स्वामित्व हस्तान्तरणपछि राजनीतिक लबिइङ गरेर कम्पनीले लाइसेन्स लिनका लागि प्राधिकरणले तोेकेका केही शर्त नै हटाउन सफल पनि भयो । प्राधिकरणले एकीकृत लाइसेन्स पाउन प्रत्येक इलाकमा बीटीएस टावर वा एक्सचेन्ज सेन्टर राख्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । यही शर्त हटाउन कम्पनी सफल भएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसबखत सीजीलाई लाइसेन्स दिन सजिलो बनाउन पूर्वशर्त पूरा गर्नु नपर्ने आशयको निर्णय गरेको थियो ।
एकीकृत लाइसेन्स लिएर जीएसएम सेवामार्फत टेलिकम व्यवसाय चलाएका अर्बपति विनोद चौधरीले आफ्नो रहर त्यतिबेला मारे जतिबेला उनले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि उनको कम्पनी सीजी टेलिकमले एकीकृत लाइसेन्स पाएन । ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्स रहेको एसटीएम टेलिकम खरिद गरेर सीजी टेलिकम बनाएका चौधरीले टेलिकम व्यवसायमा भोडाफोनलगायत विदेशी साझेदारी पनि खोजेका थिए । तर, लाइसेन्स नपाएपछि उनले सीजी कम्पनी नै बेचिदिए ।
सीजी टेलिकमको नयाँ मालिक भए सुरेशराज घिमिरे, जो उड्डययन व्यवसायी रामेश्वर थापाका व्यावसायिक साझेदार हुन् । घिमिरे अगाडि भए पनि थापाले खरिद गरेको सीजी टेलिकमले केही समयपछि एकीकृत लाइसेन्स पाएको भन्दै समाचार सार्वजनिक भयो । मन्त्रि परिषद्ले नै निर्णय गरेर सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिएको र त्यसका लागि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै अग्रसर भएर लाइसेन्स दिएको भन्ने हल्ला चले पनि सीजीले अहिलेसम्म एकीकृत लाइसेन्स भने लिएको छैन ।
चौधरी समूहले २०७३ साउन ११ गते ३३ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको सीजी टेलिकमको विषयमा २०७४ जेठको दोस्रो साता मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर लाइसेन्स दिएको भने पनि हालसम्म कम्पनीले एकीकृत लाइसेन्स नै नपाएको नियमन निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने लाइसेन्स रहेको एसटीएमले तोकेको क्षेत्रमा सेवा नपुर्याएको भन्दै एकीकृत लाइसेन्स प्राधिकरणले रोकेको थियो । प्राधिकरणले २०६९ सालमा एकीकृत लाइसेन्सको अवधारणा ल्याउँदा स्मार्ट र युटीएलले लाइसेन्स पाए पनि सीजीले लाइसेन्स लिन सकेन ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले सीजीले अहिलेसम्म लाइसेन्स पाइनसकेको जानकारी दिए । ‘प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने विभिन्न शुल्क पनि प्राप्त भएको छैन, शुल्क नै नआएपछि लाइसेन्स दिने कुरै भएन,’ उनले भने ।
चौधरी समूहले बिक्री गरिसकेकपछि सीजी टेलिकमको प्रक्रिया एक चरण अगाडि बढ्यो ।
स्वामित्व हस्तान्तरणपछि राजनीतिक लबिइङ गरेर कम्पनीले लाइसेन्स लिनका लागि प्राधिकरणले तोेकेका केही शर्त नै हटाउन सफल पनि भयो । प्राधिकरणले एकीकृत लाइसेन्स पाउन प्रत्येक इलाकमा बीटीएस टावर वा एक्सचेन्ज सेन्टर राख्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । यही शर्त हटाउन कम्पनी सफल भएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसबखत सीजीलाई लाइसेन्स दिन सजिलो बनाउन पूर्वशर्त पूरा गर्नु नपर्ने आशयको निर्णय गरेको थियो ।
अझै किन लिएन लाइसेन्स
स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर शर्तसमेत हटाउन सफल भएको कम्पनीले लाइसेन्स भने लिएको छैन । कम्पनीले प्राधिकरणलाई तत्काल बुझाउनुपर्ने ७२ करोड रुपैयाँ तिर्न नसकेपछि लाइसेन्स नलिएको हो । फ्रिक्वेन्सी शुल्क ३२ करोड, लाइसेन्सको ३५ करोड र नवीकरणको पहिलो किस्तावापत ५ करोड गरेर एकमुष्ठ सुरुमा नै प्राधिकरणलाई ७२ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, कम्पनीले रकम नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । लाइसेन्स लिएपछि कम्पनीले १० वर्षमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार १० किस्तामा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
सीजीले लिने लाइसेन्स ९ सय मेगाहर्जअन्तर्गतको फ्रिन्वेन्सी हो । ९ सय मेगाहर्ज फ्रिन्वेन्सीमा सीजीको नाममा २।४ मेगाहर्ज मात्र रहेको छ । २।४ मेगाहर्जबाट सीजीको विस्तार सम्भव छैन । सरकारसँग सीजीलाई थप्न सकिने ०।६ मेगाहर्ज मात्र रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । जम्मा ३ मेगाहर्जमा भ्वाइस र डाटा सेवा सञ्चालन हुन प्राविधिक रुपमै समस्या हुन्छ ।
सेवा सञ्चालनका लागि प्रत्येक इलाकामा राख्नुपर्ने बीटीएस टावर नराख्दा भ्वाइस सेवा सुरु भए पनि डाटा सेवा सञ्चालनमा समस्या हुन्थ्यो । प्राधिकरणका अनुसार एउटा बीटीएस टावर राख्नका कम्तीमा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ ।
लाइसेन्स लिएपछि ४ वर्षभित्र १५ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जुन कम्पनीको आन्तरिक लगानीले मात्र सम्भव देखिँदैन । विदेशी लगानीकर्ता भित्राउन कम्पनीसँग लाइसेन्स छैन र फ्रिक्वेन्सी पनि छैन । कम्पनीले मन्त्रिपरिषद्बाट लाइसेन्स लिनका लागि नीतिगत निर्णय त गरायो, तर लाइसेन्स लिएर सेवाविस्तार गर्ने योजना भने बनाएन ।
