तराईका मोरङ, सिराहा, पर्सा, झापा, वीरगन्ज र हिमाली जिल्ला रसुवाको भन्सार नाका सौन्दर्य सामग्रीको तस्करीको अखडा हुन् । चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, दुबई र युरोपबाट समेत तस्करीमार्फत सौन्दर्य सामग्री आउँछन् ।
नेपालभित्र नक्कली र ट्रेडमार्क मिल्ने गरी सामान आउन थालेपछि उद्योग विभागले साउन २७ गते ट्रेडमार्क ऐन २०२२ अनुसार कारबाही गर्न तराईका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार ग¥यो । त्यसैगरी युनिलिभर नेपालका उत्पादनसँग ट्रेडमार्क हुबहु मिल्ने गरी भित्रिएका सामग्री जफत गरी कारबाहीका लागि उद्योग विभागले नै साउन ३० गते अर्को पत्र लेख्दै रसुवा, वीरगन्ज, विराटनगर, मेची, काँकडभिट्टा, भैरहवा भन्सार कार्यालयलाई थप सजग गरायो ।
विभागले नामै किटान गरेर तराईका मोरङ, सिराहा, पर्सा, झापा, वीरगन्ज र हिमाली जिल्ला रसुवाको भन्सार नाका तस्करीको अखडाका रुपमा व्याख्या गरेको छ । आफ्नो निर्देशनलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै विभागले जिल्ला प्रशासनको बेवास्ताकै कारण नक्कली तथा ट्रेडमार्क मिल्ने सामान भिœयाउन बल मिलिरहेको दाबी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भन्सार नाकाबाट ठूलो मात्रामा कस्मेटिक सामान र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तु तस्करी भएर आइरहेको जानकारी पाएपछि आफ्ना भन्सार कार्यालयलाई तत्काल त्यस्ता गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उद्योग विभागको पत्र र अर्थ मन्त्रालयको सक्रियताकै कारण साउनयता रसुवा र वीरगन्ज नाकाबाट ठूलो परिमाणमा ट्रेडमार्क मिल्ने र सौन्दर्यका नक्कली सामग्री जफत पनि भएको छ ।
केही समयअघि भारतमा क्रियाशील आई–थ्री कन्सल्ट्यान्ट नामक रिसर्च कम्पनीले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा झापा, सिरहा, पर्सा, रसुवा, मेची र काँकडभिट्टाको नामै तोकेर तस्करी हुने गरेको छ । करिब तीन महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, दुबई र युरोपबाट तस्करी भएर विभिन्न किसिमका सामग्री नेपाल भित्रिने गरेका छन् ।
यतिबेला त्यो अध्ययनको किन पनि सान्दर्भिकता देखिएको छ भने, एक महिनाअघि रसुवा नाकाले एक कन्टेनर कस्मेटिक्स तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य सामग्री नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसैगरी वीरगन्ज भन्सारले पनि सोही परिमाणमा नक्कली तथा ट्रेडमार्क मिल्ने सामान जफत गरेको छ ।
नेपालमा खपत हुँदै आएका सौन्दर्य सामग्रीको हिस्सामध्ये आधा मात्रै आधिकारिक आयातकर्ता र स्वदेशमै उत्पादन हुने गरेको अनुमान छ । बाँकी हिस्सा भने तस्करीमार्फत आउने गरेको अनुमान छ । यसरी तस्करीमार्फत सामग्रीहरु आउँदा वार्षिक रुपमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुम्दै गएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
नेपालमा ठूलो परिमाणमा यस्ता सामान तस्करी भएर आउने विषयमा राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना पनि सहमत छन् । ‘कतिपय अवस्थामा नक्कली र सक्कली सामानसमेत छुट्याउन नसकेर त्यस्ता सामान नेपाल भित्रिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हेर्दा प्याक गरेको बट्टा उस्तै हुन्छ, लेबलिङ उस्तै हुन्छ । नक्कली र सक्कलीमा फरक छुट्याउन नसक्दा पनि नेपालमा त्यस्ता सामानको बिगबिगी बढेको छ ।’ नेपालमा उत्पादन हुने सक्कली सामान र विदेशबाट आयात हुने नक्कली सामान छुट्याउन नसक्दा पनि बजार तस्करीको कब्जामा पुगेको हो ।
