हाल नेपालमा १५ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायमा संलग्न छन् । यो नियमावलीअनुसार काम गर्ने हो भने १२ हजारभन्दा बढी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायबाट पलायन हुनुको विकल्प नरहेको महासङ्घको ठहर छ ।

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावलीको संशोधनको माग गर्दै निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित भइरहेका बेला सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव विगेन्द्रराज शर्माले भने नियमावली अक्षरशः कार्यान्वयन हुने बताएका छन् ।सरकारले वैशाख ३० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक खरिद नियमावली कार्यान्वयन भएको जानकारी गराएको छ ।

क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै सचिव शर्माले मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर आइसकेको नियमावलीलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तीन महिना छलफलपछि ल्याइएको नियमावली कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गर्छौं, दोषी देखिएमा कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउँछौं,’ सचिव शर्माले भने ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले खरिद नियमावलीको संशोधन व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको बताए । उनले व्यवसायी विरोधी नियमावली पुनः संशोधन वा खारेज नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । ‘कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरुलाई कुन कुन विषयमा संशोधन हुँदैछ भन्ने जानकारी र छलफलको समयसमेत नदिई नियमावली ल्याइएको हो,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थमा ९० प्रतिशत व्यवसायीले सहभागिता जनाउन सक्ने अवस्था हुँदैन ।’

हाल नेपालमा १५ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायमा संलग्न छन् । यो नियमावलीअनुसार काम गर्ने हो भने १२ हजारभन्दा बढी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायबाट पलायन हुनुको विकल्प नरहेको महासङ्घको ठहर छ । महासङ्घमा सबै ठूला निर्माण कम्पनीमात्र नरहेको भन्दै साना व्यवसायीहरुको संरक्षणका लागि आन्दोलनको आवश्यकता रहेको महासचिव रोशन दाहालको भनाइ छ ।

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले संशोेधित नियमावलीअनुसार नेपाली निर्माण कम्पनीले १ खर्ब रुपैयाँसम्मको मात्र काम गर्न सक्ने प्रावधान बनाएको छ । तर नेपालको विकास बजेट नै ३ खर्ब रुपैयाँ रहेका बेला बाँकी २ खर्बको कामका लागि विदेशी कम्पनी ल्याउने तयारी सरकारले गरेको उनको आरोप छ ।

महासङ्घले संशोधित नियमावलीमा भएका अधिकांश विषय स्वागतयोग्य भएको बताउँदै ६ ओटा बुँदामा असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग राखेका हुन् । महासङ्घले ७ दिनभित्र संशोधन वा खारेजी नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी सरकारलाई दिएको छ ।

(यस्ता छन् असन्तुष्ट बुँदा र संशोधनको सुझाव)

१) ऐनबमोजिम कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फर्म, कम्पनी वा संस्था वा निज आफै वा निजसमेतको नाममा भइरहेको अर्को फर्म, संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्न नसक्ने ।

यसमा हुनुपर्ने संशोधन :
नियम ४९ (क)मा भएको संशोधनले ऐनबमोजिम कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, फर्म संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा भइरहेको अर्काे फर्म संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्न नसक्ने प्रावधान कानुनी सिद्धान्तको विपरीत छ । यसरी कानुनी हैसियत नै फरक परेको कम्पनी तथा प्राकृतिक व्यक्तिलाई एकै ठाँउमा राखी कारबाही चलाउन नमिल्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तविपरीत गरिएको यो व्यवस्था तत्काल खारेज गरी जुन फर्म÷कम्पनी कालो सूचीमा परेको हो सोलाई मात्र कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

हजारौं व्यक्तिलाई पेसा रोजगार दिइरहेका कम्पनीलाई यसले ठूलो असर पर्ने र कुनै एक कम्पनीको असर धेरै कम्पनी तथा व्यक्तिमा पर्न जानाले स्वदेशी रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्न गई देशलाई ठूलो घाटा तथा असर पर्छ ।

