महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘ढँटुवा प्रधानमन्त्री’को संज्ञा दिएका छन् । उनले पटक पटक व्यवसायीहरुलाई ढाँटेको भन्दै अब आफैंलाई ढाँट्ने दिन सुरु भएको बताएका छन् । अहिले सार्वजनिक गरिएको खरिद नियमावलीले कुनै पनि व्यवसायीले काम गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाले देशमा विकास निर्माणको कामै ठप्प हुने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । २०७२ चैत्र १७ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ वर्षका लागि सबै ठेक्काको म्याद थप गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
चितवनमा भएको सभा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले २०५२ सालदेखि राजनीतिक अस्थिरताका कारण धेरै निर्माणका काम रोकिएकाले त्यसलाई सहज बनाउन १ वर्ष म्याद थप गर्ने आश्वासन व्यवसायीहरुलाई दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले हौसिएका निर्माण व्यवसायीहरुले न त म्याद थप भएर काम गर्न पाए, न त अन्य सुविधा नै ।
प्रधानमन्त्रीले नै बोलेका कुरा पूरा नभएपछि निराश भएका निर्माण व्यवसायीहरुले ३ वर्षपछि फेरि अर्को आश्वासन पाए । २०७५ असोज ६ गते राजधानीमा भएको साधारणसभामा प्रमुख अतिथि बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि पुरानै अभिव्यक्ति दोहो¥याए । ‘सबै आयोजनाको म्याद १ वर्षका लागि थप गर्छौं, निर्माण जगतलाई सहयोग पुग्ने ऐन कानुनहरु ल्याउँछौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए । उनले ‘सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाली’ अभियानलाई सार्थक बनाउन महासङ्घको ठूलो भूमिका हुने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्न आफू तयार रहेको र केही असन्तुष्ट विषय भएमा तत्काल भेट गरी सामूहिक छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले निर्वाचन प्रक्रियापछि आफूलाई भेट्न आग्रहसमेत गरेका थिए । उनको अभिव्यक्तिले पुनः हौसिएका महासङ्घका प्रतिनिधिहरु निर्वाचनलगत्तै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोजे । तर, लामो समयसम्म पहल गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले महासङ्घका प्रतिनिधिलाई भेट दिएनन् ।
प्रधानमन्त्रीले भेट्न नचाहे पनि सम्बन्धित मन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना समस्या राख्दै आएको महासङ्घले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनका लागि पनि लबिङ गरेका थिए । ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै निर्माण व्यवसायीहरुले काम गरेबापत भुक्तानी पाएका छैनन् ।
निर्माण व्यवसायीप्रति कठोर बन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले म्याद गुजार्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई पक्राउ गर्न देशभरिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीयो) कार्यालयमा पत्राचार गरेपछि धेरै व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गरियो । व्यवसायीलाई धरपकड हुन थालेपछि भौतिक तथा पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ गृहमन्त्रीका विरुद्ध उभिएर व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्न अनुरोध गरे ।
साधारणसभामा निर्माण व्यवसायीलाई आश्वासन दिएर निर्माणमैत्री सार्वजनिक खरिद नियमावली ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री ओलीमातहतमै रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले वैशाख ३० गते छैठौं सशोधन नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरु त्रसित भएका छन् ।
महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘ढँटुवा प्रधानमन्त्री’को संज्ञा दिएका छन् । उनले पटक पटक व्यवसायीहरुलाई ढाँटेको भन्दै अब आफैंलाई ढाँट्ने दिन सुरु भएको बताएका छन् । अहिले सार्वजनिक गरिएको खरिद नियमावलीले कुनै पनि व्यवसायीले काम गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाले देशमा विकास निर्माणको कामै ठप्प हुने उनको भनाइ छ ।
‘केही व्यक्तिको उक्साहटमा लागेर निर्माण व्यवसायीलाई तह लगाउन नियमावली संशोधन गरेको पाइयो,’ अध्यक्ष सिंहले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यसको दीर्घकालीन असर हामीलाई हैन, देशलाई पर्छ ।’ ‘निर्माण व्यवसायीले २० देखि ३० प्रतिशत मात्र लगानी गरेको हुन्छ, बाँकी लगानी बैङ्कको हुन्छ । व्यवसायी डुब्नु भनेको बैङ्क डुब्नु हो, बैङ्क डुब्नु भनेको आम नेपाली ढुब्नु हो,’ अध्यक्ष सिंहले भने ।
सङ्घका महासचिव रोशन दाहालले कार्यालयमै आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली ढँटुवा भएको अभिव्यक्ति दिए । उनले आश्वासन दिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति ओली सरकारको रहेकाले यसबाट समग्र १५ हजार निर्माण व्यवसायीलाई मारमा पारेर विदेशी कम्पनीलाई देशको विकास निर्माणमा लगाउने चेस्टा सुरु भएको आरोप लगाए ।
महासङ्घले वैशाख १८ गते गरेको एक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका संयोजक मोहनप्रसाद आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा विश्वास नरहेको बताउँदै ‘ढँटुवा प्रधानमन्त्री’को संज्ञा दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवसायीमाझ राखेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको सट्टा उल्टाउँदै गएको उनको भनाइ छ ।