आई–थ्री कल्स्ल्टयान्टले गरेको अनुसन्धानमा सरकारले वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँबरारबको राजस्व गुमाउँदै आएको देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, नक्कली कस्मेटिक्सका सामान प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पुग्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालय गम्भीर भएर लागेको ढुङ्गानाको भनाइ छ ।
कस्मेटिक्सका नक्कली सामग्री नेपाल भित्रिँदा राजस्वसँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन । यो विषयले मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गर्छ । राजस्व गुम्नु आफ्नो ठाउँमा छ, विभिन्न केमिकलको प्रयोग गरेर बनाइएका सामग्रीले छालाको क्यान्सर हुने, विभिन्न रोग लाग्ने र ज्यान पनि जान सक्ने अवस्था आउँछ । यस विषयमा सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने युनिलिभरका नेपालका साझेदार रविभक्त श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘राज्यले राजस्वसँग मात्रै यो विषयलाई जोड्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘राजस्वभन्दा मानव स्वास्थ्य ठूलो कुरा हो । आज लाखौं नेपालीले तस्करी भएर नेपाल भित्रिएको कस्मेटिक्सका सामग्री प्रयोग गरिरहेका छन्, भोलि उनीहरुको स्वास्थ्यमा समस्या आयो भने कसले जिम्मेवारी लिन्छ ?’
राजस्व सचिव ढुङ्गानाका अनुसार सरकारले बाहिर भनेजसरी राजस्वलाई मात्रै केन्द्रित राखेर कहिल्यै हेर्दैन । राजस्व असुली सरकारको तेस्रो प्रथामिकतामा पर्ने विषय हो । ‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयले पाउँछ भने दोस्रोमा स्वच्छ बजारलाई संरक्षण गर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै राजस्वको विषयले स्थान पाउँछ,’ सचिव ढुङ्गानाले भने, ‘यस विषयमा सरकार गम्भीर भएको मात्रै छैन, राजस्व आउँछ भनेर स्वास्थ्यमा असर गर्ने खालका वस्तु आयात कुनै पनि हालतमा गर्न दिँदैन । त्यसमाथि यहाँ त राजस्व नै छलेर सामान आइरहेको छ ।’
अहिले बजारमा सौन्दर्य सामग्री मात्रै होइन, सौन्दर्य सामग्रीका औजार (इक्विपमेन्ट) पनि तस्करी भएर आइरहेको छ । दाह्री काट्ने रेजर, ब्लेड, पफ्र्युम, क्रिम, पाउडर, साबुन, स्याम्पुलगायत सामग्री तस्करी भएर नेपाल भित्रिइरहेका छन् । यस्ता सामग्रीको तस्करी रोक्न सरकारले भन्सार नाकामा विशेष कडाइ गरेको छ । तर पनि नियन्त्रणमा आइसकेको भने छैन । यसअघि नै सरकारले भन्सार छलेर नक्कली सामान ल्याइरहेको आरोपमा अर्पण अग्रवाल, विकास अग्रवाल, सुरेश शर्मा, शङ्कर पराजुली, राहुलकुमार श्रेष्ठ, मुकेश अग्रवाललगायतलाई समातिसकेको छ ।
कम्पनी खडा गरेर भन्दा पनि तस्करहरुले व्यक्तिगत नाममा सामान मगाएर बजारमा पठाउने गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए । ‘ठूलो सङ्ख्यामा सौन्दर्य सामग्री भित्रिन्छन् । तर कम्पनीमार्फत होइन, व्यक्तिले मगाएर नेपालका व्यापारीलाई बेच्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान पनि गरेका छौं, प्रमाण पु¥याएर समात्छौं ।’ कम्पनीमार्फत नक्कली सामग्री आउने भए छिट्टै तस्करीलाई नियन्त्रणमा गर्न सकिने सम्भावना भए पनि तस्करहरुले व्यक्तिगत रुपमा सामग्री भिœयाउने भएकाले समस्या जेलिइरहेको छ । सरकारले निगरानी बढाएको थाहा पाउनेबित्तिकै तस्करहरुले सामान भन्सारपारि नै राख्ने वा अर्को भन्सार नाका प्रयोग गर्ने भएकाले पनि उनीहरु उम्कने गरेका छन् । कतिपय बेला त तस्करहरुले सामान्य नागरिकलाई प्रयोग गरेर यस्ता गतिविधि चलाउँछन् ।