(२) मूल नियमावली नियम ६५ मा संशोधन :
(६) बोलपत्रदाताले आफूले गरेको विगत पाँच आर्थिक वर्षको औसत वार्षिक कारोबार रकमको बढीमा ४ गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्याङ्कनको आधारका रुपमा लिनु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोजिम औसत वार्षिक कारोबार (टर्नओभर) रकमको चार गुणाले हुन आउने रकम गणना गर्दा बोलपत्र दाताको चालू ठेक्काका लागि यस्तो रकम छुट्याएर मात्र एकिन गर्नु पर्नेछ ।

हुनुपर्ने संशोधनः–
नियम ६५ मा भएको संशोधनले बोलपत्रदाताले आफुले गरेको विगत पाँच आर्थिक वर्षको औसत वार्षिक कारोबार रकमको बढीमा ४ गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बोलपत्रमा भाग लिन सक्ने भन्ने व्यवस्थाले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुको योग्यताले देशको विकास निर्माणमा बोलपत्र दाखिला गर्न नसक्ने, प्रतिस्पर्धा सीमित हुने अवस्था आउँछ ।

साथै साना निर्माण व्यवसायी तथा २ करोडसम्म खुला अधिकार भएको निर्माण कार्यमा समेत यो लागू भई साना निर्माण व्यवसायीले चार गुणाले हुने मात्र बोलपत्र लिन सक्ने व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गर्न नपाउने अवस्था हुन्छ ।

अतः विगत १० वर्षमध्येको अनुभव समेतको २० गुणाले हुन आउने रकमसम्मको बोलपत्र लिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै ऐनको दफा १० (५) बमोजिम २ करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य खरिदको बोलपत्रमा यो बिड क्यापासिटी नियम लागू नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

(३) मूल नियमावली नियम ६५क. थप : मूल नियमावलीको नियम ६५ पछि देहाएको नियम ६५ क. थपिएको छ :

“६५ क. मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाइनेः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै बोलपत्रदाता, शिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तीकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकउपर प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएमा त्यसको मुद्दामा सफाइ नपाएसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाता, शिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेस गरेको प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाइने छ ।”

मूल नियमावली नियम १४५ ख. थप : मूल नियमावलीको नियम १४५क पछि देहाएको नियम १४५ ख थपिएको छ :

“१४५ ख. खरिदमा भाग लिन नपाउनेः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै बोलपत्रदाता, शिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकका विरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको निर्णय भई सफाइ नपाएसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाता, शिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट समेत खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैन । तर खरिद सम्झौता भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्झौता बमोजिमको कार्य गर्न यो व्यवस्थाले कुनै बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।”

हुनु पर्ने खारेजी :
नियम ६५ (क) र १४५(ख) मा भएको थप व्यवस्थाले प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दामा सफाइ नपाएसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेस गरेको प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाइने तथा खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने व्यवस्थाले नेपालको संविधानबमोजिम प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि व्यापार, व्यवसाय गर्न पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित भई प्रजातान्त्रिक सिद्घान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्त र नेपालको संविधानविपरीतको यो प्रावधान खारेज गरिनु पर्छ ।

साथै त्यस्तो मुद्दा दर्ता हुनासाथ वा सफाइ नपाएसम्म वा सफाइ नपाएमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिमका कुनै पनि खरिदकार्यबाट जीवनभर कम्पनी वा व्यक्ति वञ्चित हुनुपर्ने व्यवस्थाले जिउन पाउने हकसमेत कुण्ठित हुन जान्छ । साथै कार्यालय अथवा सरोकारवाला निकायले चाहना साथ त्यस्तो खाले मुद्दामा जाँदा एक जना व्यवसायी पनि नरहने र सो कारणले राज्यले अगाडि बढाउन खोजेको कुनै पनि आयोजना सञ्चालन हुन नसकी विकास खर्चसमेत नभई आर्थिक रुपमा राज्य धरासायी हुने र असफलताको दिशामा जाने हुँदा यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

(४) मूल नियमावली नियम ३१ङ(१) उपनियम १ मा रहेका “एक अरब” भन्ने शब्दको सट्टा “दुई अरब” भन्ने शब्द राखिएका छन्

