मन्त्रिपरिषदबाट २०७५ चैत्र २५ गते स्वीकृत भएको सहकारी नियमावलीमा सात ओटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ५०१ सहकारी मिलेर सहकारी बैङ्क गठन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । ती बैङ्कको सेयर पुँजी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकिदिएबमोजिम हुने छ ।
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरु मिलेर सहकारी बैङ्क खोल्न पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदले सहकारी नियमाली स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै सहकारी बैङ्क खोल्न बाटो खुलेको हो । हाल राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क सञ्चालनमा छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट २०७५ चैत्र २५ गते स्वीकृत भएको सहकारी नियमावलीमा सात ओटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ५०१ सहकारी मिलेर सहकारी बैङ्क गठन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । ती बैङ्कको सेयर पुँजी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकिदिएबमोजिम हुने छ ।
यस्तै सहकारी बैङ्कको गठनका लागि आवेदन दिने संस्था वा सङ्घहरुले आवेदक संस्था वा सङ्घको संयुक्त सेयरपुँजी कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँ, आवेदक संस्था वा सङ्घको संयुक्त संस्थागत पुँजी कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ र संस्था वा सङ्घ विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । बैङ्क गठन गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सिफारिस आवश्यक पर्ने छ ।
केन्द्रमा सहकारी बैङ्क खोल्न बाटो खुले पनि प्रदेश स्तरमा भने अझै खुलाउन मिल्ने छैन्। प्रदेशमा सहकारी बैङ्क खोल्नका लागि सम्बन्धित प्रदेशले नियमावली बनाउनु पर्ने हुन्छ । केही समयअघि मात्र प्रदेश ५ ले सहकारी बैङ्क खोल्न छुट्टै नियमावली बनाएको छ । तर अन्य प्रदेशले भने नियमावली नबाएका कारण तत्कालका लागि केन्द्रमा मात्र सहकारी बैङ्क खोल्न पाउने भएका हुन् ।
यस्तै स्वीकृत नियमावलीअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्तालाई जनसङ्ख्याको अनुपातका आधारमा कायम गर्ने, न्यून सदस्य सङ्ख्या र न्यून कारोबार भएको कार्यक्षेत्र झिकी संस्थाको कार्यक्षेत्रलाई पुनः निर्धारण गर्ने, दर्ता हुँदाका बखतको विषय परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
विषयगत आधारमा उत्पादक, उपभोक्ता, वित्तीय, श्रमिक र बहुउद्धेश्यीय गरी ५ प्रकारले सहकारी सङ्घसंस्थाको वर्गीकरण गरिएको छ । लिलाम प्रक्रियाबाट संस्थाको नाममा आएको जेथा ६ महिनाभित्र सम्बन्धित धनीले फिर्ता लिन चाहेमा दिनुपर्ने, विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको ढाँचामा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने, कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठन गर्ने विषय नियमावलीमा उल्लेख छ ।
५० करोड रुपैयाभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार भएका संस्थाको राष्ट्र बैङ्कबाट निरीक्षण हुने, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने र निश्चित रकमभन्दा बढीको बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह, प्रदेश नियामक, सहकारी विभाग र राष्ट्र बैङ्कले संयुक्त रुपमा निरिक्षण गर्न सक्ने छ । ती सहकारी संस्थाको विभाग एक्लैले सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका संस्थाले नियमावली प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र र सोभन्दा घटी बचत दायित्व भएका संस्थाले तीन वर्षभित्र एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी साझा सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी किटानी, वार्षिक साधारणसभा नगरेको भए नियमावली जारी भएको ३ महिनाभित्र गरी सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ ।
नियमावली सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारी ऐनलाई लागू गर्न नियमावली आएको बताउँदै कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन् । उनले पछिल्लो समय सहकारीहरुले सहकारीको मर्मलाई नै बिर्सन लागेको भन्दै नाफामूलक तर्फ नगई सेवामूलकतर्फ लाग्न अनुरोध गरेकी छन् ।
