यहाँ को अध्यक्ष बन्छ, को बन्दैन भन्ने विषय उठान गर्न खोजिएको होइन । महासङ्घको जुन गरिमा छ, त्यो जोगाउन खोजिएको हो । महासङ्घमा जोसुकै अध्यक्ष आए पनि हुन्छ । त्यसले कुनै फरक पार्दैन, तर घृणित राजनीति बन्द हुनुपर्छ ।
निजीक्षेत्रको छातासङ्गठनका रुपमा चिनिँदै आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पछिल्लो पटक आन्तरिक र बाह्य घेराबन्दीमा पर्न थालेको छ । महासङ्घलाई कमजोर बनाएर स्वार्थ लुट्न व्यापारीबीच नै अनेकन योजना बन्दै छन् । चाहे त्यो समानान्तर संस्था बनाएर होस् या महासङ्घभित्रै गुट बनाएर आफूअनुकूलको क्याम्पेन गर्न होस् ।
अहिले महासङ्घभित्र पुन: विधान संशोधनको बहस छेडिएको छ । डेढ वर्षअघि मात्र विधान संशोधन भएको महासङ्घमा पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल विधान संशोधनका लागि लबिङ गर्न थालेका छन् ।
सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा महासङ्घले निजीक्षेत्रका समस्यालाई उठाएर नीतिगत परिवर्तनका लागि भूमिका खेलिरहेको संस्था हो । तर महासङ्घभित्र हुन थालेको चरम राजनीतिले यसलाई विस्तारै कमजोर बनाउन थालेको छ ।
सरकार पछिको सबैभन्दा बढी संरचना बनाएर काम गर्दै आएको महासङ्घ सरकारले सङ्घीय संरचना बनाएर काम सुरु गर्नुभन्दा पहिल्यै प्रदेश संरचना बनाएर काम गरिसकेको छ । राज्यले अङ्गीकार गरेका नीतिनियमलाई सबैभन्दा पहिले पछ्याउने संस्था हो– महासङ्घ ।
महासङ्घबाहेक अन्य निजीक्षेत्रका संस्थाहरु पनि छन् । उनीहरुले पनि नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलै भूमिका खेलेका छन् । तर पनि सरकारले महासङ्घलाई नै बढी प्राथमिकता किन दिन्छ त ? किनकि महासङ्घको भूमिका र दायित्व बढी भएकाले हो ।
सरकार मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक फोरम, विभिन्न देशमा भएका उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि महासङ्घलाई नै बढी प्राथमिकता दिएका छन् । यसले के कुरा प्रस्ट पार्छ भने– महासङ्घको भूमिका धेरै छ ।
सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नु महासङ्घको प्रमुख दायित्व हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्जहरुमा नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त मुलुक हो भनेर चिनाउनु पनि उसको प्रमुख काम हो ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा हुने आर्थिक बहस, सेमिनार, गोष्ठीलगायत कार्यक्रममा महासङ्घले नेपालको बारेमा राम्रोसँग बुझाउँदै आएको छ । आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, लगानीको वातावरण बनाउन, लगानी ल्याउनलगायत काममा प्रमुख हिस्सेदार बन्दै आएकाले नै सरकारले महासङ्घलाई अन्य संस्थाको तुलनामा उच्च कोटीमा राखेको हो ।
महासङ्घको प्रमुख काम भनेको आर्थिक एजेन्डालाई बुलन्द बनाउँदै राज्यसामु उपस्थित हुनुपर्ने हो । तर, आन्तरिक कलहको दलदलमा फस्दै गएको छ । आन्तरिक कलहको बीउ विधान संशोधनबाट रोपिएको छ ।
अहिले महासङ्घमा विधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । केही सदस्य र पूर्वअध्यक्ष त्यसको पक्षमा देखिएका छन् ।
विधान संशोधन भएको डेढ वर्षमै किन फेरि संशोधन ?
