हालसम्म डीडब्ल्यूडीएम (डेन्स वेभलेन्थ डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ्) नेटवर्क तथा कोर राउटरका लागि स्पेसिफिकेसन तयार भई टेन्डर प्रक्रियामै सीमित रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएका इन्टरेनट सेवा प्रदायकले समय सीमाभित्र काम नसक्ने भएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)ले जिम्मा पाएको प्रदेश १, २ र ३ मा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार २०७५ असोज ११ गतेसम्म सक्नुपर्ने छ । यसका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर हालसम्म डीडब्ल्यूडीएम (डेन्स वेभलेन्थ डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ्) नेटवर्क तथा कोर राउटरका लागि स्पेसिफिकेसन तयार भई टेन्डर प्रक्रियामै सीमित रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्न प्राधिकरणले यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेडसँग समझौता गरेको थियो । २०७६/०१/२४ गतेसम्म काम सक्ने गरी गत वर्षको बैशाख २४ गते भएको समझौताको बजेट दुई अर्ब रुपैयाँ थियो । तर यूनाइटेडले एक वर्ष बितिसक्दा पनि काम नसक्ने सङ्केत देखिएको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । अहिले यूनाइटेड टेलिकमले अप्टिकल फाइबर फ्याक्ट्री टेस्ट रिपोर्ट तथा टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको स्वीकृतिका लागि पेस गरेको छ ।

त्यसैगरी प्राधिकरणले प्रदेश ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्न २०७६/०४/०२ गते सम्पन्न गरिसक्ने निर्देशन सहित स्मार्ट टेलिकमसँग २०७४/०४/०३ गते समझौता गरेको थियो । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको तीन अर्ब रुपैयाँको सो परियोजनाको अहिलेसम्म सर्भेको काम सम्पन्न भई सर्भिस म्याट्रिक्स तथा लाइन डायग्रामका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृत मात्र भएको छ ।

यी तीन ओटै परियोजना अहिले अन्तिम चरणमा पुग्नुपर्र्ने भए तापनि टेन्डर प्रकाशन तथा स्वीकृतिमै अल्झिएका छन् । प्राधिकरणले करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबरको ब्याकबोन्ड निर्माण कार्यलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी नेपाल टेलिकम, यूनाइटेड टेलिकम र स्मार्ट टेलिकमलाई दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी जिम्मा दिए पनि हालसम्म सन्तोषजनक काम हुन नसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।

अहिले परियोजनाको जिम्मा पाएका तीन ओटै कम्पनीले सर्त र सम्झौताअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन् । नियम, सर्त र सम्झौता अनुरुपको काम नभए कारवाही हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् ।

दूरसञ्चार ऐनमा कोषको रकम विद्यमान सेवा प्रदायकमार्फत नै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । तर दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरु सबै एउटै आर्थिकस्तरका नहुनाले यो समस्या आएको प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोतम खनालले बताए । एनसेल बाहेकका सेवा प्रदायक आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा कमजोर छन् । प्राविधिक तथा आर्थिक रुपमा कमजोर सेवा प्रदायक छनोटका कारण परियोजना ढिलाइ भएको खनालको भनाइ छ ।

सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन ब्याकबोन परियोजना अगाडि सारेको थियो । तर, सबै स्थानमा सडकको पहुँच नभएपछि सडक किनारमा बिछ्याउनुपर्ने अप्टिकल फाइबर परियोजना अन्योलमा परेको हो ।

गोरखाको आरुघाटदेखि पूर्व पाँचथरको चिरभन्ज्याङसम्म मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा नेपाल टेलिकमले पाएको थियो । टेलिकमले करिब चार अर्ब लागतमा चालू आवको ६ महिनाभित्र सो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समझौता भएको टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिमा वैद्यले जानकारी दिइन् । उनले परियोजनाको टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताइन् । उनका अनुसार टेलिकमले सरकारी नीति तथा प्रक्रियागत हिसाबले जानु पर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो । तर परियोजनाको काम हेर्र्दा समयमै सम्पन्न नहुने देखिएको छ ।