अहिले महासङ्घ ‘कुहिरोमा हराएको काग’ जस्तै भएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले र चेम्बरले आफ्ना उद्योगी व्यवसायीको मुद्दालाई उठाइरहेका बेला महासङ्घ भने आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)का निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले साउन २३ गते ट्विट गरे, ‘नेपाल चेम्बरले एफएनसीसीआईको सदस्यता त्यागेको समाचारले दुःखी तुल्याएको छ । यसले निजीक्षेत्रलाई झनै कमजोर बनाउँछ । मेरो अध्यक्षकालमा नेपाल एनसीसी र सीएनआईसँग सहकार्य गर्ने सफल प्रयास गरेको थिएँ । यस्तो कोसिस पुनः गरिनुपर्छ ।’
मुरारकाको यो ट्विटबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने नेपाल चेम्बर उनको कार्यकालमै महासङ्घबाट बाहिरिन खोजेको थियो । मुरारकाले चेम्बरसँग सहकार्य गरेर वा मिलाएरै भए पनि सदस्यता त्याग्नबाट जोगाए । उनलाई त्यो बेला लागेको थियो, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) बाहिरियो भने निजीक्षेत्र कमजोर हुन्छ, महासङ्घको भूमिका खुम्चिन्छ । महासङ्घको भूमिकालाई अझ सशक्त र निजीक्षेत्रको छातासङ्ठनका रुपमा उभ्याइराख्न पनि मुरारकाले चेम्बरलाई अलग हुन दिएनन् ।
निजीक्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो र धेरै व्यापारी चेम्बरमा आबद्ध भएकाले पनि उनले चेम्बरलाई गुमाउन चाहेनन्, बरु मिलाएरै लगे । ‘चेम्बर बाहिरिनु एकदमै दुःखद हो,’ मुरारकाले भने, ‘यसले निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने महासङ्घलाई कमजोर बनाउँछ ।’
अहिले चेम्बरले देशका विभिन्न जिल्लामा शाखा विस्तार गरिरहेको छ । आफूलाई महासङ्घसरह हैसियतमा लैजान चेम्बरले जिल्लामा शाखा विस्तार गर्ने क्रमलाई आक्रामक बनाएको छ । महासङ्घबाट बाहिरिने र देशभर शाखा विस्तार गर्ने योजना मुरारकाले थाहा पाएपछि उनी चेम्बरसँग झन् धेरै नजिकिए र महासङ्घबाट अलग हुनबाट रोक्न सफल भए ।
तर, यसपटक त्यसो हुन सकेन र चेम्बर महासङ्घबाट विधिवत् रुपमा बाहिरियो । ‘महासङ्घले चेम्बरसँग कुनै पनि सहकार्य गरेन, हामीलाई संस्थाका रुपमा व्यवहार नगरेपछि सदस्यता त्यागेका हौं,’ एनसीसीका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रा सदस्यको चाहना र महासङ्घको व्यवहारकै कारण बाहिरिनुपरेको हो ।’
चेम्बरले आफ्नो विधान संशोधन गरेपछि बाहिरिने निर्णय गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘न संस्थागत व्यवहार हुन्थ्यो, न कुनै कार्यक्रममै बोलाइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो अर्थ नभएपछि महासङ्घमा बस्नुको औचित्य रहेन । त्यही भएर बाहिरियौं ।’
‘गत साउन २३ गते महासङ्घका लागि इतिहासकै कालो दिन हो, महासङ्घको इतिहासमा आजसम्म यस्तो दिन आएको थिएन,’ महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महासङ्घले चेम्बरजस्तो गरिमा बोकेको संस्थालाई राख्न नसकेकोमा अत्यन्तै दुःख लागेको छ ।’
हरेक पूर्वअध्यक्षले चेम्बरलाई इज्जत दिएका थिए । त्यो आवश्यकता पनि थियो । तर, अहिले चेम्बरलाई ‘इग्नोर’ गरेको परिणाम रहेको उनले बताए । ‘चेम्बर महासङ्घको ‘स्ट्रेन्थ’ हो । त्यसलाई गुमाउनुमा अहिलेका पदाधिकारी दोषी छन्’, उनले भने ।
महासङ्घमा ‘लहरो तान्दा पहरो’ आउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । ‘आज चेम्बर बाहिरियो, अन्य संस्थाहरु पनि धमाधम बाहिरिँदै जाने हो भने महासङ्घको अस्तित्व कसरी रहन्छ ?,’ उनले भने ।
