तत्कालीन आयोगले प्रकाशित गरेको सूचनामा ‘निरन्तर भन्ने शब्द पनि छ र ट्रङ्क लाइन भन्ने कहीँ छैन । आयोगले सूचना प्रकाशित गर्दा त्यसमा घटबढ गर्न पाइँदैन । तर, प्राधिकरणले निरन्तर भन्ने शब्द हटाउनु र ट्रङ्क लाइन थप्नुले थप शङ्का उब्जाएको
विद्युत् महशुललाई लिएर पछिल्ला केही दिन यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच मनमुटाब बढेको छ । प्राधिकरणले सुविधा उपभोग गर्ने तर शुल्क तिर्न अटेर गर्ने कुरा नियमसङ्गत नभएको भन्दै आएको छ, भने उद्योगीहरु सुविधै नलिई कसरी पैसा तिर्न सकिन्छ ? भन्दै आएका छन् ।
उद्योगीले लोडसेडिङको समयमा तालिकाभित्रै रहेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेका छन् । (उद्योगी लोडसेडिङ तालिकाभित्र रहे कि रहेनन् भन्ने कुराको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन टाइम अफ डेट (टीओडी) मिटर परीक्षण गर्दा देखिहाल्छ) । तर, आजसम्म प्राधिकरणले लोडसेडिङको बेलामा पनि उद्योगीलाई कानुनले तोकेअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराएको भनेर दाबी गर्न सकेको छैन । यद्यपी प्राधिकरणले यसको अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।
डेडिकेटेड सुविधा लिएका उद्योगलाई २० घण्टा वा सो भन्दा बढी निरन्तर रुपमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । यदि प्राधिकरणले उद्योगीलाई २० घण्टा वा सोभन्दा बढी निरन्तर रुपमा विद्युत् उपलब्ध गराएको भए उद्योगीले निसङकोच र निशर्त पैसा तिर्नुपर्छ । सुविधा लिने तर, पैसा तिर्ने बेलामा आनाकानी गर्न कुनै हालतमा पाइँदैन । र प्राधिकरणले ती उद्योगीबाट पैसा उठाउन चुक्नु हुँदैन । तर, प्राधिकरणले कानुन अनुसार दिनुपर्ने सुविधा दिएको छैन भने उद्योगीले कुन आधारमा पैसा दिने ? (कोही व्यक्ति इकोनोमी क्लासको टिकट खदिर गरेर यात्रा गर्छ भने उसले बिजनेस क्लासको पैसा लिन पाइँदैन) ।
प्राधिकरण आफैले विद्युतलाई लिएर दुई थरीबाट बहस गरिरहेका छ । एउटा ट्रङ्क लाइन र अर्को डेडिकेटेड लाइन । कुरा सुरु गरौँ, डेडिकेटेड लाइनबाट । प्रिमियम शुल्क लिएर निश्चित उद्योगलाई सिङ्गल फिडरबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराइन्छ भने त्यसलाई डेडिकेटड लाइन भनिन्छ । एउटै लाइनबाट विभिन्न उद्योगलाई लाइन उपलब्ध गराइयो भने त्यसलाई ट्रङ्क लाइन भनेर व्याख्या गरिएको पाइएको छ ।
अहिले उद्योगीले त्यही भन्दै आएका हुन् । लोडसेडिङको समयमा जेनेरेटर चलाएर उद्योग चलाएका छौँ, तालिकाभित्र बसेका छौँ । कुन आधारमा प्रिमियम शुल्क तिर्ने ? यसरी हेर्दा उद्योगीकोे कुरा जायज हो । प्राधिकरणले सामान पनि नदिने, उद्योगीले सामान अर्डर गरेका पनि छैनन्, भने त्यसको पैसा पनि तिर्न पर्दैन भन्ने उनीहरुको भनाइ हो ।
देशमा चरम लोडसेडिङ भइरहेका बेला प्राधिकरणले जुन लोडसेडिङ तालिका प्रकाशित गरेको छ,त्यसलाई फलो गरेर उद्योगीले उद्योग चलाइएका छन् । यदि प्राधिकरणलाई विश्वास लाग्दैन भने, उसले टीओडी मिटर रिडिङ गर्दा भइहाल्यो । कतिपय उद्योगीले प्राधिकरणले २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् निरन्तर रुपमा आपूर्ति गरेको रहेछ भने पनि निशर्त पैसा तिर्छौ भनेका पनि छन् । अब प्राधिकरणले भन्न सक्नुप¥यो, ‘डेडिकेटेड सुविधा लिएका उद्योगलाई २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय निरन्तर रुपमा विद्युत आपूर्ति दिएका छौँ, हामीसँग प्रमाण छ ।’
प्राधिकरण आफैले विद्युतलाई लिएर दुई थरीबाट बहस गरिरहेका छ । एउटा ट्रङ्क लाइन र अर्को डेडिकेटेड लाइन । कुरा सुरु गरौँ, डेडिकेटेड लाइनबाट । प्रिमियम शुल्क लिएर निश्चित उद्योगलाई सिङ्गल फिडरबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराइन्छ भने त्यसलाई डेडिकेटड लाइन भनिन्छ । एउटै लाइनबाट विभिन्न उद्योगलाई लाइन उपलब्ध गराइयो भने त्यसलाई ट्रङ्क लाइन भनेर व्याख्या गरिएको पाइएको छ ।
अहिले प्राधिकरणले दुई ओटै लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका उद्योगीले प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ भनेपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेको हो । कानुन अनुसार विद्युत् प्राधिकरण ऐनमा टेकेर प्राधिकरणले विद्युत् महशुल निर्धारण गर्ने होइन ।