२०७३ कात्तिक ४ गते महासङ्घले डाकेको विशेष साधारणसभाको बहुमतले विधान संशोधन गरेको हो । विधान संशोधन भएको अहिले १५ महिना मात्रै पुग्दै छ । त्यो बेला पनि विधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका चण्डीराज ढकाल अहिले पुनः विधान संशोधन हुनुपर्छ भन्न थालेका छन् । एक पटक विधान संशोधन भएपछि कम्तीमा त्यो व्यवस्थालाई ४÷५ वर्ष चल्न दिनुपर्छ । एकै वर्षमा व्यवस्था असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न । र महासङ्घ जस्तो गरिमा बोकेको संस्था हरेक वर्ष विधान संशोधन गर्दै बस्ने हो भने, महासङ्घको साख गिर्दै जान्छ ।
देशको आर्थिक विकासको नेतृत्व लिएर अघि बढ्ने बेलामा महासङ्घ विधान संशोधन जस्तो अति सामान्य विषयमा अल्झिनुहुँदैन । यदि महासङ्घलाई यो व्यवस्था ठीक लागेन भने पनि कम्तीमा ४ वर्षपछि पुनः विधान संशोधन गर्नुपर्छ । तर, डेढ वर्षको अवधिमै विधान संशोधनको कुरा पुनः उजिल्याउनु महासङ्घका लागि अत्यन्तै कच्चा निर्णय हुन्छ ।
चण्डिराज ढकालले चाहँदैमा विधान संशोधन हुन्छ ?
अघिल्लो कात्तिकमा आर्मी अफिसर्स क्लबमा दुईतिहाई बहुमतले संशोधन गरेको विधान फेरि संशोधन किन ? महासङ्घका तत्कालीन कार्यसमिति÷पदाधिकारीमध्ये धेरैजना अहिलेको कार्यसमिति÷पदाधिकारीमा छन् । चुनाव जितेर केही नयाँ मान्छे आए पनि अधिकांश कार्यसमितिमै थिए । यदि उनीहरूलाई यो व्यवस्था ठीक लागेको थिएन भने किन त्यही बेला विरोध भएन ?
यसअघिको कार्यसमितिमा वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा, निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, जिल्ला÷नगरका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान पुरानै कार्यसमितिका मान्छे हुन् । उनीहरुकै जोडबलमा विधान संशोधन भएको हो । आज उनीहरु नै कार्यसमितिमा छन्, फेरि
किन विधान संशोधन ?
कार्यसमिति÷पदाधिकारीले भन्नुप¥यो– विधान संशोधन गर्ने जिम्मा हाम्रो होइन, त्यो चण्डीराज ढकाललको काम हो । यदि ढकालको निहित स्वार्थ पूरा गर्न पुनः विधान संशोधन गर्ने खेल हुँदै छ भने महासङ्घ कार्यसमिति एकै ठाउँमा उभिनु जरुरी छ । विधान संशोधन गर्नका लागि कार्यसमितिले विशेष साधारणसभा बोलाउनुपर्छ । महासङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारी एक ठाउँमा हुने हो भने महासङ्घमा चण्डिराजको ‘राज’ अन्त्य हुन्छ ।
एउटा व्यक्तिका लागि महासङ्घ बदनाम हुनुहुन्न
महासङ्घ व्यक्तिको होइन, एक सय पाँच जिल्ला÷नगर, ९९ सय वस्तुगत सङ्घ ८ सयभन्दा बढी एसोसिएटहरुको संस्था हो । त्यसैले पदाधिकारीले के बुझ्नु जरुरी छ भने कोही व्यक्तिका लागि त्यत्ति धेरै सदस्यहरुको अपमान हुनुहुन्न । महासङ्घका पदाधिकारीले दह्रोसँग खुट्टा टेक्नुपर्छ । यहाँ को अध्यक्ष बन्छ कि बन्दैन भन्ने विषय उठान गर्न खोजिएको होइन । महासङ्घको जुन गरिमा छ, त्यो जोगाउन खोजिएको हो । महासङ्घमा जोसुकै अध्यक्ष आए पनि हुन्छ । त्यसले कुनै फरक पार्दैन, तर घृणित राजनीति बन्द हुनुपर्छ ।
कार्यसमिति कार्यक्षेत्रबाट विचलित हुँदै
महासङ्घको कार्यसमितिमा रहेका व्यक्तिहरु पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट विचलित हुँदा पनि महासङ्घ कमजोर भएको हो । कार्यसमितिबीच पनि एकरुपता नभएकाले पनि यो समस्या बाहिर आएको हो । त्यसैले कार्यसमिति एक भएर अघि बढ्नुपर्छ ।