थप गरिनु पर्ने :
यसमा उल्लिखित बुँदाले सीमित ठूला निर्माण व्यवसायीलाई मात्र बढी कामगर्ने अवसर दिएकाले यस महासङ्घमा आबद्घ १५ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीमध्ये अधिकांश साना निर्माण व्यवसायीलाई कामको अवसरबाट वञ्चित गरेको हुँदा साना निर्माण व्यवसायीलाई बढीभन्दा बढी कामको अवसर दिनका लागि साविकको व्यवस्थामा भएको रु.२ करोडको सट्टा रु. ५ करोडसम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनै योग्यता आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । किनकि हाल कायम सङ्घीय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसमेत सबै स्थानमा निर्माण कार्य खरीद प्रचूर मात्रामा हुने भएकाले ती सबै निकायहरुको निर्माण कार्य खरिदमा स्थानीय व्यवसायीको संलग्नता गराउँदा बढी जिम्मेवारी र दायित्व बोध हुने र काममा तदारुकताका साथै गुणस्तरीयताको लागि समेत यो अति नै आवश्यक छ ।

(५) मूल नियमावली नियम १२०मा संशोधन : मूल नियमावलीको नियम १२०को (६) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सुरु सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन ।

हुनुपर्ने संशोधन :
नियम १२० मा भएको संशोधनले सुरु सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थाले अव्यावहारिक म्याद राखिने गरेको, साइट क्लियर नभई ठेक्का लगाइने गरेको, कार्यालय÷आयोजनाले समयमा निर्णय तथा भुक्तानी गर्ने नगरेको आदि कारणबाट यो प्रावधान अत्यन्त अव्यावहारिक हुने हुँदा साबिक व्यवस्था यथावत राखिनुपर्छ । यसबाट सम्पन्न भइसकेका तर बजेट निकासा एवम् म्याद थपको कारणले फरफारक हुन नसकेका आयोजनाहरुको स्थिति के हुन्छ भन्ने कुराले गम्भीर रुप लिने देखिन्छ । त्यसै गरी देशभर यस्ता आयोजनाहरु लगभग १४,२३७ ओटा रहेको जानकारी गराउँदछौं । यो समस्याको समाधान उचित ढंगले नगर्ने हो भने व्यवसायी त धारसायी हुन्छ नै कर्मचारीले यससँग सम्बधित काममा कलम चोप्न नसक्ने अवस्था आउने र राज्यसमेत अफ्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ ।

साथै निर्माण सामग्री (गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा आदि) वर्षमा निश्चित महिना मात्र सङ्कलन गर्न पाउने तथा निर्माण सामग्रीको अपर्याप्तता, मजदुरको कमी, दक्ष कामदारको अभाव, बेमौसमी वर्षा, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी पहिरो आदि कारणबाट ठेक्काको म्याद ५० प्रतिशतमात्र थप गर्ने व्यवस्था अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक हुन जान्छ ।

(६) मूल नियमावली नियम १४१ मा संशोधनः मूल नियमावलीको १४१ को– (१) उपनियम (२) को सट्टा देहायको उपनियम (२) राखिएको छ :

“(२) उपनियम (१) बमोजिम लेखिआएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यस्तो विवरण, कारण र कागजातलाई जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई तत्काल सार्वजनिक खरिदमा भाग लिनबाट रोक लगाउनु पर्ने देखिएमा यस नियम बमोजिमको कालो सूचीमा राख्नेसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नभएसम्मका लागि अन्य खरिद कारबाहीमा सहभागी हुनबाट रोक लगाउन सक्ने छ ।”

हुनुपर्ने संशोधन :
नियम १४१ मा भएको संशोधनले अस्थाई रुपमा वा कालो सूचीका लागि लेखी आउनासाथ अस्थाईरुपमा तत्काल सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सुचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत एकतर्फी रहे भएको हुँदा स्पष्टीकरण र सुनुवाई नभई कालो सूचीमा राखिनु हुँदैन । यदि यसरी राखिने हो भने कार्यालयले चाहेको बखत जुनसुकै व्यवसायीलाई पनि कारबाहीको लागि लेखी पठाउने प्रवृत्ति बढ्ने हुँदा निर्माण व्यवसायीले कुनै पनि आयोजनामा काम गर्न नसक्ने अवस्था बन्न जान्छ ।