हरेक वस्तुगत सङ्घ, उद्योग सङ्गठन तथा जिल्ला/नगर महासङ्घका स्ट्रेन्थ हुन् । ‘तर, चेम्बर जसरी धमाधम महासङ्घबाट बाहिरिँदै गए भने यसको हालत कस्तो हुन्छ ?,’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।
चेम्बरले अहिले धमाधम जिल्ला÷नगरमा आफ्नो शाखा विस्तार गर्दै गएको छ । महासङ्घका आफ्नै शाखा छन् । भविष्यमा सरकारसमक्ष उद्योगी व्यवसायीको समस्या लैजादा दुईओटा संस्थाबीच द्वन्द्व हुुने उनको भनाइ छ ।
बेलाबेलामा सरकारी पक्षले निजी क्षेत्रहरुबीच नै तालमेल नमिलेको भन्दै आवश्यक सुझाव लिन तथा दिन कसलाई बोलाउने भनेर समस्या भएको बताउने गरेका छन् । निजीक्षेत्रका छुट्टाछुट्टै संस्था को पहिला सरकारको नजिक हुने भनेर बेलाबेलामा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । विगतमा सरकार अस्थिर हुँदा निजीक्षेत्र एकजुट थिए । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । दुईतिहाई बहुमतको सरकार ५ वर्ष चलाउने जिम्मेवारी लिएर आएको छ । तर, निजीक्षेत्र आपसी मनमुटावमा फसेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै निजीक्षेत्रलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उपेक्षा गरेको आवाज बाहिर ल्याए । तर, निजीक्षेत्र एकजुट भएर सरकारसँग कुरा गर्ने सामथ्र्य बनाएनन् ।
अहिले पनि सरकारले निजीक्षेत्रका सङ्गठनबीच एकआपसमा जुधाइराखेको छ । तर, कम्तीमा जिल्लामा देखिएको समस्या समाधान गर्न जिल्ला÷नगरबाट प्रतिनिधित्व हुँदै आएको थियो । तर अब दुईओटा संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने भएपछि सरकारले खेल्ने ठाउँ पाउने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
अहिले महासङ्घ ‘कुहिरोमा हराएको काग’ जस्तै भएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई)ले र चेम्बरले आफ्ना उद्योगी व्यवसायीको मुद्दालाई उठाइरहेका बेला महासङ्घ भने आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिएको उनको बुझाइ छ ।
महासङ्घमा ‘बूढी मरीभन्दा पनि काल पल्किने’ सम्भावना बढेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘जसरी भए पनि चेम्बरलाई रोक्नुपथ्र्यो, महासङ्घ त्यसमा चुक्यो,’ उनले भने, ‘महासङ्घमा आबद्ध अन्य संस्था पनि बाहिरिने सम्भावना छ । यदि त्यस्तो भयो भने महासङ्घको दायरा खुम्चिनुका साथै आवाज पनि कमजोर हुन्छ ।’
अर्का पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीको भनाइ पनि श्रेष्ठको भन्दा फरक छैन । चेम्बरको निर्णयले देशभर रहेको व्यवसायीबीच द्वन्द्व निम्त्याउने उनले बताए । ‘जिल्लाजिल्लामा निजीक्षेत्रका समानान्तर संस्था स्थापना हुनेबित्तिकै ठूलो समस्या आउँछ,’ उनले भने ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गएपछि तीन तहका सरकारले आफूअनुकूल कर लगाउने भनेर उद्योगी व्यवसायीमाथि एकपछि अर्को गर्दै करको भार थोपरिरहेका छन् । तर, निजीक्षेत्रले एक स्वरमा कुन कर किन लिने र किन नलिने भन्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले नयाँ कानुनहरु बनाउँदै छ, त्यस्तो बेला निजीक्षेत्रको एउटै आवाज आवश्यक पर्छ । तर यहाँ त संस्थाअनुसार आफूअनुकूल नियमकानुन व्याख्या हुने डर छ । त्यसैले निजी क्षेत्र आफैंमा एकजुट नबन्दा भविष्यमा अझ बढी समस्या आउने निश्चित छ ।
