कर्मचारीलाई अतिरिक्त रकम दिने सेवाग्राही पनि उत्तिकै दोषी छन् । साथै हाम्रो आँखा र बुझाइ पनि भ्रष्टाचार बढाउन उत्तिकै जिम्मेवार छन् । भ्रष्टाचारलाई समाजका केही सम्भ्रान्त वर्गले सहर्ष स्वीकृति दिँदै आएका छन् । समाज पैसा हुनेलाई सम्मानका दृष्टिले हेरिदिन्छ । मान्छेको नियत होइन, फेसन, उसले प्रयोग गर्ने गाडी, बङ्गलाजस्ता आवरण हेरेर सम्बद्ध व्यक्तिमाथिको दृष्टिकोण निर्माण गर्छ । यस्तो देखिन्छ, सामान्यताबाट माथि उठेर असामान्य कमाइ गर्नु अहिलेको समाजमा गर्वको विषय बन्न थालेको छ ।

हामी मन्दिरमा लाइन मिचेर अघि बढ्दा, सार्वजनिक सवारीमा हुलहुज्जत गर्दै सिटमा बस्न पाउँदा, चिट चोरेर परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउन सक्दा, नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छल्न सक्दा वा आम्दानी लुकाउन पाउँदा आफूलाई सफल मान्छौं र त्यसमा गर्व गर्छौं । प्रहरी, प्रशासन तथा अन्य निकायमा काम पर्दा कम्तीमा पनि ठूला व्यवसायी अर्थात् निजीक्षेत्रले अतिरिक्त रकम नदिने अनि आफूलाई राज्यको विधानअनुरुप करको दायरामा राख्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलै मद्दत पुग्छ । सर्वसाधारण नागरिकले कुनै पनि काम गर्दा लाइन नमिच्ने, एक साता लाग्ने कामलाई घूस दिएर एकदुई दिनमा सक्न लगाउने अनि खराब काम गर्नेलाई सजायको भागीदार नबनाउन प्रहरी प्रशासनमा आर्थिक–राजनीतिक दबाब नदिने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण अवश्य हुन्छ । देशको भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई सजाय गराउन स्थापित संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यतिखेर मृतप्रायः छ । त्यस अधिकारसम्पन्न निकायलाई राजनीतिको तीखा नङ्ग्राले घाइते बनाइदिएको छ । अहिले अख्तियारसँग ठूलो आकारको भवन मात्रै छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्ति र जाँगर निकै निम्छरो र कमजोर छ ।