महशुल निर्धारणको काम महशुल निर्धारण आयोगले गर्ने हो भनेर विद्युत् ऐनमा प्रस्ट रुपमा लेखिएको छ । विद्युत् ऐनमै टेकेर तत्कालीन आयोगले डेडिकेटड लाइनबाट निरन्तर सेवा लिनेका लागि प्रिमियम शुल्क निर्धारण ग¥यो । त्यो बेला आयोगले ट्रङ्क लाइन भन्ने उल्लेख नै गरेन ।
एकातिर प्राधिकरणले आयोगबाट आएको सूचनालाई स्वीकृत गर्ने र अर्कोतिर विनियमावलीमा शब्द तोडमोड गरेर राख्ने । फेरि प्राधिकरणले २०७३ सालमा विनियमावली भए पनि उद्योगीले २ वर्षपछि बढी शुल्कको बिल पठाएको छ । दुई वर्षपछि आएर प्रिमियम रकम मागिरहेको छ ।
आयोगले महशुलको दररेट प्रकाशित गरेपछि प्राधिकरणले आफ्नो विनियमावली बनायो । विनियमावलीमा प्राधिकरणले आयोगले निकालेको सूचनामा राखिएको ‘निरन्तर’ भन्ने शब्द हटायो र ट्रङ्क लाइन भन्ने थप्यो । स्मरण रहोस्, आयोगले सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्रै प्राधिकरणले विनियमावली बनाएको हो । जबकी तत्कालीन आयोगले प्रकाशित गरेको सूचनामा ‘निरन्तर भन्ने शब्द पनि छ र ट्रङ्क लाइन भन्ने कहीँ छैन । आयोगले सूचना प्रकाशित गर्दा त्यसमा घटबढ गर्न पाइँदैन । तर, प्राधिकरणले निरन्तर भन्ने शब्द हटाउनु र ट्रङ्क लाइन थप्नुले थप शङ्का उब्जाएको छ ।
मानौ, यदि प्राधिकरण आयोगले निकालेको सूचनामा सहमत हुन सकेन । यदि उक्त सूचनामााथि चित्त बुझेन भने आयोगमै गएर सूचना सच्याउन पहल गर्नुपर्ने थियो । सूचना बदर गराउन प्राधिकरण किन आयोग गएन ? यो गम्भीर प्रश्न हो । आयोगले निकालेको सूचनामाथि चित्त नबुझेर प्राधिकरणले विनियमावली बनाउँदा निरन्तर भन्ने शब्द हटाएको र ट्रङ्क भन्ने शब्द थपेको हो । त्यो अधिकार प्राधिकरणलाई कसले दियो ? जबकी विद्युत् ऐनमा प्राधिकरणले आयोगले गरेको निर्णयलाई चलाउन पाइँदैन, भनेर लेखिएको छ ।
कुनै उद्योगलाई प्राधिकरणले डेडिकेटड लाइन दियो । लाइन मात्रै त दिएर भएन । विद्युत् पनि दिन प¥यो । सूचनामै ‘निरन्तर’ भन्ने प्रस्ट लेखिएको छ । तर, निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भयो त ? डेडिकेटेड लाइन भनेको त ‘क्वालिटी अफ पावर’ पनि हो । क्वालीटी अफ पावर त परै जाओस् । डेडिकेटड लाइनबाट विद्युत् दिँदा ‘भोल्टेज फ्ल्क्चुएट’ हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी गरिएको हो ।
एकातिर प्राधिकरणले आयोगबाट आएको सूचनालाई स्वीकृत गर्ने र अर्कोतिर विनियमावलीमा शब्द तोडमोड गरेर राख्ने । फेरि प्राधिकरणले २०७३ सालमा विनियमावली भए पनि उद्योगीले २ वर्षपछि बढी शुल्कको बिल पठाएको छ । दुई वर्षपछि आएर प्रिमियम रकम मागिरहेको छ । उद्योगीले नियमित रुपमा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरिरहेकै छन् । उद्योगीले प्राधिकरणलाई रकम नै तिरेनन्, भन्ने जसरी समाचार आइरहेका छन्, त्यसो त होइन । उद्योगीले प्रिमियम शुल्क नतिरेका हुन्, नलिएको सुविधाको पैसा नतिरेका हुन् ।
र अर्को कुरा आयोगले जुन दररेट राखेर सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित गरेको छ, त्योभन्दा बढी दररेट लिने अधिकार प्राधिकरणलाई कहाँबाट आयो ? अहिले प्राधिकरणले ट्रङ्क लाइनबाट सेवा लिइरहेका उद्योगलाई पनि प्रिमियम शुल्क तिर्न ताकेता गरेको छ । जबकी त्यो सूचनामा ट्रङ्क लाइन भन्ने त छँदै छैन, डेडिकेटेटमा पनि फरक छ ।
कुनै उद्योगलाई प्राधिकरणले डेडिकेटड लाइन दियो । लाइन मात्रै त दिएर भएन । विद्युत् पनि दिन प¥यो । सूचनामै ‘निरन्तर’ भन्ने प्रस्ट लेखिएको छ । तर, निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भयो त ? डेडिकेटेड लाइन भनेको त ‘क्वालिटी अफ पावर’ पनि हो । क्वालीटी अफ पावर त परै जाओस् । डेडिकेटड लाइनबाट विद्युत् दिँदा ‘भोल्टेज फ्ल्क्चुएट’ हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी गरिएको हो ।
उदाहरणको रुपमा हेरौँ, अहिले सबै नेपालीको घरमा २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ, यसको मतलब सबैकोे घरमा डेडिकेटेड लाइन जडान गरिएको छ भन्ने त होइन ।
