महासङ्घले आफ्नो सदस्य नभएका ट्रकलाई सामान बोक्नबाट रोक्ने, बिनाआधार जोर/बिजोर लगाउने, टोकन बेचेबापत प्रतिट्रकबाट २ सय ५० रुपैयाँ लिने, महासङ्घले खडा गरेको काँटामा ट्रक जोखेबापत १ सय ५० रुपैयाँ लिने गरेको छ । यो सबै काम गैरकानुनी हो ।
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट्विरुद्ध आक्रमक बनेको सरकारले ट्रक व्यवसायीको सिन्डिकेट पनि तोड्ने भएको छ ।
पहिलो चरणमा सार्वजनिक यातायातले लादेको सिन्डिकेट तोड्ने र दोस्रो चरणबाट ट्रकले लगाउँदै आएको सिन्डिकेट पनि खारेज गर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायाण भट्टराईले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए ।
‘पहिलो अभियान सार्वजनिक यातायातले लगाएको सिन्डिकेट तोड्नु हो,’ उनले भने, ‘सरकारको यो अभियान सफल हुनेबित्तिकै ट्रकहरुको सिन्डिकेट विरुद्ध आक्रामक बन्छौं ।’
ट्रक व्यवसायीले एकाधिकार जमाएर मनोमानी मूल्य निर्धारण गर्ने, उनीहरुले तय गरेको मूल्य नतिरे सामान ढुवानी नगर्ने, विभिन्न ठाउँमा काटा राख्नेलगायत गैरकानुनी काम गर्दै आएको भट्टराईले जानकारी दिए ।
खासगरी, औद्योगिक नगरीमा सञ्चालन हुने ट्रक तथा कन्टेनरले मनलाग्दी भाडा तय गरेर व्यवसायीलाई हैरान पारेका छन् । सबै ट्रकवाला एकजुट हुने र बिनाआधार जथाभावी मूल्य निर्धारण गर्दा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् ।
ट्रक व्यवसायीले यतिसम्म सिन्डिकेट लादेका छन् कि लोड गरेर आएको ट्रकमा के कति सामान छ भनेर जोख्नका लागि बाटो–बाटोमा काटा राखेका छन् । जब कि ट्रकले कति तौलबराबरको सामान लिएर आएको छ भनेर चेकजाँच गर्न सरकारले त्यस्ता काम गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
नेपाल ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायी महासङ्घले सिन्डिकेट लादेर अर्बौै रुपैयाँ कुम्ल्याउँदै आएका छन् । महासङ्घले आफ्नो सदस्य नभएका ट्रकलाई सामान बोक्नबाट रोक्ने, बिनाआधार जोर÷बिजोर लगाउने, टोकन बेचेबापत प्रतिट्रकबाट २ सय ५० रुपैयाँ लिने, महासङ्घले खडा गरेको काँटामा ट्रक जोखेबापत १ सय ५० रुपैयाँ लिने गरेको छ । यो सबै काम गैरकानुनी हो ।
सरकार सिन्डिकेटविरुद्ध आक्रामक बन्दै गएपछि ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायी महासङ्घले ट्रकको भाडा २६ हजार रुपैयाँबाट २१ हजारमा ल्याएका छन् । त्यसैगरी, यसअघि क्युमा बसेर टोकन लिनुपर्ने बाध्यता हटे पनि टोकन लिनुपर्छ ।
विभागका महानिर्देशक भट्टराईले ट्रकको सिन्डिकेटको जालो पनि चौतर्फी रहेकाले सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट सकिने वित्तिकै ट्रकमाथि ‘अपरेसन’ सुरु हुने बताए । ‘विभागले यसअघि नै व्यवसायीलाई बोलाएर आफू सुध्रिएर आउन आग्रह गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अटेर गरेर बसे भने सार्वजनिक यातायातको भन्दा बढी बेहाल हुन्छ ।’
बुटवलका यातायात व्यवसायी अर्जुन रानाभाट ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष हुन् । महासङ्घअन्तर्गत करिब ४८ हजार ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायी आबद्ध छन् । अध्यक्ष रानाभाटले नै क्यु, टोकन, जोरबिजोर, काँटा प्रयोग गरेबापत विभिन्न शुल्क लिँदै आएका छन् ।