केही व्यापारी पटकपटक प्रहरीको फन्दा परे पनि तस्करी भएर सामान आउने क्रम नरोकिएको युनिलिभरका नेपालका साझेदार श्रेष्ठको अनुभव छ । ‘बजारमा नयाँनयाँ तस्करी जन्मिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीले एउटा समाउँछ, बजारमा १० जना नयाँ तस्कर जन्मिसक्छन् ।’
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुहान नै सफा गर्ने घोषणा गरे पनि भन्सारबाटै तस्करी मौलाउँदा कर्मचारीहरुको पनि संलग्नता रहेको अनुमान लगाउन गाह्रो हुँदैन । कर्मचारी नमिलेसम्म नाकाबाट सामान नेपाल भिœयाउन एकदमै कठिन हुन्छ ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम राय भन्सारका कर्मचारीको तस्करसँग साठँगाँठ हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘भन्सारमा एकदमै कडा छ, तस्करीसँग मिल्ने सम्भावना नै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘भन्सारले नाकामा आएका त्यस्ता सामग्रीलाई नियन्त्रणमा पनि लिएको छ ।’ नेपालमा कसरी नक्कली सामान भित्रिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा रायले कुनै जवाफ भने चाहेनन् ।
तर, राजस्व सचिव ढुङ्गाना भने आफ्ना कर्मचारीसँग सक्कली र नक्कली सामानको भेद छुट्याउने प्राविधिक ज्ञान नहुँदा समस्या भएको स्विकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘सक्कली र नक्कली सामग्री छुट्याउने र नक्कली सामग्री निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित उद्योगसँग प्राविधिक सहयोग लिएर कर्मचारीलाई तालिम दिइरहेका छौं ।’
जिम्मेवारीबाट पन्छिने ?
नेपालमा भन्सार छलेर नक्कली सामान आउन लागेको धेरै समय भइसक्यो । यसबीचमा धेरै जना तस्कर पक्राउ पनि परेका छन् । यसले पनि नेपालमा सौन्दर्य सामग्री मात्रै होइन, सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने अन्य सामग्री तस्करी भएर आइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । यसरी सामग्री आउँदा राजस्व मात्र गुमेको छैन, मानव स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याएको छ । यस्ता सामग्रीको गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने निकाय को हो भन्ने नै अन्योल छ ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले तस्करीका माध्यमबाट आउने वस्तुको गुणस्तर मापन नगरिने भएकाले त्यसले मानव जीवनमा गम्भीर समस्या देखाउने बताए । यस्ता सामग्रीको गुणस्तर मापनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको केही जिम्मेवारी हुँदैन भनेर उनले उल्टै प्रश्न गरे ।
औषधि आयातका लागि औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिन्छ । औषधिको गुणस्तर परीक्षण पनि विभागले गर्छ । तर, सौन्दर्य सामग्री पनि औषधिकै वर्गमा राख्नुपर्ने तिमिल्सिनाको भनाइ छ । त्यति मात्र होइन, जुन प्रकृतिको वस्तु तथा सामग्री आयात हुन्छ, त्यस्ता सामग्रीको गुणस्तर मापन सम्बन्धित निकायबाट हुनेपर्नेमा उनले जोड दिए ।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल भने सौन्दर्य सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने र अनुमति दिने काम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी आफ्नो अधिकारभित्र पर्ने काम प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गरेका छौं ।’ नक्कली सौन्दर्य सामग्रीले मान्छेको ज्यानैसमेत जान सक्नेमा पनि उनी पनि सहमत छन् । ‘यस्ता विषयमा सरकारी नियमन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कसैले पनि नियमन गरेको छैन । जस्तो सामान जहाँबाट ल्याएर बेचे पनि छुट छ ।’
बहुराष्ट्रिय कम्पनीको भविष्य जोखिममा
चीन, थाइल्यान्ड, दुबई, यूरोप तथा भारतबाट ठूलो परिमाणमा नक्कली सामान नेपाल भित्रिने हो भने नेपालमा उत्पादन गर्ने उद्योगहरु सङ्कटमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । सबैभन्दा बढी नक्कली सामानहरु चीनबाट आयात हुने गरेको छ । भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरुको मिलेमतोसमेत रहेर नक्कली सामान निर्वाध रुपमा मुलुक भित्रिँदा बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर, डाबर नेपालहरुको उत्पादन बिक्रीमै समस्या आउन सक्छ । अहिले अधिक मात्रामा उही रङ, आकार र रुपमा कम मूल्यमा त्यस्ता वस्तु बिक्री हुँदा आन्तरिक उत्पादनमा सक्रिय उद्योग धरासयी हुने हो भने त्यसले राजस्व त गुमाउँछ नै, रोजगारी पनि गुम्छ । त्यसले समग्रमा वैदेशिक लगानीमै पनि प्रश्न खडा हुन्छ । थोक तथा खुद्रा वितरकहरु पनि नक्कली सामानमा बढी कमिसन आउने भएकाले असलीभन्दा विभिन्न प्रलोभन पारेर नक्कली सामान बेच्नै उद्यत हुन्छन् ।
खासगरी सौन्दर्य सामग्रीहरुभित्र पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरको क्लोजअप, पेप्सोडेन्ट दन्तमन्जन, ल्याक्मे, डोभ, पाउडर, फेयर एन्ड लभ्लीका सक्कली सामग्रीभन्दा नक्कली सामग्री सबै बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ । चर्चित ब्रान्ड ओलेका उत्पादन पनि सबै नक्कली नै नेपालको बजारमा बिक्री हुँदै आएको छ । युनिलिभरको मात्र नेपालमा उद्योग (प्लान्ट) छ । अरु कसैको नेपालमा उद्योग छैन । युनिलिभरले नेपालमा वार्षिक अर्बौं कर तिरिरहेको छ । सयौंलाई रोजगारी दिएको छ । युनिलिभर नेपालको ट्रेडमार्क राखेर नक्कली सामान खुलेआम बिक्री हुँदा उद्योग समस्यामा पर्दै गएको छ ।
सूक्ष्म तरिकाबाट हस्तक्षेप गर्छौं
नक्कली सामग्री आयातबारे सरकार बेखबर भने होइन । सरकारलाई कुनकुन ठाउँबाट कस्ताकस्ता सामग्री तस्करी भएर नेपाल भित्रिन्छन् भन्ने जानकारी छ । तर पनि अझै नियन्त्रणमा आउन सकिरहेको छैन । ‘हामीले सबै अध्ययन गरिसकेका छौं,’ ढुङ्गानाले भने, ‘व्यवसायीलाई पनि कुनकुन नाकाबाट नक्कली सामान आउँछ भन्ने थाहा छ । अब हामीले रणनीति नै बनाएर अघि बढ्छौं । त्यसको सकारात्मक असर देखिएको छ ।’
कुन देशबाट कति परिमाणमा नक्कली सामान आउँछ भन्ने तथ्याङ्क तयार पर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । तर त्यस्ता सामानलाई पहिचान गर्ने प्राविधिक जनशक्ति छैनन् । त्यसैले सरकार निजीक्षेत्रसँग वा सम्बन्धित पक्षसँग मिलेर यस्ता कार्य रोक्न सरकार लागिपरेको छ ।
समाधान के ?
अहिले बजारमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नक्कली सौन्दर्यका सामग्री छन् । त्यस्ता सामग्रीको न अनुगमन भएको छ, न त गुणस्तर परीक्षण । मान्छेले ब्रान्ड हेरेर ढुक्कका साथ प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर एउटै ब्रान्डमा नक्कली र सक्कली दुवै सामान बजारमा उपलब्ध छन् । एउटै ब्रान्डका सामानमा दुई थरी मूल्य कायम छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ ।
अर्को महङ्खवपूर्ण कुरा भनेको ‘काउन्टरफिट एक्ट’ ल्याउने हो । यसलाई रोक्न कानुन बनाउन अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ । यस्ता सामग्री ल्याउने आधिकारिक व्यक्ति वा फर्म कुन हो भन्ने टुङ्गो लागेपछि यो समस्या समाधान हुन्छ ।
अहिले जसले पनि सामान ल्याउन पाइरहेका छन् । ऐन आएपछि आधिकारिक रुपमा आयातकर्ता तोकिन्छ । त्यो हुनेबित्तिकै अहिलेको समस्या समाधान हुने सचिव ढुङ्गाना बताउँछन् ।
क्यापिटल म्यगजिनबाट
